दुई साताअघि प्राविधिक सहसचिव (सुई) को दरबन्दी रहेका सडक आयोजनामा कनिष्ठलाई कामु बनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः डिभिजनल इन्जिनियर (डिई) को दरबन्दी रहेको स्थानमा कामुको जिम्मेवारी दिन थालेको छ।

मन्त्रालयले धेरै बजेट विनियोजन गरिएका अधिकांश आयोजनामा वरिष्ठलाई झिकेर कामुलाई पठाएको छ। करिब १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मदन भण्डारी र त्यत्ति नै बजेट छुट्ट्याइएको हुलाकी सडक आयोजनामा क्रमशः अशोक तिवारी र धमेन्द्र झालाई कामु दिइएको छ। त्यस्तै, १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट रहेको मध्यपहाडीमा हरिप्रसाद पोखरेललाई कामु दिइएको छ। पोखरेल दुई वर्षअघि पोखरामा रहँदा घुस लिँदालिँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर हुन्।

अन्य डिईको तुलनामा निकै पछि रहेका ज्ञानेन्द्र झा संघीय सडक इटहरीको कामु बन्न सफल भएका छन्। यी सबै आयोजनामा सुईको दरबन्दी राखिएको छ। विभागमा सुईको अभाव भएर कनिष्ठलाई पठाइएको भने होइन। कनिष्ठलाई ठूला आयोजनामा कामु बनाइँदा सुईहरू रोहित बिसुराल, प्रेमप्रकाश खत्रीका साथै दीपक श्रेष्ठ र भीमार्जुन अधिकारी कामविहीन अवस्थामा छन्।

त्यस्तै, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको दरबन्दी रहेको हुलाकी सडक कपिलवस्तुमा विष्णुबाबु पाण्डेले कामु पाएका छन्। त्यस आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब रूपैयाँ बजेट रहेको छ। त्यति नै बजेट छुट्ट्याइएको कालीगण्डकीमा कल्पना अधिकारी, करिब ७० करोड रूपैयाँ बजेट रहेको डिभिजन सडक चौरजहारीमा ध्रुव झा, सोही हाराहारीको बजेट रहेको जुम्लामा राजीव श्रेष्ठ, डेढ अर्ब रूपैयाँ बजेट रहेको डिभिजन सडक कैलालीलमा नरेन्द्र भट्टलाई कामु दिइएको छ। ८० करोड रूपैयाँ जति बजेट विनियोजन गरिएको हुलाकी सडक नेपालगन्जमा गागल भण्डारी, करिब ६० करोड रूपैयाँ बजेट रहेको जोमसोम–कोरलामा जगत प्रजापति, ४० करोड रूपैयाँ हाराहारी बजेट रहेको ताप्लेजुङ–ओलाङचुङगोलामा अमिन्द्र खड्का, ५० करोड रूपैयाँ बजेट रहेको जनकपुर परिक्रमा सडकमा रामटहल यादवलाई कामु दिइएको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड रूपैयाँ बजेट रहेको पुल योजना सेक्टर नम्बर ३ नेपालगन्जमा लीला भण्डारी, ५० करोड रूपैयाँ बजेट रहेको डिभिजन सडक अछाममा राजेश यादव, त्यत्ति नै हाराहारी बजेट विनियोजन गरिएको कोसी करिडोरमा दिपेश रजक, २० करोड रूपैयाँ बजेट छुुट्ट्याइएको डुम्रेबेसी सडक परियोजनामा अच्यूतविलाश पन्तलाई कामु दिइएको छ। यी सबै आयोजनामा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको दरबन्दी छ।

वरिष्ठ जतिलाई जगेडामा कनिष्ठलाई कामुको जिम्मेवारी दिइए पनि मन्त्रालयको नेतृत्वले तिनै आयोजनाबाट वरिष्ठलाई झिकेर जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ। यतिखेर विभाग र मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन भएका वरिष्ठ डिईहरूमा बेलबहादुर भुजेल, अर्जुन अर्याल, विनोद मौवार, कृष्णराज अधिकारी, खड्कलाल श्रेष्ठ, कृष्णनाथ ओझा, सुनिलबाबु पन्त, गुरु अधिकारी, अंगलाल रोकाय, रामबहादुर गुरुङ र अर्जुन बम हुन्।

यीमध्ये बम, श्रेष्ठ, गुरुङलाई अवधि नपुगी आयोजनाबाट हटाइएको हो। दुई महिनाअघि डिईमा बढुवा भएका पारसमणि हमालले भने यस अवधिमा दुई आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका छन्। बढुवा हुनेबित्तिकै मदन भण्डारी सुर्खेत खण्डको जिम्मेवारी पाएका हमालले केही दिनअघि डिभिजन सडक पोखराको जिम्मेवारी पाएका छन्। डिभिजन सडक पोखरा वरिष्ठ व्यक्तिले नेतृत्व गर्दै आएको ठाउँ हो। त्यस्तै प्राविधिक कर्मचारीको जथाभावी सरुवा गर्न सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पहुँचवाला कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन थालिएको छ। काबिल र अनुभवी प्राविधिक कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै केही व्यक्तिलाई ठूलो बजेट रहेका आयोजनाको जिम्मेवारी दिन थालिएपछि व्यापक आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्दै अन्य कर्मचारीले आक्रोश पोखेका छन्।

एक साताअघि सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने सिद्धबाबा मन्दिर नजिकै निर्माण हुन गइरहेको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग आयोजनाका प्राविधिक सहसचिव (सुई) विजय जैसीलाई हटाएर प्रभात झालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। रेणुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेपछि शक्तिशाली बनेका झालाई अघिल्लो महिना सडक विभागको सम्भार महाशाखाको जिम्मेवारीसहित उपमहानिर्देशक बनाइएको थियो।

१४ महिनाअघि सुरुङ मार्गको जिम्मेवारी पाएका जैसीलाई अवधि पूरा नहुँदै तानेर झालाई दोहोरो जिम्मेवारी (सम्भार महाशाखा र सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग) दिइएपछि विभागका कर्मचारी अचम्ममा परेका छन्। ‘विभागको उपमहानिर्देशक रहेका व्यक्तिले त्यत्ति ठूलो आयोजनाको काम कसरी गर्छन्?’, एक कर्मचारीले भने, ‘विगतमा यस्तो अभ्यास भएको सम्झना छैन।’ एक व्यक्तिले एउटै जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन भइरहेको बेला झाले कसरी दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गर्लान् भनेर कर्मचारीहरूले अचम्म माने पनि मन्त्री, सचिवलाई कुनै चासो नभएको कर्मचारीको भनाइ छ। विभागमा पुल निर्माणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधी गरेका एकमात्र सुई जैसीले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गमा राम्रो ‘पर्फर्मेन्स’ दिँदादिँदै समय नपुगी सरुवा गरिनुलाई कर्मचारीहरूले आर्थिक लेनदेनसँग जोडेका छन्।

‘चीन, बेलायत, अमेरिका जस्ता मुलुकमा अध्ययन र काम गरिसकेका जैसीको क्षमतामा खोट लगाउने ठाउँ छैन,’ विभागकै अर्का कर्मचारीले भने, ‘तर अहिले तिनै व्यक्ति (जैसी) ले नेृतत्व गरेको आयोजनामा दोहोरो जिम्मेवारी पर्ने गरी अर्को व्यक्ति (झा) खटाइनु नितान्त आर्थिक चलखेल गर्नलाई हो।’

जैसीले टेन्डर आह्वान गरेको उक्त आयोजनामा यतिखेर ठेकेदार छनोटका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको छ। ‘ठेकेदार छनोटमा बदमासी गर्नलाई हतारहतार आयोजनाको नेतृत्व हेरफेर गरेको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने। सिद्धबाबामा निर्माण हुन गइरहेको सुरुङमार्ग नेपालले आफ्नै आर्थिक स्रोत प्रयोग गरी निर्माण गर्न थालेको पहिलो आयोजना हो। यसअघि नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु भए पनि त्यसमा जापान सरकारको सहयोग छ। तीन बाइपाससहितको एक हजार एक सय २६ मिटरको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब रूपैयाँ सुनिश्चितता गरेको छ। पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा सात चिनियाँ र दुई नेपाली ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्राविधिक मूल्यांकनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त सुरुङमार्गमा आर्थिक मूल्यांकन पनि चाँडै गर्ने पक्षमा मन्त्री र सचिव रहेको स्रोतको दाबी छ।

‘ठेकेदारको हातमा आयोजना पर्नेबित्तिकै त्यसको रकम आयोजना प्रमुख हुँदै माथिल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले आयोजना प्रमुख हटाउनेदेखि आर्थिक मूल्यांकनको कामसमेत धमाधम हुँदैछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पैसाका लागि यो हदसम्मको काम हुँदा पनि अनुगमन गर्ने निकाय चुप छन्।’ बुटवलदेखि पोखरासम्म सञ्चालन हुने सवारी साधनको दुर्घटना कम गर्न सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न थालिएको हो।

सामान्यतः सुरुङमार्ग तथा ठूल्ठूला पुल र आयोजनामा सक्षम प्राविधिकलाई नेतृत्व गर्न दिने चलन हुन्छ। ‘ठूला र धेरै बजेट भएका आयोजनामा अनुभवविहीन र कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइनुले अहिलेको नेतृत्व विकास गर्न होइन, जसरी हुन्छ कमाउनुपर्छ भन्ने ध्येयमा लागेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कमजोर व्यक्तिको हातमा ठूला आयोजना पुग्दा एकातिर निर्माण कार्यमा समस्या हुन्छ भने अर्कोतर्फ वरिष्ठको सीप र क्षमता उपयोग हुन पाउँदैन।’

विभागभरि ‘पोस्ट डक’ अध्ययन गरेका एक मात्र जैसीलाई सिद्धबाबा सुरुङमार्गबाट तानेर उत्तर–दक्षिण करिडोरमा थन्क्याइएको छ। जबकि यतिखेर उक्त शाखामा त्यत्ति धेरै काम छैन।

त्यस्तै, डिभिजनल इन्जिनियर दोरोका प्रसाद र राजेन्द्रप्रसाद दासले पनि दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन्। दोरोकालाई डिभिजन सडक रौतहट र हुलाकी सडक चपुर वीरगन्ज खण्डको जिम्मेवारी दिइएको छ। मदन भण्डारी हेटौंडा खण्डको प्रमुख रहेका राजेन्द्रलाई डिभिजन सडक हेटौंडाको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यसअघि मन्त्रालयको नेतृत्व तह आर्थिक चलखेलमा लाग्दा अन्य आयोजनामा काबिल, सक्षम र वरिष्ठ कर्मचारीको साटोमा कनिष्ठ र अनुभव नभएकालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडक आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक सहसचिव (सुई) रोहित बिसुराललाई अवधि नपुगी सरुवा गरेर कनिष्ठ डिई धमेन्द्र झालाई कामुको जिम्मेवारी दिइएको थियो। सडक विभागका रहेका डिईहरूको सूचीमा झा २४औं नम्बरका हुन्।

त्यस्तै, संघीय सडक इटहरीमा १५ औं नम्बरमा रहेका ज्ञानेन्द्र झालाई कामु बनाइएको छ। त्यहाँ पनि प्राविधिक सहसचिवको दरबन्दी छ। वरिष्ठ सहसचिवले नेतृत्व गर्दै आएको मन्त्रालयको योजना महाशाखाको प्रमुखमा ललिजन खनाललाई लगिएको छ। केही महिनाअघि उनीसँगै बढुवा भएका प्रेमप्रकाश खत्रीलाई भने कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।

योजना महाशाखामा अनुभव नभएका व्यक्तिलाई पठाउँदा अन्य वरिष्ठलाई काम गर्न गाह्रो भएका मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। जसले गर्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयको प्रगति निकै न्यून छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर हालसम्म करिब २० अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा छ। न्यून पुँजीगत खर्चका कारण वित्तीय प्रणालीमा चरम तरलता अभाव छ। जसले गर्दा उद्योग, व्यवसायीले कर्जा पाउन सकेका छैनन्। कर्जा विस्तार हुन नसकेका कारण रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा जोश र जाँगर भएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।

मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले अहिले भएको सरुवा सचिव स्तरबाट नभएको दाबी गर्दै ‘मन्त्रीज्यूले उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे राख्नु भएको होला’, भन्ने प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै, केही कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएकोमा सडक विभागका महानिर्देशकलाई थाहा हुने बताए। तर मन्त्रालय स्रोत भने सचिवको सिफारिसमा नै मनपर्दी सरुवा गरिएको बताउँछ। ‘अहिले गरिएको कतिपय व्यक्तिको सरुवामा मन्त्रीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन यस्तो कार्य भइरहेको छ।’ सरुवा गर्दाको रकम विभिन्न शक्ति केन्द्रमा पुग्ने गरेको उनले दावी गरे। मन्त्रालयले जथाभावी सरुवा गर्दा पनि विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले प्रतिवाद नगर्नुलाई कर्मचारीले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन्। 

जथाभावी सरुवा हुँदा महानिर्देशकले विभाग चलाउने मैले हो भनेर प्रतिवाद गर्ने ठाउँ थियो,’ ती डिईले भने, ‘मन्त्रालयले जे जे भन्छ। त्यसैमा चुप लाग्ने गरेकाले उहाँको (महानिर्देशक) भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छ।’ महानिर्देशक थापाले कुन कर्मचारीलाई के जिम्मेवारी तोक्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयको भएको बताए। ‘मन्त्रालयबाट जे निर्णय हुन्छ विभागले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। अहिले त्यही भइरहेको हो,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७८ ०२:३८ आइतबार