कवाड व्यवसाय समाजले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको कवाडी कर उठाउने निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गुर्जुधारामा ढाट राखी कर उठाउन सुरु गरेपछि कवाड समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत कर उठाउन सुरु गरेको विषय गम्भीर रहेको भन्दै समाजले अदालतको आदेश अन्तर्गत रहेर निर्णय गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाविरुद्ध २०७५ असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। अदालतले त्यसको भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नगरपालिकाभित्र बाटो प्रयोग गरेबापत कर नलिनू, लिन नलगाउनू भनी विपक्षीको नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश विपरीत नगरपालिकाले कर उठाउन खोजेको समाजको दाबी छ।
२०७५ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन पुनः आदेश गरेको थियो। जसमा सर्वोच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषण निवेदनउपर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने बताइएको थियो।
यो आदेशसँगै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कर लिन छाडेको थियो। एकपटक जारी भएको अन्तरिम आदेश उक्त विषयमा सोही अदालतले अर्को आदेश जारी नगर्दासम्मको लागि कायम रहने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिले नगरपालिकाले कर उठाउनु कानुन उल्लंघन हुने समाजले जनाएको छ।
उक्त मुद्दा हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतले दुई वर्षअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश अनुसार नगरपालिकाले कवाड व्यवसायले सामान बिक्रीको लागि नगरपालिकाको बाटो प्रयोग गरेबापत कर लिन पाउने कानुनी अवस्था नरहे पनि कर उठाइरहेको भन्दै समाजले आपत्ति जनाएको हो।
‘कवाड बोक्ने गाडी बीच बाटोमै रोकी अत्यधिक पैसा उठाइरहेको विषयले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कवाड व्यवसायीले हरेक महिना आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १३ प्रतिशत भ्याट र प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशत आयकर पनि बुझाउँदै आइरहेका छन्।
कवाड संकलन केन्द्रले स्थानीय निकायलाई समेत नियमअनुसार कर तिर्दै आएको र घरबहाल कर पनि सरकारलाई बुझाउँदै आएको समाजले जनाएको छ। यसबाहेक पनि दोहोरो रूपमा कर उठाउन थालेपछि यसबाट कवाड व्यवसायीहरू मारमा परेको समाजले जनाएको छ। अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म यसअघिको अन्तरिम आदेश पालना गर्दै नगरपालिकाले संकलन गरिरहेको कर तत्काल बन्द गर्नसमेत समाजले माग गरेको छ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७८ ०३:१० सोमबार