काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट र अहिलेको मूल्यवृद्धिबीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । अहिलेको मूल्यवृद्धि ‘बजारमा बजेटबाट नकारात्मक असर परेको देखाउन गरिएको दुस्प्रयास’ मात्रै भएको उनले बताए ।
मूल्यवृद्धिसँग बजेट र करका नीतिहरुको कुनै साइनो नरहेको उनले प्रस्ट पारे । कर लगाउन सक्ने क्षेत्रमा मात्र करको दायरा बढाइएको उनले बताए ।
‘स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने, व्यापार सन्तुलनमा अस्वाभाविक रुपमा दबाब पर्ने तथा वातावरणलाई प्रभाव पार्ने वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क र केही अन्य करका दर बढाइएको छ,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको बिहीबार संसदमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यी वस्तुहरु तरकारी बजार अथवा किराना पसलमा देखिने आम वस्तु होइनन् । अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई जसरी चर्चामा ल्याइएको छ, त्यो बजारमा बजेटको प्रतिकूल असर देखाउन गरिएको दुस्प्रयास मात्रै हो ।’
बजारमा हुने कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धि गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘हामीले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोडेका छौं । अब वस्तु बजारको कार्टेलिङलाई बन्द गर्न, रोक्न र गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहन्छ र त्यसमा हामी अघि बढ्नेछौं,’ खतिवडाले भने ।
बजेटद्वारा अपेक्षित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राजस्व बढी परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने तथा स्रोतको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति रहेको उनले बताए । स्रोत साधनको सीमितताभित्र रहेर बजेट विनियोजनन गरिएकोले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरे ।
‘राजस्वको भार पनि नबढाऊ, विदेशी सहायता पनि नलेऊ, खर्च चाहिँ जति पनि गर; यस्तो चाहिँ अर्थशास्त्रीय भाषामा सम्भव हुँदैन,’ सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले भने, ‘हामीले राजस्व पनि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि करका दर धेरै नबढाइकन आधार बढाउनुपर्छ र आधार बढाउने सीमा हुन्छन्, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ।’ असीमित रुपमा करका आधार मात्रै बढाउने ठाउँ नहुने बताउँदै उनले कृषि र कतिपय साना क्षेत्रलाई करको दायराबाट बाहिर राखिएको जानकारी दिए ।
‘विश्वकप’ जितेको आरोप
केही सांसदले कर बढाउनमा सरकारले ‘विश्वकप’ जितेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडासँग प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले त्यस्तो नभएको बताए । ‘व्यक्तिगत आयकरका दर यसअघि अधिकतम ३५ प्रतिशत थियो । आगामी वर्षको अर्थ विधेयकमा हामीले ३६ प्रतिशत बनाएका छौं । त्यो एक प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सबैभन्दा कम १५ प्रतिशत कर तिर्र्नुपर्ने मान्छेको कर घटाएर १० प्रतिशतमा पनि झारेका छौं ।’
केही बिलासी वस्तुको कर बढाइएको उनले बताए । ‘माननीयज्यूहरु आयात बढ्यो भन्ने अस्वाभाविक चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । र, यस्ता हानिकारक वस्तुहरुमा भन्सार बढाउनुपर्यो, अन्तः शुल्क बढाउनुप¥यो पनि भन्नुहुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसै आधारबाट हामीले यो कुराहरु गरिरहँदा सरकारलाई कर बढाएको आरोप लगाउनु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ मूल्यमा सबैभन्दा बढी चाप पार्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई यथावत राखिएका कारण मूल्यमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।
पुँजीगत खर्च ६ खर्बभन्दा माथि
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको पुँजीगत खर्च ६ खर्बभन्दा माथि पुग्ने बताएका छन् । सांसदहरुले आगामी आवको बजेटमा राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी भएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा खतिवडाले सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिए पनि चालु खर्चभित्र पुँजीगत खर्च पनि हुने बताए । ‘माननीय सदस्यहरुले अनुदान भनेको ‘दान’मा ‘अनु’मात्र थपियो भन्नुभयो । हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदान, सरकारी संस्थानलाई प्रदान गर्ने अनुदान अधिकांश पुँजीगत खर्च हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अनुदान भन्ने शीर्षक राख्नसाथ त्यसको गणना र लेखांकन चाहिँ चालु खर्चमा हुन्छ । त्यसैले यो चालु र पुँजीगत खर्चको विभाजनमा केही हाम्रा प्रक्रियागत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतागत समस्याहरु मात्रै हुन् ।’
पुँजीगत खर्च वा विकास खर्च पुँजीगतमा राखेभन्दा धेरै ठूलो हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत खर्च हुने पुँजीगत रकम जोड्ने हो भने सम्भवतः ६ खर्बभन्दा माथिको पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छ । त्यो पुँजीगत खर्चबाट हामीलाई आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम राख्दै हाम्रा विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट मुलुकको समृद्धि र उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘हामी पहिलोचोटि बजेटबाट आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिराखेका छौं । त्यो हासिल गर्ने प्रयासमा छौं र हामी हासिल गर्छौं,’ उनले भने, ‘अब हामी अभाव र गरिबी बाँडिरहेका छैनौं ।
समाजवाद भनेको गरिबी बाँड्ने होइन समृद्धि बाँड्ने कुरा हो । हामी उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरणको माध्यमबाट आगाडि बढ्न चाहन्छौं ।’
प्रकाशित: १५ असार २०७५ ०२:०२ शुक्रबार