काठमाडौं - काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रत मार्ग (फास्टट्र्याक) निर्माण विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बिनै अघि बढाइएको छ। फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ।
विगतमा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले बनाएको डिपिआरको मूल्य निकै बढी तोकेपछि सेनाले उक्त डिपिआर खरिद गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यो डिपिआर खरिद नगरेपछि यतिखेर सेनासँग फास्टट्र्याकको नयाँ डिपिआर छैन। सेनाले दक्षिण कोरियाको सोसुंग इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई डिपिआर तयार गर्न लगाएको छ। जुन डिपिआर तयार गर्न अझै तीन महिनाजति लाग्ने देखिएको छ। नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथी तथा फास्टट्र्याक आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले आउँदो माघसम्म डिपिआर तयार हुने बताए।
हाम्रो मन्त्रालय र विभागले सडकलगायत निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित आयोजनाको काम थाल्दा पहिला डिपिआर बनाउँछ तर, फास्टट्र्याकमा सेनाले डिपिआरबिनै २० वटा पुलको टेन्डर गरेको छ। डिपिआरबिना केका आधारमा पुलको टेन्डर र फास्टट्रयाकको काम भइरहेको छ ? - रघुवीर महासेठ, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
आइएल एन्ड एफएसले आफूले तयार पारेको डिपिआरको मूल्य ६१ करोड रुपैयाँ तोकेपछि सेनाले कोरियाको सोसुंग इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई डिपिआर बनाउन लगाएको हो। जुन डिपिआरको लागत १० करोड १२ लाख रुपैयाँ छ। अहिले सेनाले डिपिआरबिनै फास्टट्र्याकको काम गरिरहेको छ। सेनाले अघिल्लो वर्षको साउन २७ देखि फास्टट्र्याकमा काम थालेको हो। सेनाका अधिकारीले तोकेकै समयमा काम सक्नुपर्ने भएकाले डिपिआर नपर्खेको बताए पनि तालुकवाला भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्राविधिकले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
निर्माणमा जुटेको एक वर्षभन्दा बढी भइक्दासमेत डिपिआर तयार नभएपछि विरोधको क्रम सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास र प्रविधि समितिमा शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले डिपिआरबिनै सेनाले फास्टट्र्याकमा गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
मन्त्री महासेठले जुनसुकै निर्माण कार्य थाल्दा पहिला आयोजनाको डिपिआर बन्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त फास्टट्र्याकमा अवलम्बन नगरिएको गुनासो गरे।
‘हाम्रो मन्त्रालय र विभागले सडकलगायत निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित आयोजनाको काम थाल्दा पहिला डिपिआर बनाउने गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, फास्टट्र्याकमा सेनाले डिपिआर नै तयारी नगरी २० वटा पुल निर्माणका लागि टेन्डर गरेको छ।’ उनले डिपिआर नबनाई फास्टट्र्याकको काम अघि बढाउँदा प्राविधिक रूपमा कमजोरी भएको बताए। ‘केका आधारमा पुलको टेन्डर र फास्टट्रयाकको काम भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
मन्त्री महासेठले अलिहेसम्म सेनाले गर्ने खर्चको बेरुजु नआउने गरेको प्रसंग कोट्याउँदै अब आयोजनाको बजेट भौतिक मन्त्रालयमा नभई रक्षा मन्त्रालयमा पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको जानकारी पनि समितिलाई गराए। सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा फास्टट्र्याकको भौतिक प्रगति करिब १२ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ७ प्रतिशत छ। चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको दु्रतमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटर छ। फास्टट्र्याकमा साना, मझौला र ठूला गरी ९९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ।
२०७४ वैशाख २१ गते तत्कालीन सरकारले फास्टट्र्याक निर्माण गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सोही वर्षको साउन २७ देखि सेना फास्टट्र्याक निर्माणमा जुटेको छ। आयोजना प्रमुख खाँणले फास्टट्र्याकको विगतमा फिजिबिलिटी अध्ययन भएको तथा त्यसैका आधारमा यतिखेर डिपिआर बनिरहेको र काम पनि भइरहेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुल्सी सिटौला जुनसुकै आयोजना बनाउँदा डिपिआर चाहिने बताउँछन्। ‘डिपिआरबिना काम गर्नु भनेको हचुवाका भरमा अघि बढ्नु हो,’ उनले भने, ‘काम भइसकेपछि डिपिआर परिवर्तन गर्नुप-यो भने त्यसमा लागेको खर्च कसले बेहोर्छ ?’ उनले फास्टट्र्याकजस्ता आयोजनाका लागि डिपिआर झनै महत्वपूर्ण हुने बताए।
आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको फास्टट्र्याकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंलाई तराईं–मधेससँग जोड्न सरकारले सन् १९७४ देखि नै फास्टट्र्याक निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, कसले बनाउने भन्नेबारे पटकपटक विवाद हुँदा निर्माण कार्यअघि बढ्न सकेको थिएन। निर्माणको जिम्मा विदेशी वा स्वदेशीमध्ये कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा राजनीतिक दल र सरकार विभाजित हुँदै आएका थिए। कसले बनाउने भन्ने अन्योलबीच आयोजना करिब चार दशक गुज्रिएको थियो। जसले गर्दा सर्वसाधारण निरास हुँदै आइरहेका थिए। सुरुङ निर्माण गरी सडक बनाउन थालिएको नेपालमा यो नै नयाँ अनुभव हुँदैछ। फास्टट्र्याक निर्माणपछि काठमाडौं र तराई–मधेसको आवागमन छिटो र सहज हुनेछ।
विकास समितिमा सेनाले फास्टट्र्याकको पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरूले समेत डिपिआरबिना काम अघि बढेकोमा चासो व्यक्त गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले फास्टट्र्याक निर्माण थाल्नुअघि नै डिपिआर बनाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘डिपिआर बनाउने काम सेनाको भन्दा पनि सरकारको हो,’ उनले भने, ‘सेनाले फास्टट्र्याकमा काम गर्दा पारदर्शी हुनुपर्छ।’
सांसद टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, कमला रोका, टेकबहादुर बस्नेत, गणेश पहाडी, जीपछिरिङ लामा, विना श्रेष्ठ, आशाकुमार विक, दामोदार भण्डारी, अनिल झा, रामबहादुर बिष्टलगायतले फास्टट्र्याकको काम छिटो र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिए। समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले फास्टट्र्याकग डिपिआर र मुआब्जा विवाद बेलैमा समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७५ ०१:३१ शनिबार