लुम्बिनी प्रदेशमा आधा आर्थिक बर्ष बित्दा बजेट खर्चको प्रगती निराशाजनक छ । त्यसमा पनि विकास बजेटको खर्चदर न्युन छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को ६ महिनामा प्रदेशमा पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा १८ प्रतिशत छ । चालु वर्षकालागि छुट्याइएको १८ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख पुँजीगत बजेट मध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ३ अर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
अघिल्ला बर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गएपनि बजेटको खर्चदर भने खासै बढ्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले गतवर्षको तुलनामा यसपाली बजेट खर्चदर सुधारिएको प्रतिक्रिया दिए । लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले बजेट खर्च दर सुधारिएको भनेपनि पोहोरको तुलनामा यो खर्चदर झिनो अंकले मात्रै बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा १६.७४ प्रतिशत पँुजीगत खर्च भएको थियो । अर्थात चालु बर्षमा पोहोरको भन्दा खर्चदर जम्मा १.२६ प्रतिशतले बढी भएका छ ।
प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ हो । पुसमसान्त सम्म ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । जुन खर्चदर २२.८ प्रतिशत हुन आउछ । १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी बिकास बजेट रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले ६ महिनामा २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पँुजीगत बजेट खर्चेको छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यो वर्ष कोभिड–१९ ले हरेक क्षेत्रलाइ प्रभावित पारेको बताए ।
कोभिड–१९का बाबजुद पनि आयोजनाको भौतिक प्रगती उल्लेखनीय भएको उल्लेख गर्दै उनले बित्तीय प्रगती कम देखिएको बताए । ‘अधिकांश अयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ तर त्यसको भुक्तानी बाँकी रहेकाले बजेट खर्चदर कम देखिएको हो’, मन्त्री चौधरीले भने । चालुवर्षमा ८० प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने दावी मन्त्री चौधरीले गरे ।
त्यस्तै प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुसमसान्त सम्मको बजेट खर्चदर जम्मा ९ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हो । आधा आर्थिक वर्ष सकिदाँ कृषि मन्त्रालयको बजेट खर्चदर जम्मा ९.८४ प्रतिशत छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । यो मन्त्रालयले ६ महिनामा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हो । मन्त्रालयको पुस मसान्त सम्मको खर्चदर १९.५१ प्रतिशत छ ।
कोभिड–१९ का कारण स्वास्थ्यका पुर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले तुलनात्मक रुपमा यसपाली यो मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो । जनशक्ति व्यवस्थापनलाइ केही प्राथमिकता दिइएपनि स्वास्थ्यका पुर्वाधार र सेवा बिस्तारमा भने उल्लेखनिय काम हुन सकेको छैन ।
पर्यटन, उद्योग वन वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड बजेट मध्ये ६ महिनामा ७३ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बजेट खर्चदर २५ प्रतिशत छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री चौधरीले लक्ष्य अनुरुप चालु वर्षको अन्त्यसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने दावी गरेका छन । तर प्रतिनिधि सभा बिघटन पछि विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाइ समेत असर गरिरहेको कतिपय मन्त्रालयका माथिल्लो तहकै अधिकारीहरुको गुनासो छ । पछिल्लो समय केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकारको ध्यान सडक राजनीतिमा केन्द्रित हुन थालेकाले विकासको गति झन सुस्त भएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७७ ०७:४५ आइतबार