गणेश विशु
वीरेन्द्रनगर – पप्पु/मल्ल जेभी निर्माण सेवाले सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र नेपाल बंगलादेश बैंकको नेपालगन्ज शाखालाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेको छ। उक्त निर्माण कम्पनीले सम्झौता हुँदा लिएको रकम फिर्ता नलिन र सम्झौता नतोड्न भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। कम्पनीले मुलपानी–तेलपानी हुँदै बर्दियाको भुरिगाउँ जोड्ने सडकखण्डको रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो।
पप्पु/मल्ल जेभी निर्माण सेवाले सम्झौता हुँदा लिएको एक करोड ७६ लाख ५० हजार रूपैयाँ सडक डिभिजन कार्यालयले साउन ७ गते फिर्ता लिएको थियो। उक्त रकम फिर्ता माग्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। निर्माण कम्पनीले हालसम्म तीन करोड रूपैयाँसम्मको काम भएको दाबी गरेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकमा भएको रकम सडक डिभिजन कार्यालयले फिर्ता लिएको थियो। सोहीअनुसार बैंकले उक्त निर्माण सेवा कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएपछि पप्पु/जेभी जेभी निर्माण सेवाले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको हो। २०७२ पुस २८ गते सक्ने गरी २०६९ असार २९ गते पुल बनाउने सम्झौता भएको थियो।
अहिले उक्त योजनाको समयावधि थपका लागि निर्माण सेवाले सडक डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। १४ करोड २९ लाख ८९ हजार रूपैयाँमा योजना सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौता भएकै बेला एक करोड ७६ लाख ५० हजार रूपैयाँ लिएको थियो। तर काम हुन नसक्दा सडक डिभिजन कार्यालयले फिर्ता लिएको उनको भनाइ छ। अहिले उक्त रकम माग गर्दै पप्पु/मल्ल जेभी निर्माण सेवा अदालतसम्म पुगेको हो। ‘तीनवटा जग बसाल्नु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘पुल निर्माणका लागि एउटा मात्र जग पूरा भएको छ।’
अरु दुई जग निर्माण नगरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। एउटा वइल फाउन्डेसन १६ मिटरको हुनुपर्ने भन्दै उनले एउटाको सात र अर्काको १३ मिटर मात्र जग निर्माण भएको बताए। उक्त पुलमा दुई स्पान हुने छन्। पुलको कूल लम्बाइ एक सय २० मिटर रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यहाँको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ।
रानीघाटमा पुल निर्माण गर्न आनाकानी भएको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेतले निष्कर्ष निकालेको छ। गर्न सक्ने काम गर्न प्रयास नभएको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख घनश्याम गौतमले जनाए। उनका अनुसार सम्झौताअनुसारको काम नै भएको छैन। सम्झौताअनुसार काम नहुँदा कार्यालयले सम्झौता रद्द गरी अर्काे टेन्डर आह्वान गर्न लागेको बताइएको छ।
पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय लामो दूरीको यात्रा गर्न बाध्य छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर र प्रदेश ५ को बर्दियालाई जोड्न निर्माण गरिएको उक्त पुल अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ।
त्यस्तै उक्त मुद्दाको विपक्षी बंगलादेश बैंक शाखा कार्यालय नेपालगन्जले लिखित जवाफ उच्च अदालत सुर्खेतमा दिएको छ। उच्च अदालतले बैंकसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। जवाफका विषयमा अहिले नै भन्न नमिल्ने उच्च अदालत सुर्खेतका प्रवक्ता वीरेन्द्रबहादुर मल्लले बताए।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०२:३१ सोमबार