सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको पक्षमा वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने पक्षमा तीव्र छलफल र बहस हुँदै गर्दा पछिल्लो १३ वर्षमा साढे नौ हजारभन्दा बढीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्यांक वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको विवरणमा आधारित हो।
यीबाहेक श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने र बोर्डसँग राहत रकम नलिनेको संख्या अझै धेरै हुनसक्ने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। बोर्डका अनुसार १३ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या नौ हजार ६ सय ६४ छ।
यसरी मृत्यु हुनेमा धेरै नेपाली खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका छन्। खाडी र मलेसियामा मात्रै नौ हजार तीन सय बढीले ज्यान गुमाएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएर निधन भएका परिवारलाई सात लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ भने बिमा कम्पनीहरूले म्यादी जीवन बिमा गरेकालाई १४ लाख रूपैयाँ हाराहारी उपलब्ध गराउँछन् ।
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मलेसियामा तीन हजार दुई सय ४२ को मृत्यु भएको छ। त्यस्तै, साउदी अरेबियामा दुई हजार ६ सय ४३, कतारमा एक हजार आठ सय ९५, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा नौ सय ६८, कुवेतमा तीन सय ५१, बहराइनमा एक सय ४४, ओमानमा ७४ को निधन भएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सबभन्दा बढी मृत्यु हृदयाघातले
यस अवधिमा सबभन्दा बढी मृत्यु हृदयाघातबाट भएको पाइएको छ। बोर्डका अनुसार हृदयाघातका कारण दुई हजार एक सय १७ श्रमिकको निधन भएको छ।
मृत्युको दोस्रो ठूलो कारणमा सडक दुर्घटना रहेको छ। गन्तव्य मुलुकमा सडक दुर्घटनामा परी एक हजार दुई सय ५४ को निधन भएको छ। त्यस्तै कार्यस्थलमा सात सय १३ को निधन हुँदा एक हजार एक सय चारले आत्महत्या गरेका छन्।
१३ वर्षको अवधिमा खाडीका ६ मुलुकसहित मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानमा एक हजार आठ सय ७८ श्रमिकको प्राकृतिक मृत्यु भएको छ। प्राकृतिक मृत्यु हुनेमा साउदी पहिलो नम्बरमा छ, जहाँ नौ सय २० को मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै, मलेसियामा चार सय ४५, कतारमा दुई सय ६७, युएईमा एक सय ३६, बहराइनमा ३४, कुवेतमा ३०, ओमानमा २३, जापानमा १२ र दक्षिण कोरियामा ११ मजदुरको प्राकृतिक मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ।
सोही अवधिमा मलेसियामा एक सय ९२, कतारमा एक सय ६६, युएईमा एक सय १८, कुवेतमा ४७, बहराइनमा १४, दक्षिण कोरियामा १४, ओमानमा १० र जापानमा चार नेपाली श्रमिकको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएको छ।
सबैभन्दा धेरै मलेसियामा चार सय ५० नेपाली मजदुरले आत्महत्या गरेका छन्। साउदीमा दुई सय २३, कतारमा एक सय ७२, युएईमा एक सय ४५, कुवेतमा ४७, दक्षिण कोरियामा ३९, बहराइनमा १४, ओमानमा १३ र जापनमा ६ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।
विदेशमा नेपाली कामदारले अकालमा ज्यान गुमाउने अर्को मुख्य कारण कार्यस्थलमै हुने दुर्घटना पनि हो। मुख्य गन्तव्य रहेका नौ मुलुकमा १३ वर्षमा सात सय १३ नेपाली श्रमिकले काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै मलेसियामा दुई सय ६५ र दोस्रोमा साउदी अरेबियामा एक सय ९५ को कार्यस्थलमै मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै, कतारमा एक सय ७०, युएईमा ४०, कुवेत र दक्षिण कोरियामा १४–१४, बहराइनमा १०, ओमानमा चार र जापानमा एक नेपाली श्रमिकको ज्यान गएको छ। गन्तव्य मुलुक पुगेका श्रमिकलाई सानो महेनत गर्ने हो भने पनि सुरक्षित राख्न सकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
तर सरकारी निकाय र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विभिन्न संस्थाले यस्ता सुझावलाई बेवास्ता गर्दा श्रमिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउने क्रम नघटेको विज्ञहरूको धारणा छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिएकालाई गन्तव्य मुलुकबारे जानकारी दिन तथा अन्य सुरक्षित उपायमा केन्द्रित रहँदै अभिमुखीकरण तालिम दिने गरिन्छ। तर त्यस्तो तालिम नै विश्वसनीय र गुणस्तरीय नहुँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको धेरैको भनाइ छ।
कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनादेखि सडक दुर्घटना, आत्महत्या तथा हृदयाघात जस्ता कारणलाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिमले घटाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यतिसम्म कि विदेशमा सडक पार गर्न नजानेरै कैयौं नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै दिउँसोमा ४०–४५ डिग्रीमा काम गर्ने श्रमिकले राति सुत्दा एसीलाई निकै चिसो बनाउँदा पनि ज्यान गएका कैयौं उदाहरण छन्। स्वदेशमा रहँदा सोचेजस्तो नपाउँदा विदेशमा कैयनले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ५५ लाख युवा विभिन्न मुलुक पुगेका छन्।
श्रम स्वीकृति नलिएर विभिन्न तरिकाले विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो रहेको अनुमान गरिन्छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आए पनि महामारी नियन्त्रण उन्मुख भएकाले पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको छ। विज्ञहरूले विदेशबाट रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मद्धत गरिरहेका समूहका लागि सरकारको तर्फबाट योगदान हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका परिवारलाई बोर्डले उपलब्ध गराउने रकम पनि श्रमिकले विदेश जानुअघि संकलन गरेकोमध्ये हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दुई वर्षसम्मको सम्झौता हुनेले एक हजार पाँच सय र अन्यले दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ बोर्डमा जम्मा गर्नुपर्छ। बोर्डले सोही रकमबाट पीडित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको हो।
विज्ञहरू सरकारले श्रमिकलाई सुरक्षित राख्न सशक्त कार्यक्रम आवश्यक परेको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। रेमिटेन्समा निर्भर रहेका अन्य मुलुकले भने श्रमिकको सुरक्षा र हितका लागि प्रशस्तै काम गर्ने गरेको भुक्तभोगीको भनाइ छ।
एक वर्षमा ७२ हजार गए वैदेशिक रोजगारीमा
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर ७२ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भन्दा साढे दुई सय प्रतिशतभन्दा धेरै हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाख ९० हजार चार सय ५३ युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। यसमा श्रम इजाजत नवीकरण गरेर जानेको संख्या समेटिएको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ हजार नौ सय पुरुष र सात हजार एक सय ८० महिला नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। विभागका अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै श्रमिक साउदी र कतारमा गएका थिए। साउदीमा २३ हजार तीन सय २४ श्रमिक काम खोज्दै जाँदा कतारमा २२ हजार एक सय ३१ गएका गए।
हालसम्म श्रम स्वीकृति जारी गरिएको संख्याको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसियाले भने कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नेपाली कामदार लिन रोकेको छ। अधिकारीहरूले सन् २०२२ देखि मात्र मलेसिया रोजगारी सुरु हुनसक्ने अनुमान गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै गत वर्ष युएईमा ११ हजार ६ सय ११, बहराइनमा तीन हजार एक सय ४६ र ओमानमा एक हजार पाँच सय ५६ ले श्रमिक स्वीकृति लिएका छन्।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७८ ०१:३१ बुधबार