प्रदेश ५ को सरकारले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
प्रदेश प्रमुख यादवले कोभिड १९ को महामारीका बीच जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिँगार्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दैै महामारीविरुद्धको अभियानमा धैर्यपूर्वक जुट्न सबैलाई आह्वन गरे। कोभिड १९ ले प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा पार्ने नकारात्मक असर कम गर्नेतर्फ प्रदेशको आर्थिक नीति लक्षित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कोभिड १९ कै कारण आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखीएको छ। प्रदेशका नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न, खाद्य संकट आउन नदिन, रोजगारी गुमाएकाको जीवीकोपार्जनको आधार तयार गर्न र रोग नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिइएको छ।
लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर बनाउने, जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा ५० बेडमा स्तरोन्नति गरी दन्त, फिजियोथेरापीजस्ता विस्तार गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको छ। प्रदेशमा एक सय बेडको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ।
मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ। विपन्नलाई मिर्गौला डायलाइसिसका लागि औषधि खरिदमा सहुलियत दिइनेछ। जडीबुटी प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक एवं एलोपेथिक औषधि उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ।
कोभिड १९ नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको कार्यक्रममा लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयलाई नमुना बनाइने भनिएको छ। कोभिड १९ शून्यमा झरेपछि राजधानी र नाम टुग्ंयाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ आयोजना नथप्ने र अधुरा आयोजनामा बजेट परिचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ। महामारीकै कारण विप्रेषण आय घट्न सक्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिका नयाँ अवसर सिर्जनामा जोड दिइएको छ। राजस्वको दायरा बढाउने नीति लिएर नयाँ क्षेत्र पहिचानसँगै भइरहेको स्रोतको गुणात्मक राजस्व परिचालन हुने प्रबन्ध मिलाउने भनिएको छ। नियमित आम्दानी तथा नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति सरकारको छ।
युवा तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई अनुदान, सहुलियत कर्जा, कृषि प्रावधिक सेवा र उत्पादन सामाग्रीको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापनमा महŒवपूर्ण कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ।स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, कृषि प्राविधिक धारका विद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। पूर्वी रुकुमलाई अर्गानिक जिल्ला बनाउन सघन कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। कृषिकर्मी तथा श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने नीति लिने भनिएको छ। पूर्णकालीन कृषकलाई परिचयपत्र व्यवस्था गरी सहुलियत दिने, अधिकतर कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ पु¥याउने र ती क्षेत्रमा सघन बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ।
प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हब बनाउने लक्ष्यअनुरूप केन्द्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोर निर्माणमा जोड दिइएको छ। तिनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने भनिएको छ। कोभिडले निम्त्याउने बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष अनुदान, सुलभ कर्जालगायतका योजना ल्याइएको छ।
कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि साहसिक, पर्या, बिदा, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि, खेलकुद, शैक्षिक, ग्रामीण पर्यटनका प्याकेज विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ। रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सिद्धबाबाको वैकल्पिक सडक, बुटवल–चरंगे–झुम्सा सडकसहित ५५ सडक र १५ वटा सडक पुलको निर्माण सक्ने योजना सरकारको छ।विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयलाई संस्थागत गरी प्रदश विकासका लागि आवश्यक मानव पुँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ। तराईका ६ जिल्लामा मुस्लिम छात्रा अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई नमुना बनाउने योजना छ। प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, अपांग बालबालिकाका लागि आवासीय सुविधासहितको विशेष विद्यालय, प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाजस्ता योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ०३:०० आइतबार