सिरहा – घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले सिरहाको कर्जन्हा–९ मा प्रशान्त बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता अनुमति दियो। यो उद्योगको उद्देश्यमा प्रस्ट उल्लेख छ– बालुवा प्रशोधन गर्ने। यसको अर्थ हो बालुवा धोएर सफा बनाई सप्लाई गर्ने।
उद्योग कार्यालयले दर्ता दिँदा सर्तसमेत प्रमाणपत्रमै उल्लेख गरिदिएको छ। ‘बालुवा धुलाई गरिसकेपछि प्रदूषित पानीलाई दुईवटासम्म पोखरीमा थिग्य्राई सफा पानी मात्र नदीमा प्रवाह गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने’ सर्त तोकिएको छ। यो उद्योगका सञ्चालक धर्मेन्द्र साहले सञ्चालन अनुमति माग्दा घरेलु कार्यालयले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई ०७४ साउन १४ मा पत्राचार गरी (च नं १८६) उद्योगलाई चाहिने कच्चा माल (बालुवा) को स्रोतबारे जानकारी मागेको थियो। जिल्ला विकास समितिले ०७३ भदौ २३ गते घरेलु कार्यालयलाई चलानी नम्बर २४२ को पत्र पठायो (। पत्रमा उद्योगमा चाहिने कच्चा मालको स्रोत कमला नदी, घुर्मी खोला, जिवा खोला, बतहा खोला भएको उल्लेख छ।
कच्चा मालको स्रोत उल्लेख भएको नदी र खोलाको आडमा यो उद्योगले कमला नदीको पूर्वी बाँधको पश्चिम छेउको चट्टान फोर्न थाल्यो। बाँधमै जेसिबी लगाएर चट्टान फोरी यहाँबाट ढुंगा, गिट्टी निकालेर उक्त ठाउँमा सानो कमला नदी नै बनाइदियो।
दिनरात अनियन्त्रित उत्खननले यो क्षेत्र गहिरिएपछि स्थानीयले पोर्ताहा र बन्दीपुर प्रहरी गुहारे। तर, सुनवाइ भएन। स्थानीय सुरेन्द्रकुमार महतो भन्छन्, ‘धन हुनेका अगाडि हाम्रो बोलीको वजन कमजोर भयो।’
चुनावपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि जनताका कुरा सुने। गणेशमान चारनाथ नगरपलिकामा पर्ने चट्टान क्षेत्रमा यो उद्योगले गरिरहेको उत्खननमा रोक लाग्यो। नगरपालिकाका मेयर रामबाबु यादव आफूलाई जानकारी आउँदासम्म उक्त उद्योगले उत्खन्न गरी जट्टान क्षेत्रलाई धेरै गहिरो बनाइसकेको बताउँछन्। कमलाको बाँधमा टँसाएर गरिएको गैरकानुनी उत्खननका कारण यो ठाउँमा सानो कमला नदी बनेको मेयर यादवले बताए। महिनौंसम्म यहाँबाट गैरकानुनी उत्खनन गरी प्रकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहँदा नियमनकारी निकाय चुपचाप बस्नु विडम्बना भएको उनले भने।
कर्जन्हा–९ मा सञ्चालित यो उद्योगले उद्देश्य (प्रयोजन) मात्र मिचेको छैन। कच्चा पदार्थ समेत गैरकानुनी रुपमा उत्खनन गरी भण्डारण गरेको पाइएको छ। बालुवा प्रशोधनको इजाजत पाएको उद्योगले गैरकानुनी रुपमा ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गरी प्रशोधन गर्दै आएको छ।
यो उद्योग दर्तासमेत गलत तथ्यांकको आडमा पाएको पाइएको छ। नियमतः उद्योग स्थापनास्थल गाउँबस्ती, शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा पोस्ट, वन, निकुञ्ज, आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ। उद्योग खोला, नदी किनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने नियम छ । तर, यो उद्योगको हकमा यी नियम मेल खाँदैन। कमला किनारबाट यो उद्योगको दुरी चार सय मिटर छ। बस्तीमै टाँसेर उद्योग स्थापना भएको छ।
यो उद्योगले स्रोत जुटाउन कमला नदी र जट्टानको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको पाइएको छ। अर्कोतर्फ उद्योगबाट निस्कने धुलोका कारण मानव बस्ती प्रभावित भइरहेको छ।
धनगढीमाई नगरपालिका–९ मा स्थापना भएको स्वेच्छा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि गैरकानुनी रुपमा चलिरहेको छ। बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्देश्य उल्लेखित यो उद्योगले ढुंगा, ग्राभेल, गिट्टी भण्डारण गरी प्रशोधन गरिरहेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानका अनुसार यो उद्योगले उल्लेखित सर्तमा रही बालुवा धुलाई गरी प्रशोधन गर्ने अनुमति पाएको छ।
यो उद्योग पनि मापदण्ड मिचेरै स्थापना भएको पाइएको छ। उद्योगबाट करिब चार सय मिटर उत्तरपूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग छ। त्यत्तिकै दुरी उत्तरपूर्वमा शिव मन्दिर, डिहवार थान छ । त्यत्ति नै दुरी पूर्वमा मानव बस्ती छ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानका निमित प्रमुख लक्ष्मी पौडेलका अनुसार उद्देश्यभन्दा फरक गरिने काम गैरकानुनी ठहरीन्छ। ‘बालुवा प्रशोधनको इजाजत प्राप्त गरेका उद्योगले त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु गैरकानुनी हो। यी उद्योगले मेरा पालामा इजाजत पाएका छैनन्, उनले भने, ‘यी उद्योगले मापदण्ड विपरीत चलेको र गलत विवरणका आधारमा इजाजत पाएको हो भने बन्द हुन्छ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यो अधिकार भएको उनले भने।
नियमनकारी मौन बस्दा जिल्लामा क्रसर र प्रशोधन उद्योगलाई गैरकानुनी रुपमा चल्न बल मिलेको छ। जिल्लामा क्रसर उद्योगसमेत गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले जनाएको छ।
धनगढीमाई नगरपालिका अन्तर्गत गागन नदीका पूर्वी किनारमा सन्नी क्रसर उद्योगकोे नवीकरण छैन। नवीकरण नभएको उद्योगको सञ्चालन गैरकानुनी ठहरिन्छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र गागन नदीको पूर्व टाँरेर गैरकानुनी रुपमा यो क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय चुप बसेको छ।
लहान नगरपालिकाको खुट्टी खोला पश्चिमी किनारमा हिमाल क्रसर उद्योग सञ्चालित छ। मापदण्ड पूरा नगरेको यो उद्योग पनि गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भइरहेको घरेलु कार्यालयले जनाएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानमा ढुंगा, रोडा क्रसिङ गरी गिट्टी उत्पादन गर्ने उद्देश्यका १० वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन्।
स्रोत चुरे
०६९ सालमा जिल्लास्थित अनुगमन समितिका संयोजक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी) ले क्रसर उद्योगमा आपूर्ति हुने कच्चा पदार्थ (ढुंगा) को स्रोत पत्ता लगाउन समिति नै गठन गरेका थिए। जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिको प्रतिवेदनले क्रसरमा आपूर्ति हुने ढुंगाको स्रोत चुरे रहेको ठहर गरेको थियो। चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्र उत्खन्न गरी झिकिएको ढुंगाबाट यस क्षेत्रका क्रसर उद्योग चलिरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। त्यसपछि केही समय क्रसरहरु बन्द गरिएको थियो।
तीन महिनाअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण श्रेष्ठले घरेलु कार्यालयबाट क्रसर र प्रशोधन केन्द्रको कागजात झिकाएका थिए। कानुनी प्रावधान पूरा गरे, नगरेको केलाउन कागजात झिकाइए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइकनै उनी सरुवा भए। त्यसपछि क्रसर र प्रशोधन उद्योगको गैरकानुनी सञ्चालनमा कारबाही प्रक्रिया रोकिएको रोकियै छ । घरेलु कार्यालयका निमित प्रमुख पौडेलका अनुसार अनुगमन तथा कारबाहीको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित छ । ‘हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
भर्खरै जिल्लामा हाजिर भएका प्रमुख जिल्ला रुद्रप्रसाद पाण्डेले जिल्लामा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित क्रसर र प्रशोधन उद्योगबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। उनले भने, ‘मैले यसबारे तपाईंबाट जानकारी पाएँ, गैरकानुनी सञ्चालनमा गरेको भए कारबाही हुन्छ।’
क्रसर र प्रशोधन उद्योगको मापदण्ड
सर्वोच्च अदालतको ०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको ०६७ भदौ २३ को निर्णय अनुरुप मन्त्रिपरिषदले २०७० भदौ ७ गते क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्त तोकेको छ। जस अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्छ। आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ। क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्छ। नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइँदैन।
गाउँ विकास समितिमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा राख्नुपर्छ भने खोला किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्वीक महत्वको स्थानबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने लगायत मापदण्ड तोकिएको छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ ०६:५० शुक्रबार