आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको योजना पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन। ती जिल्लामा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७१ स्थानीय तहमा ९० देखि १०० प्रतिशत नै विद्युतीकरण भएको छ। यस्तै, ११३ स्थानीय तहमा ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। पैतालिस स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत, ६३ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ र ६१ स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ। दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको क्षेत्रमध्ये ऊर्जाको उपलब्धता पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। वर्तमान सरकारले सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ। ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार बिजुली पुगेका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिने र नपुगेका क्षेत्रमा अहोरात्र काम गरेरै भए पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन्।
प्राधिकरणका अनुसार देशभर ६२ लाख १८ हजार ३९५ घरधुरी रहेकामा तीमध्ये कूल ८९.७० प्रतिशतमा विजुली पुगेको छ। प्रदेश नं १ मा ८६.९५ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ९९.६६ प्रतिशत, वाग्मतीमा ९५.९१ प्रतिशत, गण्डकीमा ९५.६८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९४.९१ प्रतिशत, कर्णालीमा ४३.८७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७१.०७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ।
यो विवरणका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं २ ले धेरै नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा अझै महेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणले अधिकांश स्थानमा ११ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली दिएको छ। ती प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप क्षमताको राख्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको छ। यसबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुनेछ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८ १०:५५ मंगलबार
