काठमाडौं– काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आधिग्रहण गर्नुपर्ने घर जग्गाको मुआब्जा दर थप गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको देखिएको छ। प्रस्थान विन्दू खोकानाका स्थानीयले मुआब्जा तथा रुटलगायतका विषयमा असहमति जनाइरहँदा सरकारका दुई मन्त्रीले फास्ट ट्रयाकको काम अगाडी बढीरहेको तथा मुआब्जादरको परिवर्तन नहुने जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका छन्।

बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोलाइएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले फास्ट ट्रयाकबारे जानकारी दिँदै फास्ट ट्रयाकका काम विधिसम्मत तरिकाले अघि बढीरहेको बताएका हुन्। 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले फास्ट ट्रयाक निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) माघ दोस्रो सातासम्म तयार हुने जानकारी गराएका थिए। पोखरेलले द्रूतमार्ग निर्माणको डीपीआर ग्लोबल टेन्डरमार्पmत कोरियाली कम्पनीले बनाइरहेको जानकारी गराए। उनले एसियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको आधारमा द्रूतमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिएको पनि बताए।डीपीआर तयार नभई द्रूतमार्ग निर्माण गरिएको भन्दै खोकना र बुङमतीका स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्।

बैठकमा खोकानाका स्थानीयको मागका विषयमा सदस्यहरुले प्रस्न उठाएपछि गृहमन्त्री थापाले मुआब्जा रकममा कुनै परिवर्तन नआउने बताएका थिए। बैठकमा खोकनाका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशब्यापी रुपमै असर पर्ने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने धारणा राखेका हुन्।

मुआब्जा तोक्दा निश्चित मापदण्डकै आधारमा तोकिएको भन्दै त्यहाँ वृद्धि गर्दा देशब्यापी रुपमा नै असर पर्ने उनले बताएका थिए। विभिन्न आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको देशका धेरै ठाउँबाट मुआब्जा वृद्धिका लागि निवेदन आएको भन्दै मन्त्री थापाले खोकनाको लागिमात्र विशेष व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । ‘कि त मापदण्ड बदल्नुपर्यो्, मापदण्ड अनुसार जाने हो भने मुआब्जा बढाउन सकिदैन,’ उनले भने।