काठमाडौं - वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी जस्तै लघुवित्त कम्पनीले पनि मर्जरको बाटो अपनाउन थालेका छन्। पुँजीको आकार बलियो भएपछि लगानी गर्न सजिलो हुने भन्दै उनीहरु मर्जरमा जान लागेका हुन्।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ । त्यही नीति अनुसार मर्जरमा जान लागेको राष्ट्र बैंक लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक जनक अधिकारीले बताए।

‘केही लघुवित्तले मर्जरको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाँदै छन्,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘मर्जरमा जानका लागि केहीले स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन्।’

मर्जरमा जान लघुवित्तलाई बाध्य नबनाइएको तर, स्वाभाविक रुपमा जाने क्रम बढेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।

मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई अहिले नै कुनै सहुलियत दिइएको छैन । ‘पछि सहुलियत दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘करमा छुट, शाखा खोल्न र पुँजी नपुगेकालाई पु-याउन सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ।’

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीति पछ्याउँदै लघुवित्त कम्पनी गाभिने तयारीमा पुगेका हुन् । लघुवित्त संस्थाको संख्या बढे पनि गुणस्तर बढ्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभिन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्ममा प्रक्रिया पूरा गरी अर्को वर्षदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारीमा केही लघुवित्त संस्था लागेका छन्।

असार मसान्तसम्ममा मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी साउनदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने र गाभिने तयारीमा रहेको एक लघुवित्तका उच्च अधिकारीले बताए । ‘केही लघुवित्त कम्पनीको स्वाप रेसियो र सञ्चालक समिति लगायत विषयमा सहमतिका लागि छलफल हुन थालेको छ,’ उनले भने।

आगामी दिनमा मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाको संख्या अझै बढ्ने विज्ञ बताउँछन् केही लघुवित्त गाभिनका लागि वित्तीय संस्था खोज्दै हिँड्ने क्रम पनि जारी छ।

अहिले राष्ट्र बैंकले ६९ लघुवित्तलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । गत भदौ मसान्तसम्ममा ६५ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले एक सयभन्दा बढी लघुवित्त सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ।

दुईवटा लघुवित्तले मर्जरमा जानका लागि आगामी साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाँदै छन् । त्यसैगरी, नेडेप लघुवित्तले मर्जरमा जाने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ  । अरु पनि स्वीकृति माग गर्ने तयारीमा छन्।

यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले यस्तै बाटो रोजेका थिए। वोमी माइक्रोफाइनान्सले आगामी साधारणसभामा मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने प्रस्ताव लैजाने भएको छ।

लघुवित्तको संख्या अधिक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरको व्यवस्था गरेको थियो। यस्ता संस्था पर्याप्त भएको भन्दै नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन लिन समेत बन्द गरेको छ।

लघुवित्त संस्थाहरूले सञ्चालन खर्च घटाउन र ठूलो पुँजी आधार भएको बलियो संस्था बनाउन मर्जरको नीति अगाडि सारेका हुन्।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने प्रावधान राखेपछि बैंक, वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब परेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड पुँजी पुु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसैगरी, राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चारदेखि १० जिल्लेले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्लेले ४० करोड पुँजी पु¥याउनपर्ने व्यवस्था गरेपछि उनीहरु मर्जरमा जान उनीहरु बाध्य भएका थिए।

लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएकोले पनि मर्जरको बाटोमा लघुवित्त संस्था लागेको केहीको भनाइ छ। बैंकहरुले तरलता अभाव भएको भन्दै लघुवित्तमार्फत प्रवाह हुने कर्जा पनि कटौती गरेका छन्। यसले पनि उनीहरु मर्जरमा जान बाध्य भएको बताइन्छ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०५:२६ मंगलबार