विराटनगर - सुनसरीको अमरडुवास्थित साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न उद्योगीले माग गरेका छन्। सोमबार मोरङ व्यापार संघको ६४औं साधारणसभामा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले साल्ट ट्रेडिङको ६ सय ५० बिघा जग्गामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न माग गरेका हुन्। उद्योग स्थापना गर्ने लगानी जग्गा खरिदमै सकिन थालेपछि उद्योगीले जग्गा व्यवस्थापनका लागि सरकारस“ग औद्योगिक ग्राम स्थापनाको माग गरेका हुन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा विद्युत्, पानी, सुरक्षा, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको माग गरे।
‘मह“गो जग्गा भएका कारण उद्योग स्थापनाका लागि समस्या भइरहेको छ,’ सारडाले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम निर्माण गरे पूर्वको उद्योग क्षेत्रमा नया“ लगानी भित्रन मद्दत पुग्ने थियो।’ सारडाले आगामी बजेटमा औद्योगिक ग्रामको योजना समेट्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे। अध्यक्ष सारडाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरलीकृत गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, आयात निर्यातमा उपलब्ध गराइले एक्जिम कोड प्यान वा भ्याट नम्बरसरह बनाउन माग गरे। एक्जिम कोड हरेक वर्ष नविकरण गरिरहनु पर्ने भएकाले आयात÷निर्यातकर्तालाई धेरै झन्झट भइरहेको सारडाले बताए।
यस्तै आयात गरिएको वस्तुको ट्रान्जेक्सन मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने, परिवारका सदस्यबीच अंशबण्डा भई स्वामित्व परिवर्तन हु“दा करछुट दिनुपर्ने, बैंकबाट प्रबाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई दिन पनि मोरङ व्यापार संघले माग गरेको छ। यस्तै औद्योगिक प्रतिष्ठानले लिने ऋणमा एक अंकको ब्याजदर निर्धारण गर्न, तरलता अभाव समस्या समाधान गर्न, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न, विराटनगरस्थित बुधनगरमा निर्माण भएको संयुक्त जा“चचौकी चा“डो सञ्चालन गर्न पनि व्यापार संघले माग गरेको छ।
विराटनगर नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न, कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति अवस्थामा सुधार गर्न, लो भोल्टेजको समस्या समाधान गर्न, उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिन पनि व्यापार संघले माग गरेको छ। अध्यक्ष सारडाले उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारकारस“ग माग गरेका छन्।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जोड दिए। ‘सरकार, उद्योगी, व्यवसायीका प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय कार्यदलले ६ महिना अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभइ हरायो।’ उनले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारको नजर पनि परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखे। मोरङ व्यपार संघका पूर्वअध्यक्ष ताराचन्द्र खेतानले आयात घटाउन र निर्यात बढाउन व्यापार सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे। सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सरलीकृत गर्न पनि सुझाव दिए। सरकारले आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न लागू गरेको एक्जिम कोड व्यवहारिक नभएको उनको गुनासो छ।
उनले भने, ‘एक्जिम कोडका नाममा चर्को कर असुली भइरेकाले यो व्यवस्था व्यवहारिक भएन।’अर्थमन्त्रीले ल्याएको गलत नीतिका कारण नेपालको सेयर बजार ध्वस्त भएको खेतानले आरोप लगाए। ‘एउटै सेयरमा फरक–फरक कर लगाएर अर्थमन्त्रीले नाजायज काम गरिरहेका छन्,’ खेतानले भने। उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न औद्योगिक क्षेत्रको संरचना बनाउन माग गरे। प्रधानले एकल विन्दु सेवा, एकीकृत ल्याब, नापतौल, चर्को ब्याजलगायत समस्या समाधान गर्न र कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आर्थिक समृद्धि र विकासको एजेण्डा प्राप्तिमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। विद्युत् प्रसारणलाइनको लफडाका विषयमा छलफल भइरहेका कारण चा“डै समाधान निश्कने पनि बताए।
नया“ युगको नेतृत्व लिन आग्रह
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगतदेखि नै राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व लिँदै आएको विराटनगरले नै आर्थिक समृद्धि र विकासको नया“ युगको पनि नेतृत्व लिनुपर्ने बताए। दाहालले भने, ‘नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन र औद्योगिक विकासको नेतृत्व लिएको विराटनगरले नै आर्थिक समृद्धि र विकासको नया“ युगको पनि नेतृत्व लिनुपर्छ।’
उनले विशेष योजना बनाएर समृद्धि र विकासको नया“ युगको नेतृत्व लिन विराटनगरवासीलाई दाहालले आग्रह पनि गरे। दाहालले सरकार र उद्योगी व्यवसायी सम्मीलित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं पुगेलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वासन पनि दिए। उनले सरकार उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तयार रहेको स्पष्ट पारे।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरे तीव्र आर्थिक विकास हुने भएकाले निजी क्षेत्रमैत्री ऐन नियम बनाएर सबै समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको दाहालले बताए। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउनेहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। पत्रकारिता क्षेत्रबाट ३१ हजार नगदसहित पत्रकार शंकर खरेललाई सम्मानित गरिएको थियो। यस्तै शाखातर्फबाट ओमप्रकाश श्रेष्ठ, सामाजिक क्षेत्रबाट जितेन्द्र सेठिया, आजीवन सदस्यतर्फबाट सुरेशकुमार नौलखा सम्मानित भएका छन्।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०३:३४ मंगलबार