डा. पोषराज पाण्डे, अर्थशास्त्री
रेमिट्यान्स कुनै पनि देशको स्थायी स्रोत हुँदैन। गन्तव्य मुलुकमा कुनै एउटै समस्या आउँदा पनि त्यसको असर पर्छ। जस्तो खाडी मुुलुकमा इन्धनको मूल्यमा फेरबदल हुनेबित्तिकै आप्रवासी श्रमिकमा त्यसको असर पर्छ। जिडिपीमा थोरै सहभागिता जनाउने देशभन्दा हाम्रो जस्तो ठूलो हिस्सा राख्ने मुलुकका लागि रेमिट्यान्स जोखिमपूर्ण स्रोत हो।
त्यसैले अहिले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई स्वदेशमै केही गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। अल्पकालीन रूपमा कृषि, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा विदेशबाट फर्कनेलाई लगाउन सकिन्छ। तर सबैलाई कृषिमा लगायो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याउँछ। अल्पकालीन रूपमा वन पैदावर, काष्ठजन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ।
अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन काम पनि तत्काल सुरु गरिहाल्नुपर्छ। दीर्घकालका लागि औद्योगीकीकरण र उत्पादनमूलक उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) मा जोड दिनुपर्छ। अहिले जिडिपीमा पाँच प्रतिशत हाराहारी हिस्सा राख्ने म्यानुफ्याक्चरिङलाई १५–२० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारका जुन निकायले रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्, त्यस्ता संस्थालाई मर्न दिनुभएन। त्यस्ता संस्था टाट पल्टने अवस्थामा छन् भने बचाउनुप¥यो।
नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कतिपय संस्थाबाटै कयौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपरेको सुनिन्छ। कोरोना महामारीपछि आन्तरिक रूपमा कम्तीमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। सर्भिस सेक्टरमा त्यति धेरै रोजगारी बढ्ने देखिँदैन। साथै, अहिलेको पुस्तालाई सीप पनि त्यति नै आवश्यक छ। सीप सिकेर काम गर्दा नाफा हुने हो। नाफा नभएको क्षेत्रमा युवालाई आकर्षण गर्न सकिँदैन।
कोराना भाइरस संक्रमण कम भएपछि युवालाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्न हुँदैन। सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको सुन्नमा आएको छ। सायद त्यस्तो निर्णय मनोवैज्ञानिक सन्देश दिनलाई होला। तर विश्वका जति पनि देशले आर्थिक, भौतिक रूपमा प्रगति गरेका छन्, त्यो सबै देशभित्रकै मेहनत र उत्पादनले हो।
वैदेशिक रोजगारीले तत्कालको समस्यालाई दुई÷चार वर्र्ष पछि त धकेल्ला तर त्यसपछि पुनः चुनौती आइहाल्छ नै। त्यसैले अहिले विदेशबाट फर्केकालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकियो भने अन्ततः देशलाई नै फाइदा हुन्छ।
(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: २० असार २०७७ ०३:०६ शनिबार