काठमाडौं – अघिल्ला वर्षहरुमा विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा नगद बचत हुन्थ्यो। यो वर्ष भने अवस्था विगतको भन्दा फरक छ। विकास मात्र होइन चालु र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेटसमेत खर्च नहुँदा ढुकुटीमा एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ।

सरकारी ढुकुटी व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामात्र बाँकी (जेठ ३१ सम्म) हुँदा सरकारी कोषमा एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ नगद बाँकी छ।

‘गत जेठ ३१ सम्मको हिसाबमा सरकारी ट्रेजरीमा एक सय ६४ अर्ब रुपैयाँ नगद देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘कोषमा बढी रकम देखिनुको प्रमुख कारण सरकारको भौतिक प्रगति भएको तर वित्तीय प्रगति नभएकाले हुन सक्छ।’

प्रवक्ता निरौलाले सरकारले काम गरेको तर भुक्तानी नदिएका कारण नगद बचतको अवस्था देखिएको अनुमान गरे पनि सरकारी अधिकारीहरुले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष यो वर्ष कानुन बनाउँदा समय लागेका कारण खर्च बढाउन नसकेको भन्दै आगामी वर्षबाट कुनै छुट पाउन नसकिने बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले पनि यो वर्ष सोचेअनुसार खर्च गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै आएका छन्।  

विगतमा एकवर्षे अस्थिर सरकारले लक्षित बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो। डेढ वर्षअघि दुई तिहाइको स्थिर र बलियो सरकार बनेपछि बजेट खर्च बढ्ने आम अपेक्षा थियो। तर, त्यसअनुसार सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले सरकारी ढुकुटी भरिन पुगेको हो।

वर्षको अन्त्यतिर यति धेरै पैसा ढुकुटीमा रहनुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अर्कोतिर बजेट बचतमा रहेपछि खर्च बढाएको देखाउन वर्षको अन्त्यमा हुने मनपरी खर्चले अनियतिता बढाउने आरोप लाग्दै आएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले सोचेअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको तर राजस्व असुली भने केही बढेका कारण सरकारी ढुकुटी भरिएको हो। गत वर्षको जेठसम्ममा सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च जुन हिसाबले गरेको थियो, यसपालि त्यसो गर्न सकेन। जसले गर्दा चालु वर्षको जेठसम्ममा यी सबैमा कम खर्च भएको देखिएको छ। ‘गत वर्ष जति पनि खर्च नभएपछि सरकारी ढुकुटीमा पैसा हुनु स्वाभाविक हो,’ ती अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भनेका थिए।

सरकारले खर्च कम गरे पनि चालु वर्षका सुरुका महिनाभन्दा पछिल्ला महिनामा खर्च केही बढेका कारण बैंकहरुमा थोरै भए पनि रकम जम्मा हुन पुगेको छ। ‘अहिले अझै असारे विकास सुरु नभएकाले बैंकमा धेरै पैसा जम्मा हुन पाएको छैन,’ ती अधिकारीले भने।

सरकारी आय र व्ययको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो वर्ष जेठसम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेट एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत वर्ष जेठ ३० सम्ममा पुँजीगत खर्च एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ थियो। पोहोरभन्दा यो वर्ष धेरै खर्च हुनुपर्नेमा उल्टै १० अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ। चालु वर्षको ११ महिना बित्दा लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च ८६.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका थिए। खतिवडाको अनुमान पूरा गर्न अब बाँकी २३ दिनमा सरकारले ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेछ। यो वर्ष सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्ष सोचेअनुसार खर्च नबढेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएका थिए। अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो पनि हासिल नहुने देखिएको छ।

महालेखाका अनुसार पुँजीगत खर्च मात्र होइन, यो वर्ष चालु खर्च पनि गत वर्षभन्दा कम छ। यो वर्ष सरकारले जेठसम्म ६ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरेको छ। गत वर्ष यो समयमा चालु बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

यस्तै, यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि सरकारको खर्च कम छ। गत वर्ष ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकामा यो वर्ष ६५ अर्ब मात्र भएको छ।

सरकारले पैसा खर्च गर्न नसके पनि प्रत्येक वर्ष बजेटको सीमा भने बढाउँदै लगेको छ। अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन हुने खालको मात्र बजेट ल्याउन बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले बजेटको आकार बढाउनुलाई नै उपलब्धि ठान्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा सरकारले पाँच सय १७ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः बढाउँदै ६ सय १८, आठ सय १९ र १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याइएको छ। अघिल्लो वर्ष १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा चालु वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो। आगामी वर्ष बजेटको आकार १५ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आधा दशकयता बजेट खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। गत वर्ष भने ८० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको अनुमान छ।

सरकारी अधिकारीहरु विकासे मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखहरुले बजेट खर्च नहुनुमा विभिन्न कारण देखाउने गरेको बताउँछन्। विगतमा समयमै बजेट नआएकोे, बारम्बार हुने बन्द–हडताल, राजनीतिक अस्थिरता, बेलाबेलामा हुने चुनाव आदिलाई देखाएर पन्छिने चलन थियो। त्यसपछि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई देखाएर बजेट खर्च हुन नसकेको भनियो। स्थिर र बहुमतको सरकार बने पनि अहिले खर्च नहुनुमा संघीयतालाई दोष दिइएको छ। अहिलेको सरकारले प्रदेशले र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको, मुलुकका लागि धेरै कानुन बनाउँदा समय लागेको र बल्ल विकासको आधार तय गरेकाले अर्को वर्षदेखि काम हुने भन्दै आएको छ।

‘बजेट खर्च गर्न नसक्नुका पछाडि देखाइएका यी सबै बहाना मात्र हुन्, अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘विनियोजित बजेट खर्च गर्न कुनै कानुनले रोकेको छैन। नियमअनुसार काम गरे अख्तियारको पनि डर हुँदैन।’ अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासका काम हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। ठूला साना पार्टीहरु सत्ताकेन्द्रित भएर त्यसैमा ध्यान दिँदा काम हुन नसकेको भनिन्थ्यो। अहिले त्यसो भन्ने ठाउँ पनि छैन। मुलुकमा दुई तिहाइको स्थिर सरकारले दुई–दुई पटक बजेट ल्याइसकेको छ। यो अवधिमा विकासका काम गर्न विपक्षी र सर्वसाधारण कसैले अवरोध गरेका छैनन्। उल्टै सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै काम गर्न प्रोत्साहन गरेको अवस्था छ। नतिजा भने अस्थिर र स्थिर जुनसुकै सरकारको पालामा पनि एउटै छ।

यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्र नै योभन्दा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आयोजनाका काम बढाउन विकासे मन्त्रालय नतातेसम्म केही नहुने बताउँछन्।

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०४:२६ मंगलबार