काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घर–परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले ‘एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेसँगै स्थानीय तहले उक्त जिम्मेवारी पाउने अवस्था आएको छ । कार्यविधिमा ९९ घर–परिवारसम्मको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत स्थानीय तहलाई सर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
एक सयभन्दा माथि घर–परिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई सहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिमा भूकम्पपीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ। जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन्। भूकम्पपीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेश हुन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, त्यस्ता लाभग्राहीले पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान प्राप्त गर्ने छैनन्।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकीकृत बस्तीको नयाँ प्रावधानले छरिएर रहेका घर परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर बस्ती व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।
कार्यविधिमा बस्ती विकासका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारिएको छ । भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साविक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीलाई न्यूनतम पूर्वाधार सेवा सुविधासमेत उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रुपमा एक वा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, बसोबास गराउनुपर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साविककै स्थानमा बसोबास गराइ स्थानान्तरण गर्नै पर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रुपमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारले चाहेमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्नेछन्।
कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको विस्तृत योजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ वा उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहबाट सोझै कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ।
कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रति घरपरिवार तीन लाख रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा चार लाख रुपैयाँ र हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यकारी समितिको बैठकले ‘छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धि कार्यविधि’ पनि पारित गरेको छ । जसमा विगतमा निजी आवासको सर्वेक्षणमा लगत संकलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाको पुनः लगत संकलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको स्थलगत लगत कार्यमा खटिने प्राविधिकलाई गलत व्यक्तिको सिफारिस गरी लगत संकलन गर्न लगाएमा त्यसको प्रमुख दोषी सिफारिसकर्तालाई समेत कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०२:५६ शुक्रबार