सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले निजी क्षेत्रका छापाखानालाई आफ्नै कार्यालय परिसरमा मेसिन राखेर सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छाप्न बोलपत्र आह्वान गरेकोमा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ आपत्ति जनाएको छ।
जनक शिक्षाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आफूलाई प्राप्त सार्वजनिक स्कुलको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रका छापाखानालाई दिन खोजेको हो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा जनक शिक्षालाई दिँदै आएको छ। जनक शिक्षाले उक्त जिम्मेवारी आफूले पूरा गर्न नसकेपछि निजी मुद्रण संस्थालाई दिन ठेक्का आह्वान गरेको हो।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी यो घटनाबाट जनक शिक्षा पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा तयारीको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम छैन भन्ने पुष्टि भएको र कागज लगायत मुद्रण सम्बद्ध सामग्री आफैंले खरिद गरी प्रतिस्पर्धाको नाममा कार्यालय हाताभित्र निजी क्षेत्रका केही मेसिन राखी पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा तयारीको जिम्मेवारी दिनुको पछाडि अनुचित मनसाय हुन सक्ने आशंका गरेको छ।
जनक शिक्षाले पाएको जिम्मेवारी अनुरूप सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमा छापेर वितरण गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या छ।
‘केही व्यक्तिको संकुचित मानसिकता, लहड र अनुचित लाभको मनसायले जबरजस्ती जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई उसको क्षमताभन्दा बढीको जिम्मेवारी दिँदा एकातर्फ विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने र अर्कोतर्फ अर्बौंको लगानीमा सञ्चालित निजी मुद्रण उद्योगहरू कामबिहीन बन्ने गरेका छन्,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस अवस्थालाई लिएर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले निजी मुद्रण उद्योगलाई सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ,तयारी र वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा सम्बद्ध अधिकारीले त्यस विषयमा गम्भीर रहेको बताउनु तर कार्यान्वयनका निम्ति तत्परता नदेखाइनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ।’
देशलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका छपाइ कार्य आवश्यकता अनुसारको गुणस्तर र समय सीमामा पूरा गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई चार कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक मात्र छापेर र वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिएर जनक शिक्षालाई क्षमताभन्दा बढी जिम्मेवारी दिइएको महासंघको गुनासो छ।
बिनाप्रतिस्पर्धा जनक शिक्षालाई कामको जिम्मा दिनु र उसले पुनः निजी क्षेत्रका मुद्रण उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुद्रणको जिम्मेवारी दिन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनु आफैंमा हाँस्यास्पद र विरोधाभाषपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ।
यो सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था, राज्य स्वयंले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता विपरीत रहेको संघको भनाइ छ।
जनक शिक्षालाई केही समययता जिटुजीको नाममा सरकारी निकायका कामहरू बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा दिइँदा राज्यलाई बर्सेनि करोडौं राजस्व नोक्सानी भएको महासंघले जनाएको छ। ‘अर्कोतर्फ अर्बौको लगानीमा सञ्चालित निजी स्तरका मुद्रण संस्थाहरू कामबिहीन भएर डुब्दा कयौं रोजगारी गुमेको छ,’ महासंघले भनेको छ।
समुदायिक स्कुलका पाठ्यपुस्तक लगायत सरकारी स्तरबाट गरिने सम्पूर्ण छपाइ सम्बद्ध काममा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्र र सरकारी मुद्रण संस्था जनक शिक्षा लगायतलाई सहभागी गराउनुपर्ने महासंघको माग छ।
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छापेर तयार गरिसक्नुपर्ने बेला सरकारी मुद्रण संस्थाले निजी क्षेत्रलाई कार्यालय हाताभित्र प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरी मुद्रण गर्न गरिएको आह्वान तत्काल रद्द गरी निजी क्षेत्रलाई नै पाठ्यपुस्तक छपाइ, तयारी र वितरणको जिम्मेवारी दिन महासंघले माग गरेको छ। उसले साबिकको शैक्षिक सत्र अन्त्य भएलगत्तै अर्को शैक्षिक सत्रका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा तयारीको कार्य अघि बढाउन सकिने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७८ ०२:०६ बुधबार
