प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटबल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाको निकै तामझामसहित शिलान्यास गरे। दुई लेनको सडकलाई चार लेन बनाउने उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरिएको पनि २० महिना बितिसक्यो। तर भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशतमै सीमित देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो शीर्ष नेताले शिलान्यास गरेर अपेक्षाकृत प्रगति नभएको यो एउटा मात्र आयोजना होइन, अरू आधा दर्जनजति आयोजनाको भौतिक प्रगति यस्तै निराशाजनक अवस्थामा छन्।

बुटबल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्माण कार्यले भने अहिलेसम्म कुनै गति लिन सकेको छैन। ४२ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी आयोजना निर्देशनालय एडिबी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच २०७५ पुसमा करिब १७ अर्बको लागतमा १ सय १५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर समयमै साइट क्लियर गर्न नसक्दा आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको लगभग दुई वर्ष बितिसक्दा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशतमै रोकिन पुगेको हो।

आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) का निर्देशक दीपक श्रेष्ठले आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्रै भएको बताए। ‘ठेकेदार मोबिलाइजेसन भए पनि रूख कटानको विवाद, साइट क्लिरेन्स नहुनु, कोभिड–१९ लगायत विविध कारणले अपेक्षित ढंगले सडक निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन,’ उनले भने। निर्देशक श्रेष्ठले साइट क्लियर नहुँदै आयोजना निर्माण सुरु गरेकाले पनि अपेक्षित गतिमा उपलब्धि हात पार्न नसकेको बताए। ‘नयाँ वर्ष मनाउन गएका चिनियाँ कामदार कोभिड–१९ का कारण लामो समय फर्किन पाएनन्,’ उनले भने, ‘अहिले बिस्तारै चिनियाँ कामदार आउन थालेसँगै निर्माण कार्य सुरु भएको छ।’ अहिले नारायणगढदेखि बुटबल र बुटवलदेखि दाउन्ने जाने सडक लथालिंग अवस्थामा छन्। पहिला करिब एक घन्टामै पार हुने सो सडकखण्डमा अहिले चार घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वाधार तथा विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका कतिपय आयोजना मुआब्जा विवाद र वन विभागलगायतका कारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको स्वीकार गरे।

निर्देशक श्रेष्ठले पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरेको दाबी गरे। यो आयोजना एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको हो। नारायणगढ–दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने–बुटबल थप ५० किलोमिटर गरेर एक सय ११५ किलोमिटर सडक चार लेनमा विस्तार गर्नलागिएको हो। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटबल–नारायणगढ सडकखण्ड मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च प्रथामिकतामा राख्दै शिलान्यास गरेका अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति अत्यन्तै न्यून देखिएको छ।

नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम ५ प्रतिशत मात्र
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यास भएको लगभग १३ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतम मात्र छ। ४२ महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति स्थिति हेर्दा समयमै काम सकिने आशा राख्न सकिन्न। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरे पनि लामो समय मुआब्जा र सुरुङ खन्न आवश्यक विस्फोटक पदार्थको आयात विवादका कारण झन्डै एक वर्ष आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको थिएन।

सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले सुरुङ निर्माणका भएका अवरोध छिचोल्दै निर्माण कार्यले गति लिन थालेको बताए। ‘मुआब्जा र विस्फोटक पदार्थ र कोभिड–१९ का कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सुरुङमार्ग निर्माण कार्यले गति लिइरहेको छ।’ महाशाखा प्रमुख थापाले आयोजनाको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत भएको दाबी गरे। आयोजनाले सुरुङमार्ग ‘ड्रिल एन्ड ब्लास्ट’ प्रविधिबाट खन्नेछ। यो सुरुङमार्ग मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जस्तै गरेर खनिनेछ। सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ २.६८ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुईवटा सुरुङ निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। यो आयोजना निर्माणमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले साढे १६ अर्ब ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी कुल साढे २२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ।

काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाहको हालत पनि उस्तै
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीबाटै शिलान्यास भएको काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाहले पनि अपेक्षित गतिमा प्रगति हात पार्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ माघ ३ गते स्थानीयवासीको अवरोधबीच चोभारस्थित काठमाडौं सुक्खाबन्दरगाहको शिलान्यास गरेका थिए। तर सो सुक्खा बन्दरगाह पनि तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुन असफल देखिएको छ। पहिलो चरणमा १८ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको यो आयोजनाको अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सो आयोजनाको दुईपटक गरेर २ सय १५ दिन म्याद थप गरिसक्यो। तर आगामी जेठसम्म पनि आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै छ।

सो समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले स्थानीयवासीको अवरोध र कोभिड–१९ का कारण आगामी जेठसम्म सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सक्ने योजना रहेको बताए। ‘हामीले आगामी जेठ मसान्तभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने। समितिले आयोजनाको वित्तीय प्रगति हालसम्म ३६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत भएको छ। सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु २०१८ अगस्ट २ मा भएको थियो। आयोजना सुरुवाती चरणमा १८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको थियो। तर स्थानीयवासीको अवरोध र कोभिड–१९ को महामारीका कारणले आयोजनाको दुईपटक गरेर २ सय १५ दिन म्याद थप गरिएको छ।

धरहरा पुनर्निर्माणमा पनि उस्तै ढिलासुस्ती
प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरे पनि समयमै सम्पन्न हुन नसककोे अर्काे आयोजना हो, धरहरा पुनर्निर्माण। २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको धरहराको प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक २०७५ पुस १२ गते शिलान्यास गरेका थिए। दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गराउनेगरी धरहराको पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनी ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको समयमै धरहरा निर्माण सम्पन्न गराउन चुकेको छ। कोभिड–१९ को बहानाबाजी देखाएर ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउने गरेको छ। २०२० अक्टोबरभित्रै धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण देखाउँदै यो आयोजनाको म्याद १५ जुन २०२१ सम्म थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदाविद् राजुमान मानन्धरले धरहराको १९ तला ढलान सकिएको बताए।

‘धरहराको पुनर्निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘धरहरासँगै जोडिएका अन्य पूर्वाधारको प्रगति कम हुँदा समग्र प्रगति कम देखिएको हो।’ उनले धरहराको समष्टिगत प्रगति ४६ प्रतिशत भएको बताए। ‘निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयभित्रै निर्माण गर्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले धरहरासँगै अन्य पूर्वाधार पनि सँगसँगै निर्माण नगर्दा समष्टिगत प्रगति न्यून देखिएको हो।’ धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का जिआइइटिसी–रमन जेभीले ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा पाएको हो। धरहरा बाहिरबाट ११ तलाको देखिए पनि भित्री भाग २२ तलाको हुनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार अब बन्ने धरहरा करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलनेछ। धरहराको तल्लो भागमा तीन तलाको पार्किङ हुनेछ। अहिलेसम्म पार्किङ निर्माणको काम पनि ३७ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ ३ सय ४७ वटा चारपांग्रे पार्क गर्न सकिनेछ। धरहरा परिसरमा आकर्षक बगैंचा, संग्रहालय, रंगीन जलफोहोरा, प्रदर्शनी, स्मारिका पसललगायत संरचना राखिनेछन्।

शिलान्यासका लागि मात्रै हतारिँदा अयोजना ढिलाइ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री÷शीर्ष नेताले आयोजनाको शिलान्यास गर्न मात्रै हतारिने प्रवृत्तिले आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने बताउँछन्। ‘हाम्रा नेताहरू आयोजना शिलान्यास गर्न मात्रै हतारिन्छन्। आयोजनाका निर्माण प्रक्रियाका अवरोध सल्टाउनेतर्फ भने ध्यानै दिँदैनन,’ उनले भने, ‘जस लिनेहरूले आयोजनाको वास्तविक समस्या सल्टाउनेतर्फ पनि अग्रसर भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो।’ पूर्वसचिव सिटौलाले आयोजनाको शिलान्यास गर्न होइन, उद्घाटन गर्न हतारिने प्रवृत्ति आवश्यक भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीसहितका नेताले विकास आयोजना शिलान्यास मात्रै होइन। आयोजना के भयो भनेर फलोअप गर्ने सिस्टमसमेत बसाल्नुपर्ने देखिसक्यो,’ उनले भने।

‘आयोजनाका अवरोधलाई सल्टाउँदै आएका छौं।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वाधार तथा विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका कतिपय आयोजना मुआब्जा विवाद र वन विभागलगायतका कारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको स्वीकार गरे। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास भएका सबै आयोजना काम नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘एकाध आयोजना राइट अफ वे, वन, मुआब्जालगायत कारणले अघि बढ्न नसकेका हुन्।’ विज्ञ थपलियाले अवरोध भएका आयोजनाको अन्तरमन्त्रालय सहकार्य गरेर अवरोध फुकाउने काम भइरहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको टिचिङ अस्पताल र वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनलगायत तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘केही आयोजना कोभिड–१९ र अन्य विविध कारणले अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्ताखाले अवरोध पनि सल्टाउने काम भइरहेको छ।’

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०१:२१ शुक्रबार