वीरेन्द्रनगर – तोकिएको समयमा सम्मेलन हुन नसक्दा कर्णालीमा अहिलेसम्म आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्रिन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री, सन्तुलित, कार्यान्वयन योग्य र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रम समेटेर परियोजना बैंक निर्माण गर्ने भनिएको थियो।
प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा र प्रदेश योजना आयोगले समयमै परियोजनाको मस्यौदा तयार पार्न नसक्दा लगानी सम्मेलन नभएको सरोकारवालाहरूले बताए। यस आर्थिक वर्षमा बाह्य लगानी भित्रिन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको तयारी हेर्दा वैशाखमा हुने पनि कर्णाली प्रदेशको आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा समेत लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा समेटिएको थियो।
बजेट वक्तव्यमा पुस मसान्तभित्र ‘कर्णाली लगानी सम्मेलन’ गर्ने भनिएको थियो। प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा मात्र होइन, प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारले पनि सातवटै प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो। आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको विषय अघि बढेपछि त्यसलाई कर्णालीवासीले स्वागतसमेत गरेका थिए। सधैं लगानी अभावमा ओझेलमा परेको कर्णालीमा लगानी भित्रिने ठूलो आशा र अपेक्षा थियो। प्रदेश सरकारले आफ्नै बजेट वक्तव्य र संघ सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा लगानी सम्मेलन पुसमा हुन सकेन। लगानी सम्मेलनबाट अर्बाैं रकम कर्णालीमा लगानी हुने अनुमान गरिएको थियो।
प्रदेश योजना आयोगले परियोजना बनाउने र सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्ने भनिएको थियो। प्रदेश योजना आयोगले ढिलो गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परियोजना बुझाएको छ। प्रदेशका ठूलो परियोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न नसके पनि लगानी सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने देखिन्छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले लगानीको बाटो देखाउनु भने आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ठूला लगानी भित्र्याउन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले जानकारी दिए। यहाँ दर्ता हुने ठूला उद्योगका लागि करमा छुट, उद्योग दर्ता हुँदा १० प्रतिशत छुट, ऊर्जाको ग्यारेन्टी हुने मन्त्री बुढाको भनाइ छ। अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मनत्रालयका प्रवक्ता शेरबहादुर रोकायाले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त सम्भाव्यता प्रतिवेदन लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त सम्मेलनबाट कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन प्रेरित हुने उनको भनाइ छ।
पुसमा लगानी सम्मेलन गर्न नसकिए पनि वैशाखसम्म गर्न सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए। लगानी सम्मेलनका लागि केही प्रयास भए पनि पर्याप्त भने नभएको सांसद गोपाल शर्माले जनाए।
पुसमा लगानी सम्मेलन गर्न नसकिए पनि वैशाखसम्म गर्न सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए। लगानी सम्मेलनका लागि केही प्रयास भए पनि पर्याप्त भने नभएको सांसद गोपाल शर्माले जनाए। ‘लगानीका लागि प्रतिबद्धता गराउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्भाव्यताका विषय देखाउनुपर्छ।’ कर्णालीमा जडीबुटी, जल उपयोग राम्रो देखिएकाले यी विषयको सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले पर्यटन पूर्वाधारको पनि सम्भावना भएको बताए।
हाइड्रो, जलविद्युत्, खनिजलगायतमा कर्णालीमा लगानी भित्रिन सक्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि संघ सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था बजेट व्यक्तव्यमै उल्लेख गरिएको छ। साथै २०७६ देखि २०८५ लाई लगानी दशक पनि घोषणा गरिएको छ। यसमा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। तर लगानी भिœयाउने गतिविधि पर्याप्त नहुँदा कर्णालीमा लगानी भित्रिन सकेको छैन, जसले यहाँको पूर्वाधार विकासदेखि अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त नभएको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले जनाए। उत्पादन, रोजगार, बचत, लगानी मानव विकास, सरदर औसत आयु, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आर्थिक र सामाजिक परिसूचकमा कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छ। ‘लगानी सम्मेलनले यसमा केही सुधार आउन सक्थ्यो,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने, ‘ठूला लगानी कर्णालीमा नआउँदासम्म यहाँको आर्थिकस्तरमा धेरै ठूलो सुधार आउन गाह्रो छ।’
स्रोत परिचालनका लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषमा तीन अर्ब रूपैयाँको व्यवस्था गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त कोषमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले रकम जम्मा गर्ने सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तो रकम ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजना, सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन र वित्तीय व्यवस्थामा लगानी हुने बताइएको छ। कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी स्वदेशी तथा विदेशी आकर्षित गर्न लाग्नुपर्ने सांसद शर्माको भनाइ छ। कर्णालीमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्तालाई विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘उक्त प्याकेजले कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन मद्दत पु-याउँछ।’
प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०२:१८ सोमबार