जनकपुर - प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पुरानैको निरन्तरता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गत वर्ष कृषिमा अनुदान थुपारेको र यस वर्ष पनि त्यस्तै देखिएको उनको भनाइ छ। एक सय ३५ बुँदामध्ये ३० वटा बुँदा अबण्डा राखिएको चर्चा गर्दै नेता मण्डलले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाउँमा छुट्याएको बजेट रातो किताबमा समेटिनेमा शंका व्यक्त गरे।

चालु आवमा राखिएको अबण्डा रकम सबै मन्त्रीले मिलेर दुरुपयोग गरिरहेको आरोप उनको छ। चालु आवको योजना मन्त्रीहरुले खुलेयाम बिक्री गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले थपे, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पटक पटक संसद अवरुद्ध गरेपछि पनि सुधार भएन। अगामी आवको बजेट पनि इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने के ग्यारेन्टी छ ?’

अब विनियोजन विधेयकको प्रतिक्षा गर्ने र रातो किताबमा बजेटमा उल्लेखित योजना नसमेटिए बजेट पास हुन नदिने उनले जिकिर गरे। ‘सबभन्दा ठूलो कुरो त यो प्रदेशलाई कसले चलाइरहेको छ ? ठम्याउन गाह्रो भयो,’ नेकपा संसदीय दलका नेता मण्डलले भने, ‘चालु आवमा बजेटको पूरै दुरुपयोग भइरहेको छ।’ प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले यो बजेटबाट प्रदेशको समृद्धि सम्भव नरहेको जिकिर गरे। मुख्यतः बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकार चुकेको उल्लेख गर्दैै नेता यादवले भने, ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानका लागि करिब एक अर्ब बजेट राखिएको छ, त्यो ठिकै हो। तर, मधेसको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चुरे संरक्षणमा जम्मा पाँच करोड बजेट राखिएको छ। यो के हो ?’ चुरेको संरक्षणबिना प्रदेशको जतिसुकै पूर्वाधार निर्माण गरिए पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै उनले थपे, ‘यो अति महŒवाकांक्षी बजेट हो। यसलाई जनतामुखी दाबी गर्ने कुनै आधार छैन।’

बजेटमा उल्लेख भएका योजना बजेटको सिलिङ (३८ अर्ब)ले सम्पन्न हुने कुनै आधार नरहेको नेता यादवको दाबी छ। कुन योजनामा कति बजेट राख्नुपर्ने विषयमा सरकार जानकार नदेखिएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘यो प्रदेश विकासको प्रमुख आधार कृषि हो भने दोस्रोमा पर्यटन र तेस्रोमा उद्योग हो। यसका लागि त्यस अनुसारको बजेट विनियोजन गरिएको छ त ?’ किसानलाई सम्मानित जीवन जिउने आधार बजेटले तय गर्न सक्ने कुनै संकेत नदेखाएको र पर्यटनको प्रचूर सम्भावनालाई समेत ठम्याउन नसकेको भनाइ उनको छ।

अर्थविद् प्राडा भोगेन्द्र झाले भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा अग्रगामी बजेट भएको बताए। प्रदेश विकासको मुख्य आधार मानिएको कृषि र उद्योग प्राथमिकतामा परेको बताउँदै उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत एक करोडभन्दा कम रकमको योजना नल्याउने प्रतिबद्धता आएको छ। यो नीतिले भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग गर्छ।’

भर्खरै संघीय सरकारले सांसदलाई बजेट बाँडेको विषयलाई चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रदेश २ ले पनि निरन्तरता दिनु गलत भएको उनले बताए। ‘एक निर्वाचन क्षेत्रमा ३० करोड खर्च होस् तर, सांसदमार्फत बजेट खर्च गर्नुले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने। संघको तुलनामा प्रदेश २ को पुँजीगत र चालु खर्चको अनुपात राम्रो मिलाउन सकेको प्रति उनले प्रशंसा गरे। समग्रमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेटलाई अग्रगामी भन्न सकिन्छ।

प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ र शिक्षा
प्रदेश २ को सरकारले आव ०७६÷७७ का लागि विनियोजन गरेको अनुमानित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ र शिक्षा प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सर्वाधिक आठ अर्ब चार करोड ७७ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको २०.७८ प्रतिशत रकम हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी बजेट जनता आवास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। चालु आवमै सुरु भएको यस कार्यक्रमलाई आगामी आवमा निरन्तरता दिन लागिएको भन्दै एक अर्ब ३८ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन गरेको आधारमा दोस्रो बढी बजेट प्राप्त गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको १०.३० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ११ हजार विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायत कार्यक्रम यस मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि दुई अर्ब २१ करोड ४४ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक अर्ब २४ करोड ३१ लाख ४७ हजार विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई नमूना प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न २३ करोड तथा जिल्ला अस्पतालको स्तर उकास्न एकमुष्ठ ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश २ मा मुलुकको तुलनामा झन्डै दोब्बर दरले जनसंख्या वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै वृद्धिदर घटाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १६ करोड पाँच लाख १४ हजार छुट्याइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा पर्नेगरी सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि दुई अर्ब २२ करोड ९६ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएको छ। सिँचाइतर्फ ‘खेत–खेतमे पानी, हात–हातमे काम’ नामक अभियानका लागि विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका भूमिगत तथा सतही सिँचाई आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिँदै सबै जिल्लामा मझौला सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनका लागि एक अर्ब ११ करोड छुट्याइएको छ। नदीजन्य समस्या न्यूनीकरण र कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न एक अर्ब ३८ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ।

चुरे संरक्षणलाई उपेक्षा
लहान, असार २ (नागरिक)– चुरेबारे कहिल्यै जोडदार रूपमा प्रस्तुत नहुने मधेसी दलका नेता प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वमा आएपछि चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थाले। तर आइतबार प्रस्तुत बजेटमा सरकारले चुरे संरक्षणलाई उपेक्षा गरेर मधेसलाई निराश बनाएको छ।

प्रदेश २ को समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने कृषि उपजको भविष्य चुरे संरक्षणसँग जोडिएको छ। यहाँका करिब ६० प्रतिशत जनसंख्याको जीवन चुरेमाथि निर्भर छ। कारण यस प्रदेश भएर बग्ने नदी र खहरेको मूल चुरे हो। ‘चुरे संरक्षणमार्फत यी जनसंख्याको जीवन नै ध्वस्त हुने भएकाले त्यसबाट जोगाउन प्रदेश २ सरकार महŒवका साथ यसमा बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो,’ प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापतिसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले असन्तुष्टि पोखे, ‘चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपथ्र्यो त्यसमा सरकार फेल भएको छ।’

चुरे संरक्षणमा मात्र पाँच करोड बजेट छुट्याएर सरकारले आफ्नो नीति प्रष्ट पारिसकेको मण्डलको भनाइ छ। ‘मधेसको मरुदण्ड भनेकै चुरे हो। चुरे संरक्षण नभए प्रदेश २ को भविष्य खतरामा छ,’ उनले भने, ‘मधेसलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउन मात्र नभइ बाढीपहिरोको विपद्बाट जोगाउन पनि चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेसकै (प्रदेश दुई) जनता प्रताडित बन्दै आएको उनको बुझाइ छ। ‘गर्मीमा आगजनीको पीडा, चिसोमा शीतलहरको पीडा, वर्षामा बाढीको सन्त्रासले मधेस आजित छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय असन्तुलनको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने यही प्रदेश हो।’

वनक्षेत्र नासिँदै जाँदा ५४ लाख जनसख्या रहेको यो प्रदेशका जनता वातावरणीय मार खेप्न बाध्य छन्। ‘प्रदेश सरकार बनेपछि यस प्रदेशमा एउटा आशाको किरण प्रवाह भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब चुरे, वातावरण र प्रकृति संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्छ भनेर।’ पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो दोहनले मधेस उराठलाग्दो बनेको उनले बताए। ‘उराठलाग्दो भूमि पुनः हरियाली बनाउन चुरे संरक्षण, दोहन नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। यसले असन्तुलित वातावरणलाई सन्तुलन गर्न थोरै भए पनि बल पुग्छ,’ उनले भने।

हुन त प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरेको अनियन्त्रित दोहनले मधेसको भूमि बन्जर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षण सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका थिए। प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र धरासायी हुनेगरी भइरहेको चुरे दोहनमा लगाम लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन दिनअघि बिहीबार मात्र जनकपुरमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र मनसुन पूर्वतयारी सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतले मिलेमतोमा चुरे दोहन बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ‘कानुनको  फितलो कार्यान्वयनले चुरे दोहन बढेको उनले बताए। ‘चुरे क्षेत्रमा एक्जाभेटर प्रयोग भइरहेको छ, कसरी चुरे संरक्षण हुन्छ?’ उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने। तर, आइतबार प्रस्तुत बजेटमा चुरे संरक्षणलाई उपेक्षा गरेर छुट्याइएको पाँच करोड रुपैयाँ न्यायपूर्ण नभएको वन, वातावरण तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश कुमार मण्डलले बताए। ‘चुरे संरक्षणका लागि बजेट थप्न माग गरेका छौं, थप्नुपर्छ,’ उनले भने।
अत्यधिक दोहनले मुलुकको झन्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधारभूमि चुरे विनाश भइरहेको छ। ‘चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणाली संरक्षण नगर्ने हो भने यो प्रदेशको आर्थिक विकास धरापमा पर्छ। चुरे क्षेत्रमा भइरहेको भूक्षय र वन विनाशको प्रभाव तल्लो भाग अर्थात् मधेसमा पर्ने हुँदा चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मधेस अर्थात प्रदेश २ को जीवनपद्धतीको मेरुदण्ड चुरे संरक्षण नभएसम्म कृषि उपज वृद्धि गर्न नसकिने प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद रामचन्द्र मण्डलले बताए। जसलाई प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत पूरै उपेक्षा गरेको उनले बताए। प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रस्तुत गरेको ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेटमा कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ। मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड बजेट छुट्याएको छ भने चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०६:४६ मंगलबार