मनपरी ब्याज र सेवा शुल्क लिने गरेको आरोप खेपिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कस्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याएको छ।
केन्द्रीय बैंकको नयाँ नियम अनुसार लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक ब्याज र डेढ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूलाई दिइएको निर्देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि लघुवित्त संस्थाहरूले कम्तीमा १८ प्रतिशत ब्याज लिने गर्थे। यसअघि दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिँदा आलोचना भइरहेको थियो।
यसको साथै लघुवित्त संस्थाले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। लघुवित्त संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले ब्याजमा सीमा तोक्दा तत्काल केही अप्ठेरो पर्ने देखिए पनि लामो सयमसम्म बैंकको ब्याज नबढ्ने हो भने खासै असर नपर्ने बताए।
‘पहिला बैंकहरूसँग ११ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकले लिने ब्याज घटेको छ। नौ प्रतिशतमा लिन पायौं भने समस्या पर्दैन।’ लघुवित्त संस्थाहरूले मुख्य गरी बैंकहरूबाट निक्षेप लिने गर्छन्। यतिखेर लघुवित्त संस्थाहरूले दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको लम्सालले जानकारी दिए। लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी गरेको त्यो रकममध्ये ९५ अर्ब रूपैयाँ जति सर्वसाधारणको र बाँकी बैंकहरूको हो।
३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
निर्देशिकामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ।
खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।
कार्यक्षेत्र छनोट गर्नुपर्ने
लघुवित्त संस्थाले अबदेखि कुनै प्रदेश वा पूरै राष्ट्रभरि कहाँ काम गर्ने छनोट गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरेका लघुवित्तले एक प्रदेशमा सीमित हुनुपर्ने नभए राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले २०७८ असारभित्र ती शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरी सक्नुपर्ने वा तोकिएको चुक्ता पुँजी पु-याएर राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। अघिल्लो वर्षदेखि नै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जर गराउन खोजिरहेको छ।
निर्देशिकामा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ।
कोरोना भाइरसका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेको मर्जरलाई पुनः निरन्तरता दिइएको हो। हाल देशभरि ८७ लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये देशभरि कार्यक्षेत्र भएका लघुवित्त ३० छन्। राष्ट्रिय स्तरमा लघुवित्त संस्थासमेत मर्जरको पक्षमा रहँदै आएका छन्। जनसंख्या र बजारको आधारमा नेपालमा ३०/३५ लघुवित्त वित्तीय संस्था भए पुग्ने सम्बद्ध अधिकारीहको भनाइ छ।
मर्जरमा प्रोत्साहन
एकआपसमा गाभ्ने र गाभिने संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको एक प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मर्जरमा जाने संस्थाले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतमाथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि छुट पाउने छन्।
यस्तै, व्यक्ति समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइने उल्लेख छ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पु-याउनुपर्ने समय थप गर्ने, संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको ६ महिना व्यतित नभए पनि पुनः नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा भुक्तानीमा समयावधि थप
सोही निर्देशनमा लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि पनि थप गरिएको छ। कोरोना महामारीको प्रभावका कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याजलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम, पेशा, व्यवसायमा कोरोनाले परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकताको मूल्यांकन गरी २०७७ असोज मसान्तभित्र एकपटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने उल्लेख छ।
यसरी, भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज २०७७ चैत मसान्तभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सोही निर्देशनमा भनिएको छ।
मुद्दतीको अवधि तीन महिनासम्म
लघुवित्तको रकम प्रयोगकर्तासमक्ष सहजै पुगोस् भन्ने हेतुले तीन महिनाभन्दा बढी अवधि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने निर्देशन दिइएको छ। विगतमा लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लघुवित्तले निक्षेप मुद्दतीमा राख्दा रकम थुुप्रिएर बस्ने गथ्र्यो।
विदेशी मुद्रा सटही गर्दा १५ प्रतिशत कर
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ। वाणिज्य र विकास बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै विदेश जाने विद्यार्थीहबाट कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो।
विदेश अधययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा परीक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा अग्रिम कर असुल गर्न निर्देशन दिइएको हो। विदेशी मुद्रा सटही गर्दा विद्यार्थीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नु पर्नेछ। जसले गर्दा स्याट, टोफेललगायत परीक्षामा विद्यार्थीले थप दस्तुर तिर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०४:०० बिहीबार