खोटाङ– खोटाङका किसानले संघीयताको अभ्यासका क्रममा पशु व्यवसाय प्रवर्द्धनका कामलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्। पशुसेवा कार्यालयको सट्टामा बनाइएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटनका क्रममा उपस्थित किसानले केन्द्रको अधिकार गाउँमा आएको नारा अनुसार पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धनमा बजेटको व्यवस्था नगरेको बताए।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा आएपनि पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरणका लागि उचित बजेटको व्यवस्था नगरेको किसान शिवनारायण श्रेष्ठले गुनासो गरे। भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको सम्पर्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ८० लाख ५ हजार बजेट आएको जानकारी दिएपछि किसानले बजेटको आलोचना गरेका हुन्। ‘आवश्यकता अनुशार बजेट नआएपछि गाउँमा सिंहदरबार कसरी आउँछ ?,’ किसानका तर्फबाट श्रेष्ठले भने, ‘यत्रो किसानलाई तीन जना कर्मचारीले कसरी सेवा दिन सक्छ? पशु व्यवसायको व्यावसायीकरण र समृद्धिको नारा नाम मात्र हुने हो की भन्ने शंका उब्जिएको छ।’

भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटनका क्रममा निम्त्याइएका जनप्रतिनिधि एवं दलका नेताले समेत संघीयता कार्यान्वयनकाक्रममा किसानको मर्म अनुसार काम हुन नसकेको बताए। नयाँ शक्ति नेपालका जिल्ला अध्यक्ष सूर्य राईले राज्यले घाँसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरेसम्म पशु पालनको व्यवसायीकरण सम्भव नहुने बताए। ‘घाँस नभए पशु पालन व्यवसायको विकास हुन्न’, राईले भने, ‘त्यस कारण पहिला घाँस खेतीको प्रवर्द्धनमा राज्यको नजर पुग्न जरुरी छ।’

नेकपाका नेता राम दंगालले भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको सम्पर्क कार्यालयमार्फत पठाइएको बजेटले पशुपालक किसानको मागलाई धान्न नसक्ने टिप्पणी गरे। ‘वर्षमा करोडौं बजेट पठाउँदा त पशुपालक किसानको माग पूरा हुन सकेको थिएन, सिमित बजेटबाट किसानले के पाउलान्’, दंगालले भने, ‘संघीयताको मर्म अनुशार काम नहुँदा चामलसँग पिठो साटेजस्तो भएको छ।’

भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको सम्पर्क कार्यालय दिक्तेल जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख बबी चामलीङले उद्घाटन गरेका हुन्। सम्पर्क कार्यालयमा अण्डामा आत्मनिर्भर तथा परिवारिक पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन, पशु पालन तथा रोगको निदानको लागि औषधि उपकरण खरिद, भेडा विकास प्रवर्द्धन, व्यवसायी बाख्रा फर्ममा बोयर बोका खरिद तथा वितरण लगायतका कार्यक्रमका लागि ८० लाख ५ हजार बजेट आएको बरिष्ठ पशुबिकास अधिकृत डा. रामनारायण मण्डलले बताए।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ १२:०५ मंगलबार