काठमाडौं – सरकारले अब बढी प्रतिफल प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र बजेटमा समेट्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

विधेयकमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल वा उपलब्धि प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि प्रतिफलमुखीभन्दा राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको स्वार्थ अनुकूल नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समेट्ने गरिएको थियो। अध्ययन वा तयारीबिना बढाइने त्यस्ता आयोजनामा हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा बर्सेनि राज्यकोषबाट ठूलो रकम दुरुपयोग हुँदै आएको छ।

‘पुँजीगत प्रकृतिको नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुस्ट्याइँसहित प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका क्रमागत रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौताअनुरुप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।’ विधेयक अनुसार मन्त्रालयहरुले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेरमात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।  

चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनेपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘प्रस्तावित रकमको पुस्ट्याइँ गर्ने आवश्यक नीति, कानुन, सन्धी सम्झौतामा उल्लेखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि संगठनको उद्देश्य अनुरुपको राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरणसहितको पुस्ट्याइँ पेस गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ। बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिबिना कुनै पनि कार्यालयले बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउन नपाउने भएका छन्। विधेयकअनुसार अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा १५ दिन अगाडि नै उक्त विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। संसद्ले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरेर त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ। सात दिनभित्र कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन बाधा नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने र सबै मन्त्रालयले आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा आयोजना सूचीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव गर्दा आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजनालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न यो विधेयक तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयकको प्रस्तावनामा संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखांकन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी संघीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न यो ऐन बनाएको उल्लेख छ।

विधेयकले संघीय सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रुपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिएको छ। विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई संघ र प्रदेशबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र खर्चको विवरण देखिने गरी एकीकृत विवरण सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम तथा प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी, ऋण तथा अनुदान र खर्चको विवरण र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएको विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

अर्थले फागुन ६ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ। सांसदहरुबाट प्राप्त हुने सुझाव समेटेर संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त ऐन औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०१:२६ मंगलबार