नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, रुद्र खड्का/काठमाडाैं - ‘राजनीतिक पहुँच र पैसा भएपछि न्याय पनि कार्यान्वयन नहुँदो रहेछ,’ एक स्थानीयले भने, ‘मिडियामा समाचार आएपछि बल्ल अदालतको फैसला कार्यान्वयन होला जस्तो लागेको छ।’

नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, रुद्र खड्का/काठमाडाैं - कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर–६ स्थित मंगलगढीदेखि एरिचोकसम्मको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोत अधिकृत नै उदासीन रहेको पाइएको छ। कानुनले अदालती फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ।

२०७३ मंसिर १ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेयता सुर्खेतमा पाँच प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात मालपोत अधिकृत फेरिएका छन्।ती सबैले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा केही व्यक्तिले उपभोग गरिरहेका हुन्।

स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीको १६ कट्ठा १३ धुर जमिन २०३६ मा सडक विभागले ३९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। अधिग्रहण गरिएको जमिनमध्ये आठ कट्ठा सुर्खेत–जुम्ला सडकमा प्रयोग नभएपछि भण्डारीले मालपोत र नापीका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आफ्नो नाममा गरेका थिए। त्यसयता सुरु भएको विवाद २०७३ मंसिर १ मा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि टुंगिएको थियो।

करोडौं मूल्यको उक्त जग्गासरकारी भएको सर्वोच्चले ठहर गरे पनि त्यसयताका कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोत अधिकृतले सरकारी बनाउने प्रयास गरेनन्। सुरुमा २०६८ मा उक्त जग्गाबारे अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले २०७३ अघि नै भण्डारीले कब्जा गरेको जमिन सरकारी भएको फैसला गरेका थिए।

‘जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत व्यक्तिले कब्जा गरेको जमिनलाई सरकारीकरण गर्न फैसला गरिसकेपछि स्थानीय प्रशासनले चासो देला भन्ने लागेको थियो,’ सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसो नहुँदा एकातिर विवाद बढ्दै गयो, अर्कोतिर अदालतको फैसला अर्थहीन भए।’

२०७३ यता महादेव पन्थ, सीताराम कार्की, वीरेन्द्रकुमार यादव र फणिन्द्रमणि पोखरेल सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए। अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी हुन्। त्यस्तै काशीराम खत्री, प्रविणमान प्रधान, रामप्रसाद खनाल, दुर्गाप्रसाद आचार्य, कृष्णप्रसाद पोखरेल र लक्ष्मीकुमार बिक मालपोत अधिकृत भए। अहिलेकी मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्री हुन्।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न २०७३ मा नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। जिल्ला प्रशासनको उक्त निर्देशनलाई मालपोत अधिकृतले नटेरेको स्रोतको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७३ मा पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘कानुनविपरीत व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिएको दर्ता बदर गरी सरकारी जग्गा कायमलगायत फैसला बमोजिमको कार्यान्वयन गरी यस कार्यालयलाईसमेत सोको जानकारी दिनू।’

नागरिक दैनिकले यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेपछि हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न कम्मर कसेर लागेको बताए। ‘मैले जानकारी पाएलगत्तै व्यक्तिले कब्जा गरेको सरकारी जमिन सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘जमिन सरकारको नाममा आएपछि संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु गछौं।’

मंगलगढीदेखि एरिचोकसम्मको जमिन बहुमूल्य मानिन्छ। संघीय संरचना अनुसार वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएपछि यहाँको जमिनको मूल्य अकासिएको छ। यो क्षेत्रको जमिन मिटरकै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ।‘तीन वर्षअघि नै फैसला कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने थियो, प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘मालपोतले प्रशासनको निर्देशनको अटेरी गरेको देखियो, प्रशासनले पनि फ्लोअप गरेको पाइएन।’

स्थानीयहरु जिल्लाका केही राजनीतिक दलका अगुवाको साथ रहेका कारण प्रशासन र मालपोतले सरकारी जमिन खाली गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक पहुँच र पैसा भएपछि न्याय पनि कार्यान्वयन नहुँदो रहेछ,’ एक स्थानीयले भने, ‘मिडियामा समाचार आएपछि बल्ल अदालतको फैसला कार्यान्वयन होला जस्तो लागेको छ।’

प्रजिअ अधिकारी सरकारी सम्पत्ति कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याउने बताउँछन्। ‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो, त्यो दायित्व पूरा गर्न अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनभित्रै व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन सरकारको नाममा आउँछ।’

मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्रीले सरकारको आठ कट्ठा सात धुर जमिन विभिन्न १७ जना व्यक्तिको नाममा फेला परेको बताइन्। ‘तथ्यांक संकलनको काम पूरा भएको छ, जमिनको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने खोज्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘बिहीबारसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यक्तिले कब्जा गरेको जमिन सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउँछौं।’

एक कित्ता जमिन जिल्ला अदालतको आदेशमा रोक्का गरिएकाले त्यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी राय लिने काम भइरहेको उनले बताइन्। ‘अधिकांश कित्ता बैंकमा राखेर व्यक्तिले ऋण लिएको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पछिसम्मलाई फरक नपर्ने गरेर सरकारको सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउँछौं।’

२०४५ मा भण्डारीले तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर मुआब्जा बुझेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिनमध्येको आठ कट्ठा छुट्टै कित्ता खडा गरेर आफ्नो नाममा नामसारी गरेका थिए। सरकारी जग्गा कब्जा गरेर व्यक्तिले संरचना निर्माण गर्नुका साथै बेचबिखनसमेत गरेको भन्दै स्थानीय विनोद कोइराला, रामलाल पोखरेलसमेतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०३:०३ शुक्रबार