बनेपा - ‘उ बेलामा वन र वनका जनावरलाई जोगाउनु पर्छ भनेर सरकारी वनलाई सामुदायिक र कवुलियती वनका रुपमा सरकारसँग लिइयो। वन जोगाउँदै जाँदा वनका जनावर पनि बढ्दै गए। यतिखेर तीनै जनावर हामै्र लागि चुनौती बनेका छन्,’ बनेपा–३, काँक्रेका किसान गोकुल बजगाईंले भने।

आलु खेतीका लागि प्रसिद्धि कमाएको काँक्रे गाउँका बजगाईंझैं सबै किसानको एउटै गुनासो रहेको छ। ‘वनमा बँदेलको संख्या बढ्दा खेती सखाप हुन थाल्यो। बँदेलले हुँडलेर एकै दिनमा हलका हल बारीको आलु सखाप पार्दाे रहेछ,’ अर्का किसान रामेश्वर बजगाईंले भने। हिउँदे र बर्खे गरी दुई सिजनमा आलु खेती गर्दै आएका २२ रोपनी क्षेत्रफलमा आलु लगाएका छन्। कुनै वर्ष त आलु नै टिप्न नपाइएको उनले गुनासो गरे।

संवाद समूह काभ्रेपलाञ्चोकले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे हालै आयोजना गरेको संवादका क्रममा किसानले चितुवालगायत हिंस्रक जनावरले मानव र घरपालुवा जनावरलाई यदाकदा आक्रमण गरे पनि बँदेल, दुम्सी, मृगलगायत जनावरले बालीनालीमा सधैं क्षति गरिरहेको बताए। ‘१५ सय बोट काँक्रो रोपेका थियौं। दुम्सीले सखाप पा-यो। ओढारमा दुम्सी लुक्छ भनेर आगो बालेर धुँवा पठायौं। तैपनि क्षति रोकिएको छैन,’ धुलिखेल–१, देवीटारकी कृषक सरस्वती घोरासैनीले दुखेसो पोखिन्।

उता, बँदेल कुर्न जाने अभिभावकलाई सघाउन गएका विद्यार्थी अनिँदो हुँदा राम्ररी पढ्नसमेत नपाएका नन्दादेवी आधारभूत स्कुल, काँक्रेका प्रधानाध्यापक तुलप्रसाद दाहालको भनाइ छ। ‘बँदेल धपाउने क्रममा बारीमा रेडियो बजाएर राख्ने र रातभरि जागा हुनुपर्ने हुँदा उनीहरुको पढाइ बिग्रेको छ। बालीनाली क्षतिको राहतसँगै विद्यार्थीको पढाइ नबिगार्नेमा समेत राज्यको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले थपे।

काभ्रेका वनक्षेत्रसँग जोडिएर रहेका वस्तीमा वन्यजन्तुले बालीनालीका साथै घरपालुवा जनावरलाई समेत हानि नोक्सानी पु¥याउने क्रम बढेपछि सबैतिरबाट चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको हो। डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत रामकुमार भण्डारीका अनुसार विगतमा वननजिकैका गाउँमा वन्यजन्तुको त्यति सारो समस्या थिएन। ‘२०७२ को विनासकारी भूकम्पपछि अग्ला भूभागका घरमा धेरै क्षति भएसँगै सुरक्षित बासका लागि मानिस तल्लो र समथर भूभागमा सर्ने क्रम बढ्यो। त्यसपछि गाउँमा वन्यजन्तुको रजाइँ बढेको हो। काभ्रेका अधिकांश वनभित्र बँदेलको संख्या आवश्यकभन्दा धेरै बढेकाले किसानसँग द्वन्द्व बढ्ने खतरा रहेको छ,’ उनले थपे।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमै अध्ययन गरेका भण्डारी बँदेलबाट हुने क्षति नियन्त्रणका लागि यसलाई घटाउने (कलिङ) गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्। ‘कति संख्यामा र के कसरी बँदेलको कलिङ गर्ने भनेर नीतिमै व्यवस्था भएमा समस्या समाधान गर्नमा सहज हुन्छ। यसबाट बँदेलसँगको किसानको द्वन्द्व पनि कम हुँदै जान्छ,’ उनले सुझाए।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, आलु सुपरजोन एकाइका कृषि विकास अधिकृत मधुसूदन घिमिरे वन्यजन्तु जंगल छाडेर किन बस्तीमा आइरहेका छन् ? किन बालीनाली खाइरहेका छन् भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन नगरी राहतमात्रै वितरण गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। ‘अब नवीकरण हुन लागेको सामुदायिक वनको विधान र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहतमा अनिवार्यरूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। वैकल्पिक खेती गर्न चाहनेलाई समूहले सघाउनु पर्छ,’ उनले भने।

विगतमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व खासै नभएकाले त्यतिखेर सामुदायिक वनको विधान र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तथा कबुलियती वनका कार्यविधिमा यो द्वन्द्व नसमेटिएको विज्ञको भनाइ छ। काभ्रे जिल्लामा वन्यजन्तुका कारण के कति बालीनालीमा क्षति भयो भनेर यकीन अध्ययन अनुसन्धान नभए पनि सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीका खेतीबालीमा क्षति भएको भन्दै कार्यालयमा गुनासो र राहतका निवेदन आउने क्रम बढेको डिभिजनल वन अधिकृत बद्रीकुमार कार्कीले बताए।

‘पछिल्लो समय बालीनाली क्षति भयो भनेर राहत मागको निवेदन आउने क्रम बढेको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन, २०७४) बमोजिम शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज कार्यालयमा निवेदन पठाउँदै आएका छौं। बालीनालीको क्षति अनुसारको राहत नपुग भएको वन्यजन्तु पीडित किसानको थप गुनासो छ,’ उनले थपे। निर्देशिकाअनुसार बालीनालीमा बँदेलले पु¥याएको क्षतिको राहत पाइने व्यवस्था भए पनि अन्य वन्यजन्तुले पु¥याउने क्षतिबारे केही उल्लेख छैन। ‘हामीकहाँ मृग र दुम्सीले पनि बाली बिगारेको भन्दै राहतका लागि निवेदन आएकाो छन्। तर, हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ कार्कीले बाध्यता दर्शाए।

गाउँघरका किसान वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिबापत राहत लिन सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट पनि केन्द्रमा निवेदन लैजाने परिपाटीलाई हटाएर स्थानीय तहलाई नै राहतसम्बन्धी सबै अधिकार दिनुपर्ने पनौती नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपानेको भनाइ छ। ‘क्षतिको यकीनका साथै अन्य सिफारिस स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले संघीय सरकारले एकमुष्ट राहत स्थानीय तहमा पठाइदिए वन्यजन्तुले आक्रान्त किसानलाई सदरमुकाम धाउन र केन्द्रसम्म पुग्नु नपर्ने थियो। यो निर्देशिकामा तत्काल संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले थपे।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ००:५० आइतबार