सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । मुलुकमा ठूलो व्यापार घाटा भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात गर्न निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमकिता दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वदेशी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको सन्दर्भमा आगामी बजेटमा उच्च उत्पादकत्व भएका, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगलाई संरक्षण र सहुलियत दिने नीति सरकारले लिएको हो । प्रादेशिक रुपमा निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान गर्ने, एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने समूह बनाई सामूहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन लागि समग्र व्यापार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमा उल्लेख छ । उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी, सीप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
सरकारले ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको छ । आवश्यकताका आधार अध्ययन गरेर थप स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुमा आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारी लगानी बढाउने भएको छ । स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत तथा साधनको प्रयोग गरी एकीकृत रुपमा उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्ने नीति समावेश गरिएको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने उद्योग स्थापना गर्ने, झापा, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, बाँके र कञ्चनपुरमा औद्योगिक ग्राम स्थापानाको काम अघि बढाउने भएको छ ।
बन्द रहेका सरकारी संस्थानलाई उपयुक्त मोडल बनाएर निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन र सीप तथा क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानलाई एकीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । मुलुकमा आवश्यक पर्ने फलाम उत्पादनका लागि धौवादी फलाम कम्पनीबाट फलाम उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र विकास गर्ने योजना छ । व्यापार वृद्धि गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरुको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको हिस्सा वृद्धि गर्ने, छिमेकी तथा नेपालको व्यापार सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकसँग वार्ता गरी बजार पहुँच सुनिश्चित गरिने भएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नेपाल–चीन पारवहन तथा ढुवानी सम्झौतालाई लाभ लिन व्यापारी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपाल–भारतबीच नयाँ पारवहन सन्धि गर्ने, बंगलादेश र भुटानसँग व्यापार सम्झौता गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन पहल गर्ने जनाएको छ । भारतको मोतिहारीबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म सञ्चालनमा आएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने, भारतको सिलगुढीबाट झापाको चारआलीसम्म पाइप लाइन निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश छ ।
उत्तरी र दक्षिणी सीमामा रहेका व्यापार तथा पारवाहन नाकाहरुमा पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्यक्रम सुरु गर्ने, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरोला, संखुवासभाको किमाथांका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
कैलालीको हरैयामा विशेष व्यापार क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित कञ्चभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने, काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, रसुवाको टिमुरेमा यसै वर्ष निर्माण सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ २२:५४ शुक्रबार