काठमाडौँ-सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ युद्धस्तरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागेको छ।त्यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यही भदौ ११ गते मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न राजधानीभित्र अत्यावश्क चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न लागेको हो।
कार्यविधि तयार भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। राजधानीमा मंगलबारदेखि जारी भएको सवारीसाधनको व्यावसायिक मेला नाडा अटो शो मा समेत यस पटक विद्युतीय सवारी साधनकै बढी चर्चा गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्न चाहनेलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले निर्णय नै गरेर साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि बजेट नै दिएको छ।सरकारले साझा यातायातामा शेयर रहने गरी ३ अर्ब बजेट दिएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न सरकार लागि परेको छ।
मन्त्री पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको नियमन र व्यवस्थापन लगायतका कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
चार्जिङ स्टेशनको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यविधिमा चार्जिङ सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, चार्जिङ स्टेशन स्वीकृति, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सुरक्षा, महसुल, सेवा शुल्क, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, नियमन र अनुगमन, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार, कर, सुविधा लगायत समावेश गर्न समितिले सिफारिस गरेको जनाएको छ।
चार्जिङ स्टेशनको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाइ पेश गर्न मन्त्री पुनले गत फागुन १३ गते एक समिति गठन गरेको हो। समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव अर्याल, सदस्यमा मन्त्रालयकै सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजु महर्जन थिए।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्री पुनले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ।प्राधिकरणका अनुसार ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि काठमाडौँमा तत्काल ३० वटा चार्जिङ स्टशेन जरुरी रहेको जनाएको छ। प्राधिकरण र साझा यातायातबीच स्टशेन निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिएको छ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनले चार्ज गर्दा के कति शुल्क लाग्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नेछ। यस्तै प्रति युनिट के कति मात्रामा शुल्क लिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरी थप सहज बनाउने तयारी गरिने छ। नेपाल आयल निगमको आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा रहेका पेट्रोल पम्पलाई नियमन गरे जस्तै विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टशेनको नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार चार्जिङ स्टेशनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक निर्णय गरिने छ। केही स्टेशन आफै बनाउने र केही भने निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने रणनीति प्राधिरकणको छ।
हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनीयरिङमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल १२ वटा स्टेशन सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणले काठमाडौँ, ललितपुर महानगरले उपलब्ध गराउने जग्गामा स्टशेन बनाउने योजना अगाडि सारेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म देशको विद्युत् प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट थप विद्युत् उपलब्ध हुने छ।माथिल्लो तामाकोशी ४ सय ५६ मेगावाट चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने छ। यस्तै रसुवागढी, साञ्जेन जस्ता आयोजना पनि सम्पन्न हुने बताएको छ।
निजी क्षेत्रका करीब एक दर्जन आयोजना पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न प्राधिकरणको भनाइ छ। विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई खपत गर्ने उपायको खोजीमा प्राधिकरण लागेको छ। प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका अलावा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने योजना अगाडि सारेको छ ।
कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिई चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न सक्नेछ। स्टेशनमा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने दायित्व प्राधिकरणकै हुने छ भने उक्त स्टशेनको नियमन तथा अनुगमन भने प्राधिकरणले गर्ने छ।आवश्यकता अनुसार वितरण प्रणालीको सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने काम प्राधिकरणको छ। निजी तथा आवासीय भवनमा रहेका चार्जिङ स्टेशनबाट आउने विद्युतको मागसमेत आपूर्ति हुने गरी वितरण प्रणाली प्राधिकरणले मिलाउनेछ। रासस
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७६ ०८:४६ शनिबार