काठमाडौं - जेठ १५ गतेदेखि संचालनमा आएको कतार भिसा सेन्टरले पाएको स्वीकृतिलाई लिएर विरोध हुन थालेपछि अहिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैंले दिएको लिखित सहमतिको खण्डन गर्न व्यस्त छ। मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट भयो भन्दै भिसा प्रक्रियामा आवद्द र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ संस्थालाई श्रम मन्त्रालयले कारबाही गरेको थियो।

तर सिण्डिकेट तोड्ने दाबी गरेको श्रम मन्त्रालयले कतारको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि कतार पुगेर कामदारले गर्ने सबै प्रक्रिया नेपालमै गर्न 'एकल' संस्थालाई लिखित सर्त सहितिको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएपछि सिण्डिकेट हटाउने श्रम मन्त्रालय र मन्त्रीको योजनामाथि नै शंका र प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतार भिसा सेन्टरलाई परराष्ट्रले अनुमति दिएको भनेर पन्छिने श्रम मन्त्रालय त्यहि परराष्ट्रले अनुमति दिएको भिएलएन नेपाल र जिएसजीलाई कारबाही गर्न अग्रसर बन्नुलाई धेरैले श्रम मन्त्रालय नेतृत्वको स्वार्थ सँग जोडेर हेरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर संचालित संस्थाको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउने र ठगिको मुद्दा चलाउने कुन कानुनी आधार श्रम मन्त्रालय सँग थियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा अहिले पनि श्रम प्रष्ट छैन। तर मलेसिया सरकार मातहतको एक कार्यालय र नेपालमा दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरीरहेको भिएलएनमाथि श्रमले ठगि र सिण्डिकेट गरेको आरोप लगायो। श्रमको नजरमा ठगि र सिण्डिकेट गर्ने संस्था कहलिएको त्यहिँ भिएलएन मार्फत मलेसियाको भिसा लगाउने काम भने सरकारी निकायबाटै हुँदै आइरहेको छ।

यति सम्मकी मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार,अनियमितता हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग आयोगका पदाधिकारीले केही दिनअघि मलेसियाको भिसाका लागि भिएलएनमै राहदानी बुझाएको पाइएको छ। कामदार सँग कुनै शुल्क लिन नपाउने सर्तमा संचालनको अनुमति दिंदा हुने श्रमको पत्र र कतार भिसा सेन्टरमा कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने भिसा सेन्टरको प्रतिवद्दता। दुवैको आशय एउटै-कामदारमाथि हुने आर्थिक भारको अन्त्य।

कामदारमाथि आर्थिक भार नपार्ने कुरामा नेपाल र मलेसिया सहमत हुँदै २०७५  कार्तिक १२ गते मलेसिया सँग श्रम सम्झौता सम्पन्न भयो। त्यहिँ सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ- कामदार आपूर्तिका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने छन्। अब प्रश्न श्रमतिर सोझिन्छ।

नेपाली कामदार मलेसिया पठाउँदा हुने भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोरी दिने सम्झौताको एउटा बुँदा। र, ति त्यहिँ काम गर्न नेपाल र मलेसिया दुवै देशबाट अनुमति पाएका संस्थाले गरेको काम श्रम मन्त्रालयको नजरमा कसरी अवैध र ठगि र सिण्डिकेट भयो? तर कतारको स्वास्थ्य परीक्षण, कामदार र कम्पनीबीच हुने श्रम सम्झौता गर्न एउटा मात्र संस्थालाई अनुमति दिनु कसरी सिण्डिकेट,ठगि र अवैध कहलिएन?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ कतार भिसा सेन्टर संचालनको अनुमति दिएर श्रम मन्त्रालयले सिण्डिकेटलाई थप मलजल गरेको तर्क गर्छन।

'शुल्कको विषय मात्र उल्लेख गर्ने श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा 'कतार सँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको कुरा टुंगिन लागेकाले भिसा सेन्टरको विषय पनि त्यसैमा समेट्नुपर्छ भनेर किन लेख्न सकेन?' मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्दै गुरुङले भने-'किनकी श्रम मन्त्रालय मलेसिया रोजगारीको साचो आफु निकट केही व्यक्तिको हातमा सुम्पिन चाहन्छ।'

यता मलेसियाले भने कामदार आपूर्तिको प्रक्रिया श्रम सम्झौतापछि पनि विगतकै जस्तो हुने भनेर नेपाल स्थित मलेसियाली दूतावास र मलेसिया स्थित नेपाली दूतावास मार्फत पटक-पटक जानकारी गराईसकेको छ। कतारको विषयलाई उचालेर मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीमा जोडिएको स्वार्थ ढाकछोप गर्न खोजेको गुरुङको आरोप छ।

नेपाली कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति भएको खण्डमा भिसा सेन्टर संचालनको अनुमति दिने सम्पूर्ण अधिकार परराष्ट्रमा रहेको उल्लेख गर्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गत वैशाख २९ परराष्ट्रलाई पत्र लेखेका थिए। भिसा सेन्टर खुल्नुअघि श्रममन्त्री विष्टले कतार सँग हुने सम्झौतामै भिसा सेन्टरलाई समावेश गर्न सकिने तर भिसा सेन्टर मात्र छुट्टै खोल्न नदिने अडान राखेका थिए।

तर भिसा सेन्टर संचालनमा आएपछि मन्त्री विष्टले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भने  कतार भिसा सेन्टरका विषयमा मन्त्री विष्टले प्रतिक्रिया नदिनुको कारण परराष्ट्रमन्त्री सँगको सम्बन्ध सँग जोड़छन्। तर श्रममन्त्री विष्ट भने सिण्डिकेट विरुद्द लड्न आफु सधैं प्रतिवद्द रहेको दोहोर्याउछन्। 

बायोमेट्रिक पनि सिफारिसमै संचालित
तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको कार्यकालमा संचालनमा आएको मलेसियाको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण श्रम मन्त्रालय आफैंले एकल निर्णय गरेर संचालनमा आएको थिएन। सांसद जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले अनुगमन गरेर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले उक्त सिफारिस उपर छलफल गर्दै विभिन्न ६ वटा सुझाव कार्यान्वयन हुने अवस्थामा मात्र बायोमेट्रिक गर्ने अनुमति दिनु भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

श्रम मन्त्रालयले पनि सिण्डिकेट नहुने, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नबढ्ने, कामदारमाथि थप अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने सर्त राखेर बायोमेट्रिक संचालनको अनुमति दिएको थियो। तर तिनै ३७ संस्थाले ठगि गरेको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ति संस्थाका संचालकलाई कानुनी कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरे।

तर केही साताअघि मलेसियाली दूतावासले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण विगतका ३७ वटै संस्थाबाट हुने जानकारी सहितको पत्र सार्वजनिक भएपछि श्रम मन्त्रालयले उक्त पत्रको खण्डन गर्दै स्वास्थ्य परीक्षणको विषय नटुंगिसकेकाले भ्रममा नपर्न विज्ञप्ति मार्फत सचेत गराएको थियो।  

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ १३:५८ बिहीबार