आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि सरकार बजेट निर्माणमा जुटेका बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड–१९ प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीलाई दिएको सुविधा दुई वर्ष थप्न माग गरेको छ।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आगामी बजेटका बारेमा सुझाव हस्तान्तरण गर्दै कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सरकारले चालु आवमा दिएको सहुलियत र सुविधा अझै दुई वर्ष थप्न माग गरेको हो।
‘कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोसाक, कपडा, निजी विद्यालयलाई ब्युटी पार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चारगृह, निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, वैदेशिक रोजगार लगायत प्रभावित व्यवसायलाई सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिङ लगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्छ,’ महासंघको माग छ।
सुझावमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि पनि एक वर्ष थप गर्नुपर्ने र लघु, घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरताका लागि कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। सरकारले यस वर्ष पनि प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।महासंघले आयकरको दर घटाउन पनि माग गरेको छ। धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेकाले प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक वातावरण बनाउन पनि करको दर घटाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
द्वन्द्वका बेला बढाएको मूल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन नगरिएको भन्दै महासंघले १३ प्रतिशतको हालको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्न माग गरेको छ।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ,’ महासंघले सुझावमा भनेको छ, ‘कर घटाउनु व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्न पनि हो।’
महासंघले मूल्य अभिवृद्धि करका जरिवानाका दरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने, हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गर्नुपर्ने, मिसम्याचको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, कार्गो व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नहुने माग पनि राखेको छ। संस्थागत आयकरको दर छिमेकी मुलुकहरूले कटौती गरेकाले यहाँ पनि कटौती गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ।
यस्तै, महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेकाले महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
महासंघले स्थानीय तहमा न्यूनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न, अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ। कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिकीकरण गर्दै कृषि इकोसिस्टम पुनर्संरचना गर्न अनुरोध गरिएको छ।
निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति, ऐन, नियम बनाउँदा अनिवार्य रूपमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न उसले आग्रह गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर आए पनि रोजगारी बढाउन सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजना निर्माण अघि बढाउन महासंघको सुझाव छ।
महासंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी गराउँदै स्टार्टअपको विकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक योजना ल्याउन माग गरेको छ। पाँच वर्षपछि नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि उसले भनेको छ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुने महासंघको ठहर छ । ‘अब हामीले निर्यात बढाउने रणनीति बनाउनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘हामीले तयारी थालिसकेका छौं। सरकारले पनि तयारी गर्नुपर्छ।’
महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरमा निर्यात गराउन जोड दिइएको छ। विश्व व्यापार संगठनमा १२ वर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सुभावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। महासंघका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने रहेको बताएका थिए। ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकार तयार छ,’ पौडेलले भने, ‘आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका समस्या सम्बोधन गर्छौं। सरकार निजीक्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नेछ।’
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रले वास्तविक रूपमा चाहेको के हो, त्यसको ठोस प्रस्ताव ल्याउन सुझाए। उनले कोभिडको समस्या र अन्य विषयमा निजी क्षेत्रले सरकारको सहयोग र सहभागिता केमा खोजिएको हो स्पष्ट खाका ल्याउन आग्रह गरे। स्वच्छ कर प्रशासन र स्वच्छ व्यवसाय हाम्रो पनि चाहना हो भन्दै अर्थसचिव ढुंगानाले महासंघले राखेका माग र सुझावबारे अध्ययन गरी आगामी बजेटमा सक्दो समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
बैंकर्स संघका पनि माग
यस्तै केही दिनअघि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पनि आगामी बजेटका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो।
संघले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विविध किसिमका छुट र सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सरकारले अनिवार्य गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिरहेको ०.१६ प्रतिशत शुल्कलाई ५० प्रतिशत कम गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ। यो शुल्क वित्तीय आवश्यकताका आधारमा लागू गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यस्तै अहिलेको ३० प्रतिशत आयकरलाई २५ प्रतिशत कायम राख्न पनि सुझाव दिइएको छ। संघले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७८ ०३:१७ सोमबार