काठमाडौं - समयमा खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा एक खर्ब ७९ अर्ब थन्किएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले हाल सरकारी ढुकुटीमा पौने दुई खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको बताए। सरकारले चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाए पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएको हो।

सरकारी खर्च नहुँदा एकतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव छ भने अर्कोतिर ढुकुटीमा पैैसा थन्किएर बसेको छ। सरकारको आम्दानीअनुुसार खर्च हुन सकेको छैन। सरकारको खर्च गर्ने प्रणाली कमजोर भएका कारण पैसा थन्किएको हो।

खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सके ढुकुटीमा पैसा रहने थिएन। सरकारले कममात्र खर्च गर्न सक्यो तर, राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुुसार नै भएको छ। यसका साथै स्थानीय तहमा गएको रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारी ढुकुटीमा ८९ अर्ब रुपैयाँ बचत थियो। आवको दोस्रो चौमासिक (साउनदेखि फागुनसम्म) ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने भए पनि ७ महिनामा २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्च लक्ष्य अनुसार नै भए पनि अबका बाँकी दिनमा लक्षित पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन।

संसद्को अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत बजेट पुँजीखर्च गर्न गत असोज २१ मा संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएर प्रत्येक महिना खर्च बढाउन ताकेता गरे पनि लक्षित खर्च भने हुन सकेको छैन। सरकारले विकासे तथा पूर्वाधार योजनामा खर्च बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो।

सरकारले चालु आवको लागि ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार सो रकममध्ये माघ मसान्तसम्म जम्मा ७० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। अर्थ समितिले दिएको निर्देशन र यसअघि गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार खर्च गर्ने हो भने फागुनमा मात्रै एक खर्ब १७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हालको खर्च अवस्था हेर्दा यस वर्षको दोस्रो चौमासमा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न सक्ने देखिँदैन। दोस्रो चौमाससम्म ६० प्रतिशत खर्च पुर्याउने हो भने फागुन महिनामा हरेक दिन तीन अर्ब ९२ करोडका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लक्षित खर्च गर्न गरिने खर्चबाट निस्कने उपलब्धिभन्दा बढी रकम दुरुपयोग हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए। ‘पछिल्लो समयमा गरिने खर्चको प्रतिफलभन्दा दुरुपयोग बढी हुन्छ’, उनले भने, ‘मेरो पालामा ९७ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको थियो।’ 

यो अवस्थामा सुधार गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसरी बजेट आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट खर्चमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि माघसम्मको ७ महिनामा कुल चार खर्ब ५३ अर्ब खर्च गरेको छ।

चालु आवको ७ महिनाको खर्च विवरण

स्रोतः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ०८:५६ बुधबार