खोटाङ – खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण नगरी फिर्ता गएको महालेखा परिक्षकको टोली पुनः लेखापरीक्षणका लागि फर्केर आएको छ। ४६ दिन लगाएर जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेर गत पुस ७ गते फर्केको टोली दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणका लागि आइतबार खोटाङ पुगेको हो।
महालेखापरिक्षकको कार्यालयका निर्देशक रमेश नेपाल नेतृत्वको पाँच जनाको टोलीले सोमबारदेखि उक्त गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणको काम सुरु गरेको छ। महालेखाको टोली इन्जिनियरसहित यहाँ पुगेको बताइएको छ। बिहान बैठक राखेर महालेखाको टोलीलाई कागजात बुझाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले जानकारी दिए।
कार्यालयमा आएर लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गर्दा जनशक्ती अभाव देखाउँदै महालेखा परिक्षकको टोली काठमाडौं फर्किएको थिए। त्यसपछि उक्त गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन।
महालेखाले बोलाएको ठाउँमा गाउँपालिका नजाँदा र गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखा जान नआउँदा यो गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण छुटेको थियो। लेखापरीक्षण नगरी फर्किएपछि महालेखा परिक्षकको आलोचना भएको थियो। ‘अडिट भनेको कागजको श्रेस्ता मिलाउने मात्र होइन। कामको मूल्यांकन पनि हो। कागजमा उल्लेख भएअनुसार काम नभएको छैन भने साइडमा गएर निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘अहिले इन्जिनियरसहित नै महालेखा आएकाले हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ।’
यस्तो थियो विवाद
गत आर्थिक वर्षको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि लेखापरीक्षण गर्त खोटाङमा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीकाअनुसार खोटाङबजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्नेगरी स्थान निर्धाण गरिएको थियो। निर्धारित स्थानमा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकालाई खोटाङबजारमा कागजात ल्याउन भनिएको थियो।
तर, आफ्नो कार्यालयमा आएर लेखापरीक्षण गर्न अडान लिएको उक्त गाउँपालिकाले अन्तिमसम्म पनि आफ्नो अडान छाडेन। गाउँपालिका अध्यक्ष राईले श्रेस्ताको पोको बोकेर कर्मचारीलाई खोटाङबजार नपठाउँने बताउँदै कार्यालयमा पुगेर लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। महालेखाले गत मंसिर १५ गते श्रेस्ता ल्याएर लेखापरीक्षण गर्न आउन भन्दै पत्रारचार ग¥यो तर भोलीपल्टै गाउँपालिकाले कागजात बोकेर अन्यत्र लेखापरीक्षण गराउन जान नसकिने अडान सहितको जवाफ पठाएको थियो।
पुस ११ गते महालेखालाई गाउँपालिकामा आएर लेखापरीक्षण गर्नका लागि पत्र पठाएर पुनः आग्रह गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ‘स्थानीय सरकारको कार्यालयमा आएर लेखापरीक्षण गर्नु महालेखाको जिम्मेवारी हो। स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्न मिल्दैन। यो संघीयता विरुद्धको काम पनि हो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘कागजको झोला बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होइन। सम्बन्धित केन्द्रमा आएर मलेप नगर्ने हो भने काठमाडौंमा पुगेर गराए हुन्छ र ?’
गाउँपालिकाको कार्यालयभन्दा बाहिर लेखापरीक्षण गराउँदा श्रेस्ता हराउनसक्ने भएकाले कार्यालयमा नै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गाउँपालिकाको माग थियो। गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण छुट भएको विषयमा अध्यक्ष राईले गत पुस २८ गते बिराटनगरमा भएको प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०२:५० बुधबार
