नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया रोकेर छानबिन गर्न लेखा समिति, विकास समिति र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेका हुन् । अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा आएको यो ठेक्काका बारेमा यी तीनै निकाय मौन छन् ।

मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी पाएका यी निकायमध्ये दुईवटा समितिले सामान्य पत्राचारबाहेक केही गरेका छैनन् । अख्तियारले मुद्दालाई तामेलीमा राखेको छ ।    

वरिष्ठ नेता पौडेलले निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै योग्य बनाएर हचुवाका भरमा रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने सरकारको भूमिकाले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् । आवश्यक गृहकार्य र तयारीबिना ठेक्कापट्टाको हतारो गर्नुले समेत भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट हुने जनाउँदै पौडेलले निर्माणस्थलको धरातल तय नभई ठेक्का लगाएको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा खरिद नियमावली विपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नगराई केही निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई पोस्ने गरी ठेक्का दिनु अनुचित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

 रेल्वे विभागले पूर्व–पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किलोमिटर) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

यसमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुअघि नै मिलेमतो गरी अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई रोक्ने, ठेक्का ५४ टुक्रामा विभाजन गर्ने र नेपालमै पनि सीमित व्यवसायीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने गरी प्रावधान घुसाइएको छ ।  

यो ठेक्कामा रेल्वे विभागका कर्मचारी र केही निर्माण व्यवसायीले सत्ताको पहुँचमा बसेका व्यक्ति, अख्तियार, लेखा र विकास समितिका केही सदस्यलाई समेत मिलाएर चलखेल गरेका छन् ।  

सबैपक्षमा मिलेमतो गरेपछि ठेक्का प्रस्ताव कसरी गर्ने र कुन कुन व्यवसायीलाई समावेश गर्ने भन्ने चाँजोपाँजो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नेतृत्वले मिलाएको छ ।

बोलपत्र प्रकाशन गर्नुअघि नै मिलेमतो गरी अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई रोक्ने, ठेक्का ५४ टुक्रामा विभाजन गर्ने र नेपालमै पनि सीमित व्यवसायीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने गरी प्रावधान घुसाइएको छ । यही कारण करिब ३५ अर्ब रूपैयाँको यो ठेक्कामा डेढ दर्जन ठूला निर्माण व्यवसायीको मात्र हालीमुहाली हुने भएको छ ।

५४ वटा ठेक्कामध्ये १८ जना व्यवसायीले दुईवटाका दरले ठेक्का पाउने छन् भने बाँकी १९ वटा ठेक्का पनि उनीहरूले नै चाहेको ठेकेदारलाई जेभीका रूपमा राखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले मिलेमतो गरी यो ठेक्का हत्याउने मात्र नभई प्रतिस्पर्धा पनि नहुने वातावरण मिलाइएको छ । महासंघ नेतृत्वको अगुवाइमा डेढ दर्जन ठेकेदारबीच एक–डेढ प्रतिशतमात्र घट्ने गरी मिलेमतो गरिएकोे छ । मिलेमतोका कारण राज्यले करिब १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउने वातावरण बनेको छ ।

बोलपत्रमा ठेकेदारको काम गरेको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेकै हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसअघि विभागले ट्र्याकबेडको ठेक्का लगाउँदा उस्तै प्रकृति (सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो । अहिले नयाँ प्रावधान राखेपछि डेढ दर्जन व्यवसायी मात्र योग्य हुने अवस्था छ । यही कारण ठेक्काको कुल रकममा प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । जसले राज्यको ठूलो रकम गुम्ने अवस्था बनेको हो ।  

विभागले चलखेल गरी रेलको ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकेपछि यसको विरोधमा केही व्यवसायी अख्तियार, विकास र सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अदालतसम्म पुगेका थिए । अदालत र अख्तिायरले यो प्रकरणमा क्लिन चिट दिएका छन् भने अन्य निकाय मौन छन् ।

अर्कोतिर बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ । ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि निर्माणस्थलको जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचनाबाहेक केही प्रगति भएको छैन । रुख कटानको सबैभन्दा पेचिलो विषय पनि सल्टिसकेको छैन । वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुख कटानलाई अनुमति दिएको छैन । ट्र्याक निर्माण गर्दा आठ सयभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तै, जग्गाको मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ । रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन् ।

निर्माणस्थल क्लियर नहुँदै बोलपत्र प्रकाशित गरिएकामा अर्थ मन्त्रालय पनि सन्तुष्ट छैन । यो ठेक्काका लागि चालु बजेटमा सरकारले कार्यक्रम पनि राखेको छैन । एलएमबिआइएसमा रेल्वे ठेक्काको कार्यक्रम परेको छैन । अर्थले रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भने दिइसकेको छ ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७७ ०४:१५ बिहीबार