कैलाली – कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अघि सारेको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना कृषि गाउँ छनोट गरेको छ। छनोटमा कैलाली र कञ्चनपुरका १५ वटा स्थानीय तहका ३५ वटा गाउँ परेका छन्।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीक प्रतिस्र्धात्मक बनाई किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन नमुना गाउँ छनोट गरेको हो।
नमुना कृषि गाउँ योजना अन्तर्गत कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिकाको वडा नं १४, १८, १९ मा गहुँ खेती, घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा नं ४, १०, ११ र १२ मा आलु खेती, टीकापुर नगरपालिकाको वडा नं १ र ३ मा केरा खेती, भजनी नगरपालिका वडा नं ४ मा धान खेती, कैलारी गाउँपालिकाको वडा नं ५ र ७ मा गहुँ खेती, जानकी गाउँपालिकाको वडा नं २ र ४ धान खेती र जोशीपुर गाउँपालिकाको वडा नं २ र ५ मा धान खेतीका लागि छनोट गरिएको हो।
यस्तै कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका वडा नं १ र २ मा उखु खेती, बेदकोट नगरपालिका वडा नं ७ मा तरकारी खेती, बेलौरी नगरपालिकाको वडा नं १० उखु खेती, महाकाली नगरपालिकाको वडा नं ७, ८, ९ र १० मा मसला खेती, भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं ३, ८, ९ र १० मा केरा खेती, शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नं ३ मा तरकारी खेती, बेल्डाँडी गाउँपालिकाको वडा नं १, ३ र ४ मा उखु तथा लालझाडी गाउँपालिकाको वडा नं १,२, ३ र ४ मा उखु खेतीका लागि छनोट गरिएको छ।
नमुना कृषि गाउँ सञ्चालनका लागि कम्तिमा एक स्थामा एक सय घरधुरी समेटेर छनोट गरिएको बाली लगाइने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। योजना अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा बालीको छनोट गरी ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि उपजको आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि पूर्वाधार, बीउ बिजन, सिँचाइ, ढुवानी, कृषि उपज संकलन केन्द्र र बजार प्रवद्र्धनलगायत कार्य गरिने उनले बताए।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खाद्यान्न बालीका लागि ५० बिघा, तरकारी बालीका लागि ३० बिघा, फलफूल बालीका लागि ३० बिघा, च्याउ खेतीका लागि ५० टनेल र तेलहन दलहन बालीका लागि ४० बिघा जमिन आवश्यक पर्ने छ। त्यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले पुस १० गतेसम्मका लागि किसानलाई घर छनोट गरेर प्रस्ताव पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरिएको उनले बताए। ‘हामीले सम्बन्धित गाउँमा यो बाली लगाउनका लागि उपयुक्त देखेकाले कुन कुन किसानले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने हो भनेर प्रस्ताव माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आएका निवेदन उपर छानबिन गरेर त्यसपछि हामी कार्यक्रम लागू गर्नेछौं।’
प्रकाशित: २ पुस २०७६ ०४:४५ बुधबार