दमक - चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयले पुनः मूल्यांकनको माग गरेका छन्। मंसिर १० मा जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले पार्क निर्माणका लागि आवश्यक चार सय ११ बिघा जग्गाका लागि दर रेट तोकेको थियो। तर स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भनेर बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्।
कुल दुई हजार दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कका लागि यसअघि नै नौ सय ४२ बिघा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ। यस पटक कमल गाउँपालिका–७ को चार सय ११ बिघा दुई कठ्ठा ४.२५ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी थियो। तर स्थानीयले सरकारी समितिले गरेको मूल्यांकन वैज्ञानिक नभएको भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। जग्गाधनीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
औद्योगिक क्षेत्र सघर्ष समितिले सरकारी मूल्यांकनअनुसार जग्गा दिन नसक्ने जनाएको छ। सरकारी समितिले खेतीयोग्य, काँसघारी र खोला कुद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख, काँसघारीका लागि आठ लाख र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ। समिति संयोजक पर्शुराम कार्कीले सरकारी दररेटभन्दा समितिले ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारी समितिले दुई लाख प्रतिबिघा तोकेको जग्गालाई सरकारी मूल्यांकन अनुसार सात लाख रुपैयाँ बिघा पर्छ।
‘रतुवा खोलाले जग्गा त राखिदिएको थियो, तर, सरकारले सुकुम्बासी बनाउने भयो,’ उनले गुनासो गरे, ‘अहिले त मुआब्जा पनि अति नै कम भयो। विगतमा सरकारी मूल्यांकन गर्ने समितिलाई प्रतिकट्ठा पाँच लाख भनिएको ठाउँमा प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ दिइनु अन्याय भएको उनको भनाइ छ। मूल्यांकन भएको जग्गाअनुसार अहिले सरकारी मालपोतकै मूल्यांकनअनुसार सबैभन्दा कम सात लाख पर्छ। कार्कीले भने, ‘सरकारले नै दुई थरी गरेपछि हामीलाई अत्यन्तै अन्याय भयो। ’
कृष्ण खड्काको तीन बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा पर्छ। तर उनले चलनचल्तीकै भाउमा बेच्दा पनि कट्ठाको १५ लाख आउछ। ‘सरकारले नै जनता मार्ने गरी निर्णय गरेर आयो,’ उनले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइनौ, तर जनतालाई न्याय पनि हुनुप-यो नि। ’ विश्वलाल धिमालको खेती रतुवा नदीमा छ। खोलाले कटान तीव्र पारेपछि उनी अहिले दमक १० को सेतुमारीमा बस्छन्। ‘पहिले खोलाले खेदेर विस्थापनमा परियो, अहिले सरकारले कम मूल्यांकन गरेर थप पीडा दिँदैछ,’ उनले भने, ‘उचित मुआब्जा दिइनुपर्छ। ’
अहिले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको स्थान खोलको बगरसँगै थोरै खेतीयोग्य जमिन पर्छ। स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको समितिले जग्गाको मूल्यांकन गरेर मुआब्जाका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यसै आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी दिने तयारी गरेको छ।
मुआब्जा भुक्तानीका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेले अहिले तत्कालका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुटाएको छ। जग्गाधनी मालपोतको मूल्यांकनभन्दा कम मुआब्जा नबुझ्ने अडानमा छन्। सघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले सिफारिस समितिको सिफारिस अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरे। ‘सरकारले दिने नगदले केही गर्न सकिँदैन, सबै जग्गाको उचित मुआब्जा दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यसो गर्न नसके हामी जग्गा दिन बाध्य छैनौं। ’ बस्नेतले सरकारले सट्टा भर्ना दिएर उचित स्थानमा लगिदिनुपर्ने माग समेत राखे। ‘हामी रतुवा नदीबाट पीडित छौ, सरकारले अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरिदेओस् हामी जग्गा छाड्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर अन्यायपूर्ण तरिकाले गरिएको मूल्यांकन हामीलाई मान्य हुँदैन। ’ सघर्ष समितिले सय जनाको हस्ताक्षरसहित दमकस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सम्पर्क कार्यालयमा समेत निवदेन दिएका छन्।
लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको क्रम सुरु भएको बताए। ‘स्थानीय स्तरमा मालपोत, नापीका प्रमुखको स्थलगत अध्ययनपछि दररेट कायम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘केही समस्या भए छलफल गर्न सकिन्छ। ’ उनले विगतमा स्थानीयले गरेको सिफारिसकै आधारमा मुआब्जाको तयारी गरिरहेको बताए।
लिमिटेडले फागुन १४ गते प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि चार सय ३० कित्ता उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सोहीअनुसार जग्गा पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि आवेदन पेस गरेका थिए। ती सबै कित्ताका लागि मुआब्जा दिन ४३ करोड ४४ लाख १८ हजार एक सय २५ रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ। लिमिटेडको दमकस्थित सम्पर्क कार्यालयका सन्जय थापाका अनुसार सूचनामा उल्लेख नभएका जग्गाधनीले समेत पार्र्क निर्माणका लागि जग्गा दिने भनेर निवदेन दिएका छन्। तर त्यस उपर अहिले कुनै कारबाही अगाडि नबढ्ने उनले बताए।
लिमिटेडले लगत्तै अब पाँच सय बिघाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाउने छ। महाप्रबन्धक बस्नेतका अनुसार प्रतिबद्धता अनुरुपको दुई हजार दुई सय बिघा जग्गा पु-याउन मुस्किल हुने देखिएको छ। पहिलो चरणमा न्यूनतम् तीन कट्ठादेखि बढीमा तीन बिघा १२ कट्ठा १५ धुरसम्मको जमिनको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ। चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत दुई हजार दुई सय बिघामा औद्योगिक पार्क रहने छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा प्राप्तिपछि लिमिटेडले पूर्वाधार निर्माणका लागि आवहन गर्ने छ। त्यस अनुसार निजी र स्थानीयको साझेदारीमा औद्योगिक पार्कसहितका उद्योग बन्ने छन्। लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार स्थानीय समिति र चिनियाँ लगानीकर्ताले उद्योगका लागि पूर्वाधार बनाउने छन्। उनका अनुसार अधिकांश उद्योग गौरादहको बालुबथान र कमल गाउँपालिकाको झर्कामा रहने छन्। दमकमा व्यवस्थापकीय कार्यालय रहने छ। चीनले तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनाएर नेपालमार्फत निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०३:५८ शुक्रबार