काठमाडौं – प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ एप्समार्फत सञ्चालित रातो प्लेटका सवारीसाधनलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गराउन सेवाग्राहीले सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले राइड सेयरिङ एप्समार्फत चल्ने रातो प्लेटका सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कानुन नबनाउँदा सरकार र राइड सेयरिङ व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको छ। सरकारले समयमा नै राइड एन्ड सेयरिङबाट चल्ने सवारी साधनसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि नबनाउँदा एकातर्फ व्यवसायी करको दायरामा आएका छैनन् भने अर्काेतर्फ यात्रुको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ।
राइड सेयरिङ एप्समार्फत सेवा लिँदै आएका बल्खुका बलराम बुढाथोकीले पनि इनोभेटिभ खालको राइड सेयरिङ एप्स सेवा बन्द होइन आवश्यक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले बस तथा ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा परेर राइड सेयरिङ एप्समार्फत चल्ने सवारीसाधनलाई बन्द गर्न खोजेको छ,’ उनले भने,‘यो सेवा सामान्य जनताको लागि निकै लाभदायक छ। त्यसैले बन्द गर्ने होइन। अझै व्यवस्थित र व्यापक गराउन जरुरी छ।’
ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलले राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिएका दुईपांग्रे तथा चार पाङग्रे सवारीसाधनलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘सरकारले नयाँ खालको इनोभेटिभ बिजनेसलाई निरुत्साहित गरेर होइन, प्रोत्साहन गर्दै व्यवस्थित गर्न जरुरी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले राइड सेयरिङ एप्समार्फत चल्ने सवारीसाधनलाई तत्कालै कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने भइसक्यो।’
गजुरेलले सरकारले समयमै कानुन बनाएर व्यवस्थित नगर्दा राइड सेयरिङमा विकृति देखिन थालेको गुनासो गरे।
‘राइड सेयरिङ कम्पनीले शक्तिकेन्द्र धाउनुको सट्टा कानुन बनाएर व्यवस्थित गराउनेतर्फ अग्रसर हुने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘अमेरिका तथा भारतमा अत्यधिक मात्रामा रुचाइएको उबर जस्तो सेवा प्रवाह गर्न जरुरी भइसक्यो।’ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेलले टुटल र पठाओलाई मात्रै नभएर निजी कारले पनि उक्त सेवा उपलब्ध गराउन पाउने खालको कानुन बनाउन आग्रह गरे।‘सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी मात्रै होइन, छुट्टै मापदण्ड बनाएर प्राइभेट गाडीले पनि उक्त सेवा दिन पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।’
पठाओ प्रालिका क्षेत्रिय निर्देशक असिममानसि)ह बस्न्यातले प्रविधिमा आधारित यातायात सेवाको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न विगत आठ महिनादेखि माग गर्दै आएको बताए।‘हामीले सूचना प्रविधिमा आधरित सेवालाई समयअनुकूल बनाउनबारम्बार सरकारी निकायसँग माग गरेका छौं। अहिलेसम्म कानुन नबन्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने,‘सरकारी निकायबाट नयाँ आउने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने आश्वासन पाइरहेका छौं,’
क्षेत्रीय निर्देशक बस्न्यातले प्रविधिमा आधारित याताायात सेवाको स्पष्ट कानुनी प्रावधान र संयन्त्र निर्माण गर्न बारम्बार पहलकदमी गर्दै आएको जनाए। ‘सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा हामीले अनावश्यक समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने,‘त्यसैले नयाँप्रविधिमा आधारित यातायात सेवालाई व्यवस्थित गराउन जरुरी भइसक्यो।’
पठाओले दुईपांग्रे र एप्लिकेसनमा आधारित कारलाइट सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले विद्यमान कानुनमा रातो प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था भएकाले समस्या आएको बताए।‘विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘रातो प्लेटका निजी सवारीसाधनबाट यात्रु बोकाउन आवश्यक छ कि छैन भनेर अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट निर्णय भएकोे छैन। जसको कारणले अहिले अन्योल सिर्जना भएको हो।’
विभाग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिलेसम्म राइड सेयरिङ एप्समार्फत चल्ने सवारीसाधनलाई व्यवथित गराउन कुनै कानुन बनाउन निर्देशन आएको छैन। ‘अहिलेसम्म राइड सेयरिङ एप्सलाई व्यवस्थित गराउने कानुनको डाफ्ट्र बनाउन सिफारिस आएको छैन,’ उनले भने, ‘राइड सेयरिङ व्यवसायी सोझै शक्तिकेन्द्र धाए पनि अहिलेसम्म सरकारले आवश्यकता महसुस नै गरेको छैन। जसको कारणले आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि बन्न नसकेको हो।’
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०२:०० सोमबार