काठमाडौं - ऊर्जा मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् आयोेजनाको कार्यक्रमको कार्यविधि तयार पारेको छ। सबै नेपालीलाई जलविद्युत्को सेयरधनी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यविधि बनाएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यविधि तयार पार्न समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको कार्यविधिमा सेयर खरिदका लागि विपन्न वर्गलाई ऋणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। विपन्न वर्गलाई विपन्न कर्जामार्फत सेयर आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। स्थानीय तहले विपन्न वर्ग भनेर सिफारिस गरेपछि त्यस्तो ऋण पाइने छ।
अग्रिम भुक्तानी गर्ने रकम सेयर सूचीकृत नहुन्जेलसम्म ब्याजमा दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। त्यस्तो ब्याजबाट हुने आम्दानीलाई सेयरमा रुपान्तरण गरिने छ। सेयर बिक्री खुला भएपछि आवेदकले आवेदनका साथ खरिद गर्न चाहेको रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोजनको न्युनतम ७५ प्रतिशत भौतिक निर्माण सकिएपछि बाँकी ९० प्रतिशत दोस्रो भुक्तानीमा दिए हुनेछ। एकजनाले न्यूनतम सय कित्ता (१० हजार रुपैयाँको) र अधिकतम १० हजार कित्ता (१० लाख रुपैयाँको) सेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। कार्यक्रम सुरु भएसँगै प्रवद्र्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फत सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्नेछ। तोकिएका आयोजनामा सेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आस्बा प्रणाली अनुसार सेयर आवेदन दिनुपर्नेछ। हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै सेयर निष्कासन र आवेदन हुनेछ। कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदकको डिम्याट खाता र बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रमको फागुन २ गते थालनी गरेका थिए। एक कार्यक्रममार्फत उनले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते पहिलो सेयर आफूले किन्ने बताएका थिए।
सरकारले उक्त कार्यक्रममा सघाउ पु¥याउन सबै नागरिकलाई अग्रह गरेको छ। सरकारले पाँच वर्षभित्र १९ आयोजनाबाट तीन हजार चार सय ७९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न जनताबट पैसा उठाउन लागेको हो। आयोजनामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको पैसा लगानी गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकणराज पन्तले जानकारी दिए। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना अनुसार बजेट वक्तव्यमार्फत यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। यसमा सम्पूर्ण जनताले लगानी गर्ने अपेक्षा सरकारको छ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले तीन करोड नेपालीलाई नै सहभागी गराउने बताए। ‘सरकारले प्रत्येक नेपालीलाई जलविद्युत्को मालिक बनाउने उद्देश्यले करिब सात खर्ब लगानीमा १९ आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा तीन करोड नेपालीकै लगानी हुनेछ।’ ऊर्जामन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणलाई पनि लगानीको अवसर दिन यो कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। स्वदेशका साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) तयार पारेको अवधारणापत्रमा आयोजना सम्पन्न गर्न ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड लाग्नेछ। यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात चार खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड ऋण लगानी हुनेछ। ३० प्रतिशत (दुई खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड) स्वँपुजी लगानी हुनेछ।
प्रदेश १ मा ७२५ मेगावाटको अपर अरुण, ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ३७२ मेगावाटको अरुण–४, ३० मेगावाटको इखुवा, ७२ मेगावाटको घुन्सा खोला, ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला छन्। प्रदेश नम्बर ३ मा ९६ मेगावाटको तामाकोसी–५, ३६ मेगावाटको त्रिशुली–३बी, २४० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक–२, सय मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–१, ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला र ७५ मेगावाटको बूढीगण्डकी (क) छन्। प्रदेश नम्बर ५ मा ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन र कर्णाली प्रदेशबाट ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९२ मेगावाटको जगदुल्ला–१, ६५ मेगावाटको जगदुल्ला–२ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाटको सेती नदी–३ र ५० मेगावाटको अपर सेती छन्।
उक्त आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोषलगायत संस्थाबाट पनि ऋण लगानी जुटाइने बताइएको छ।
बोर्डले त्रिशूली–३ ‘बी’ लाई सेयर निष्कासन अनुमति
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाका लागि सेयर निष्कासन गर्न बिहीबार अनुमति दिएको छ। आयोजना निर्माणकर्ता त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई निष्कासनको अनुमति दिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अघि बढाएको जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा उक्त आयोजनाको सेयर जनतालाई दिन लागिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत फागुन २ गते संयुक्तरूपमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका थिए।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०७:०८ शुक्रबार