काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको करिब डेढ महिनापछि आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यादवले आउँदो तीन महिनामा गरिने कामको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। आउँदो तीन महिनाभित्र उनले श्रमिक बैंक स्थापनादेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा थप एक लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

साढे एक वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको उक्त योजनामा अहिलेसम्म एक लाख ३५ हजार श्रमिक सूचीकरण भएका छन्। वित्तीय संस्थालगायत विभिन्न निकायमा काम गर्ने श्रमिकले दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, पेन्सन वा उपदान पाउने अवधि ६० वर्षबाट घटाउनुपर्ने माग गरिरहेको बेला मन्त्री यादवले त्यस्ता मागबारे भने केही बताएनन्।

श्रमिक बैंक स्थापना भएको खण्डमा भने स्वदेश वा विदेशका रोजगारदातालाई आवश्यक श्रमिक  पूर्ति गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘श्रमिक बैंकको स्थापना भएपछि देशभरिका सबै श्रमिकलाई एक ठाउँमा जोडिन सहज हुनेछ,’ उनले भने। उनका अनुसार श्रमिक बैंकमा आवद्ध हुनेलाई सीप सिकाउन पनि सरकारले सहयोग गर्नेछ।

त्यस्तै केही वर्षअघिसम्म चर्चामा रहेको श्रम बैंकलाई मन्त्री यादवले पुनः जरूरी ठानेका छन्। तीन÷चार वर्षअघिसम्म सोही मन्त्रालयले स्थापना गर्न आवश्यक ठानेको श्रम बैंकको बारे पछिल्लो समयमा छलफल हुन सकेको थिएन। मन्त्री यादवले श्रमिक बैंकले देशभरिका श्रमिक एकजुट हुन सघाउने र श्रम बैंकले श्रमिकको कमाइ बचत गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुने बताए।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन, अंगभंग भएकालाई स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता दिने निर्णय कार्यान्यनलाई पनि मन्त्री यादवले तीन महिने कार्ययोजनामा राखेका छन्। आउँदो तीन महिनाभित्रै ओमानसँग श्रम समझदारी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारी सूचना प्रणालीमा सरोकारवाला निकायको आवद्धता बढाउने, वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेखलाई विद्युतीयकरण गर्ने, विभागका दुई वर्ष पुराना संस्थागततर्फका सबै उजुरीको छानबिन प्रक्रियाको सम्पन्न गर्ने, रोजगारीमूलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिसिप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी वा अन्य समस्यामा परेका पीडितले क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि विभागमा उजुरी दिने गरे पनि थोरै उजुरीको मात्र फरफारक हुने गरेको छ। लामो समयदेखि उजुरी पर्नेबित्तिकै छानबिन हुन नसक्दा यतिखेर विभागले आठ हजार भन्दा बढी उजुरी टुंगो लगाउन बाँकी छ। विभागमा बर्सेनि दुई हजार भन्दा बढी पीडितले क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि उजुरी दिने गर्छन्।

श्रममन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेको तीन महिनाको २१ बुँदे कार्ययोजनामा व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा एकीकृत नीतिको प्रारुप तयार पार्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा खटिने श्रमिकको दुर्घटना बिमा गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय तहबाट रोजगार आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने समेत उल्लेख छ। उनले सातवटै प्रदेशमा सीप विकास केन्द्र स्थापना गर्नेसमेत बताए। मन्त्री यादवले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बुझ्ने काम भइरहेको बताए।

एक महिनामा ३६ सयलाई सीपमूलक तालिम
यसैबीच श्रममन्त्री यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता तीन हजार ६ सय ६६ लाई विभिन्न विषयमा सीपमूलक तालिम प्रदान गरेको बताएका छन्। यही अवधिमा साउदी अरेबिया, टर्की, इजरायल र कुबेतसँग श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा प्रेषित गरेको उल्लेख गर्दै साउदीबाट प्राप्त भएको मस्यौदाउपर अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।

एक महिनाको अवधिमा श्रमिक ठगी गर्ने म्यानपावरलाई चौध लाख १० हजार रुपैयाँ जफत गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको यादवले बताए। पत्रकारमा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले लामो समयदेखि रोकिएको इजरायल रोजगारी खुलाउन प्रयास भइरहेको बताए। श्रम समझदारी गरिएका जापान र मरिसस रोजगारीमा देखिएका अप्ठेरा समाधान गर्न पनि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०३:३६ बुधबार