नेपालमा सरकारी काम कस्तो ढंगबाट चल्छ भन्ने एउटा उदाहरण वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि असरल्ल परेको रासायनिक मलको घटनालाई लिन सकिन्छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आयात गरेको ७ हजार ५९१ मेट्रिक टन समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझै मल वीरगन्ज सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा अलरल्ल र बेवारिसे अवस्थामा छ।
अर्थ र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबीच मलका सम्बन्धमा ४० पटकभन्दा बढी पत्राचार भए पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय नहुँदा मल डेढ वर्षदेखि वातावरण नै प्रदूषित हुने गरी अलपत्र अवस्थामा फ्याँकिएको हो। सुक्खा बन्दरगाहमा रहेका मलका बोराले दुई बर्खा खुला आकाश बेहोरिसकेको छ।
संघीय संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आवश्वासन समितिको अग्रसरतामा पछिल्लो समय उक्त मलको उचित व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल र निर्देशन भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति भएको देखिन्न।
बन्दरगाह क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेको डिएपी मलको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रत्यायोजित समितिले कृषि, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा कृषि सामग्री र साल्ट टेडिङका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मलको प्रयोग वा वैकल्पिक उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा एक महिनाअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय त भएको छ तर यसबीचमा प्रभावकारी पहल भएको देखिएन। लामो समयसम्म झुलाएर समयमा निर्णय नदिएर बेवास्ता गरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थको पछिल्लो हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णयलाई सहज स्वीकार गरेको पाइएन। उक्त मलका सम्बन्धमा कृषि र अर्थ मन्त्रालयबीच ४० पटकभन्दा बढी पत्राचार भएको कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीले संसदीय समितिलाई जानकारी गराए पनि निकास भने शून्य रह्यो।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) स्थित स्वीस सिंगापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेडले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थानका लागि बोलपत्रमार्फत ल्याएको मल २०७७ जेठमा बंगालको खाडीमा आएको आम्फुन समुद्री आँधीका कारण भिजेर गुणस्तर खस्किएको थियो।
भन्सारले जाँचपास गर्ने क्रममा आयात गरेको २५ हजार टनमध्ये सात हजार ५९१ मेट्रिक टन (करिब डेढ लाख बोरा)मा गुणस्तरको प्रश्न उठाइएपछि मल बेवारिसे बन्न पुगेको हो। भन्सार कार्यालयका अनुसार यसबीचमा टेन्डर पाएको कम्पनी र आयात गर्ने दुवै संस्थाले मलका लागि समयभित्रै आवश्यक चासो नदिएका कारण मल अलपत्र परेको हो।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य तीन गुणासम्म बढेको छ। मल उत्पादन गर्ने प्रायः देशले आन्तरिक खपत देखाउँदै निर्यात गर्न नचाहेको अवस्थामा भन्सार परिसरभित्र अलरल्ल परेको अवस्थामा रहेको मल गुणस्तर केही खस्किएको भए पनि प्रयोग गर्न सकिने विज्ञको मत छ।
सुरुआती दिनमा कृषि मन्त्रालय र दुवै आयातकर्ता संस्थानले समस्याको निकासका लागि जोड बल गरेको पाइयो तर अर्थ मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि पछिल्लो समय गुणस्तर, संकलन, व्यवस्थापन र वितरणमा आउन सक्ने झन्झटलाई देखाएर कृषि मन्त्रालय पञ्छन खोजेको देखिएको छ।
यसअघि मल अलपत्र रूपमा भन्सार परिसरमा छोडिँदा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, मानव बस्ती र खेतीपातीमा नोक्सान पुग्ने, असरका कारण वरपरका रुख बिरुवा सुक्ने भएकाले समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक र उचित निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबीचमा मल आयातमा गुणस्तरको प्रश्न उठाएर कृषि सामग्रीका केही पदाधिकारीमाथि मुद्दा चलाएपछि यो विषय झन् ओझेलमा परेको छ। दुवै संस्थानका पदाधिकारी सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको मलको जिम्मेवारी लिँदा फेरी अप्ठेरोमा परिने हो कि भनी हच्किएको देखिन्छ।
मुलुकमा किसान मल नपाएर पिरोलिएका बेला अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहयोग नहुँदा करिब एक अर्ब रूपैयाँ मूल्यको मल लामो समयदेखि प्रयोग हुन नसकेर असरल्ल रहनुले सरकारी काम/कारबाहीलाई गिज्याइरहेको छ। मलको शीघ्र व्यवस्थापन नभए गुणस्तर अझ खस्कँदै जानेछ। यसअघि उक्त मल भन्सारले जफत गरेर नष्ट गर्ने निर्णय गरेको भए पनि स्थान र खर्च अभावले रोकिएको थियो।
समिति सभापति रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘मल भन्सार आइपुग्दा नै भिजेर आएकाले भन्सार छुटाउने विषयमा विवाद भएछ, पछि ल्याउने र मगाउने दुवै पक्ष सम्पर्क नगरेपछि बेवारिस अवस्थामा रहेको करिब डेढ लाख बोरा मल भन्सारले पनि पन्छाउने क्रममा अलपत्र अवस्थामा देखियो।’
संसदीय समितिले गत कात्तिकमा वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहको निरीक्षणका क्रममा छरिपस्ट अवस्थामा देखेको मलका बोरा अहिले पनि सोही अवस्थामा छ। बर्खामा मल भिजेर बग्दा त्यस क्षेत्रका रुख,बिरुवा र बाली सुकेर गएका हुनाका साथै गाउँबस्तीमा वातावरणीय असर पुगेको छ।
सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीले पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा मल कृषि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मल भिजेर गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले ऐनअनुरूप नष्ट गर्नेबाहेक अन्य उपाय थिएन, त्यसैले रोकिएको हो, अहिले कृषिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्देशन भएअनुसार पत्रचार गरिएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन, मल उही अवस्थामा छ।’
यसबीचमा आयतकर्ता कम्पनीले मलको गुणस्तर परीक्षण गरेका छन्। परीक्षणमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने नतिजा प्राप्त भएको जानकारी दिइएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडका सहायक कार्यकारी निर्देशक पंकज जोशीले मलको गुणस्तरमा केही कमी भए पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिए। जोशीले भने, ‘सबै सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायको सहयोग, समन्वय र संलग्नता समयमै ठीकठीक निर्णय भएमा मलको सदुपयोग गर्न सकिन्छ।’
प्रकाशित: ११ माघ २०७८ ०३:४९ मंगलबार