दमक - झापामा चिनियाँ लगानीमा बन्ने चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्टिङयल पार्कको मुआब्जाका विषयमा स्थानीय सरकार प्रमुखले नै असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनीहरूले जोतभोग गरिआएका सुकुमबासीको समेत व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरे।

दमक, गौरादह र कमलमा २१ सय बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कको पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ। कमल गाउँपालिकाकी प्रमुख मेनुका काफ्ले धनी–पुर्जा भएर स्रेस्ता नभएका जग्गाधनीको विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताउँछिन्। दमकमा लगानी बोर्ड र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको कार्यक्रममा उनले भनिन्, कतिपय मानिसलाई राहतबिना हटाउँदा उनीहरूको जीविकोपार्जन नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ, तीनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।

गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार शाहले औद्योगिक क्षेत्रको प्रारूप, राहत बुझेकाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई समेत सँगसँगै लैजानुपर्ने धारणा राखे। ‘कतिपय विषयमा अझै पनि अस्पष्टता छ, जग्गाको मुआब्जा वितरणलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको समेत सम्बोधन गरिनुपर्छ।’ दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले औद्योगिक क्षेत्रसँगै त्यस आसपासका नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने गरी योजना ल्याइनुपर्ने बताए। स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरी उद्योगले काम अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

राजस्व तिर्नुपरेको दरभन्दा पनि मुआब्जाको दर कम हुने गरी स्थानीयलाई उठाउन खोजिएको भनेर विरोध

कार्यक्रममा जग्गा अधिग्रहणमा २१ करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका सहसचिव बलराम रिजालका अनुसार पहिलो चरणमा ‘१२ सय बिघामा पार्क निर्माणको काम थालनी हुनेछ। तीन वर्षभित्र पहिलो चरणको काम सकिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बिस्तारै दोस्रो चरणका काम पनि सुरु हुनेछ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत ४० वर्ष चिनियाँ कम्पनीले पार्क सञ्चालन गर्नेछ। ९८ प्रतिशत चिनियाँ र दुई प्रतिशत नेपाली लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा हुनेछ। वैशाखसम्म औद्योगिक पार्कको डिपिआर तयार भएर काम अघि बढ्ने बताइएको छ। ‘चिनियाँले ४० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई उद्योग जिम्मा लगाउने छन्,’ रिजालले भने। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले अहिले चार सय ११ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको बताए। पहिलो चरणका लागि नौ सय ४२ बिघा सरकारी र चार सय ११ बिघा जमिन अधिग्रहणमार्फत प्राप्त भइसकेको छ।

बस्नेतले चिनियाँले पहिलो पूर्वाधार निर्माणपछि स्थापना हुने उद्योगका विषयमा छलफल गर्ने बताए। ‘६४ अर्ब लगानी सरकारले स्वीकृत गरेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भए सरकारमार्फत लगानी भित्रने छ।’ उनले यो मुलुककै सबैभन्दा उत्कृष्ट औद्योगिक क्षेत्र हुने दाबी गरे। मुआब्जा बुझेकाहरूको जीवनस्तर उकास्न सीप, प्रविधि र तालिम पनि दिनेछौं,’ उनले भने, ‘नेपालीहरूले सानो लगानीमा लघु उद्योग खोल्न हामीले आह्वान गर्नेछौं।’ दमक १० का देवीप्रसाद दाहालले मुआब्जाको दर रेट अत्यन्तै न्यून भएको भनेर असन्तुष्टि पोखे। उनले भने, ‘एकातर्फ धनी–पुर्जा भएकाका लागि पनि मुआब्जा दरनै न्यून छ। त्यससँगै धनी–पुर्जा नभएका, वर्षौंदेखि बसोबास गरेका सुकमबासी र फिल्ड बुक भई धनी–पुर्जा नभएकाको हकमा प्रक्रिया मौन देखिएको छ।’

यस्तै, खगेन्द्रबहादुर भट्टराईले राजस्व तिर्नुपरेको दरभन्दा पनि मुआब्जाको दर कम हुने गरी स्थानीयलाई उठाउन खोजिएको भनेर विरोध जनाए। ‘सरकारी मूल्यांकन अनुसार हामीले राजस्व तिर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यही रेटमा मुआब्जा वितरण गरिनुपर्छ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले जग्गाको मुआब्जा र सुकुमबासी समस्याबारे थप छलफल गर्ने बताए। दोस्रो चरणका लागि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई चार श्रेणीमा विभाजन गरेर मुआब्जा वितरण गरिँदै आएको छ। जसमा कमल गाँउपालिकामा ख, ग र घ श्रेणी र दमक, गौरादहमा क, ख, ग र घ गरी चारै श्रेणीका जग्गा छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले ‘क’ श्रेणीमा रहेको बस्ती र बाटो भएको जग्गालाई प्रतिबिघा ४५ लाख, खेतीयोग्य ‘ख’ श्रेणीलाई ३९ लाख रूपैयाँ तोकेको छ। त्यसैगरी, काँसघारीको जग्गालाई ‘ग’ श्रेणीमा राखेर नौ लाख ८० हजार र ‘घ’ श्रेणीको बलुवा र रतुवा खोला बग्दै गरेको नम्बरी जग्गाको प्रतिबिघा दुई लाख रूपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरेको छ।

लगानी बोर्ड र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले दमक, कमल र गौरादहमा औद्योगिक क्षेत्र, मुआब्जाको उचित व्यवस्थापनका विषयमा चार दिन लगाएर स्थानीयलाई जानकारी गराउँदै छन्।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०४:३३ सोमबार