काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग उच्च हुँदा टनकपुरबाट बढीमा ७० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्न सक्ने भएको छ। ५० एमभिएको नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने सुनिश्चित भएकाले थप विद्युत आयातको बाटो खुला भएको हो।
टनकपुरस्थित सबस्टेसनमा जडित ५० एमभिएको ट्रान्सफर्मरबाट अहिले प्राधिकरणले ३० देखि ४० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेको छ। सोही ठाउँमा ५० एमभिएको नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गर्न भारत सहमत भएको छ।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्न भारतसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। बैशाख ३ र ४ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकले ट्रान्सफर्मर थप्ने निर्णय गरेको छ।
जेएससी बैठक हुनुअघि सुदूरपश्चिमका सांसद र स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँ विद्युत आपूर्ति अनियमित हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए। उनीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेरै यसबारे लिखित पत्र नै बुझाएका थिए।
सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको गुनासोलाई मध्यनजर राख्दै मन्त्री पुनले जेएससी बैठकमा आपूर्तिमा सुधार तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिबारे भारतसँग छलफल गर्न सचिवलगायत टोलीलाई आग्रह गरेका थिए।
मन्त्रीले समेत जोड दिएपछि वर्षौंदेखि हुँदै आएको छलफलमा यस पटक नेपालले उक्त विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। छलफलमा भारत निकै सकारात्मक रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।
‘नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरेपछि बढी विद्युत ल्याउने बाटो खुला भएको छ, साथै यसले गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा ट्रान्सफर्मर बिग्रिँदा अर्कोबाट आपूर्ति गर्ने विकल्प पनि हुन्छ।’
ट्रान्सफर्मर किनेर जडान वा त्यहाँ आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त खर्च भारतले नै बेहोर्ने सहमति भएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयको कोषमार्फत आवश्यक खर्च बेहोरिने बताइएको छ।
नेपालले महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुरबाट वर्षको ७ करोड युनिट (करिब १० मेगावाट) विद्युत निःशुल्क लिँदै आएको छ। यो बाहेक करिब ३० मेगावाट व्यापारिक दरमा किन्ने गर्छ। प्राधिकरणले अहिले भारतबाट उच्च माग हुँदा बढीमा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ११:४९ बिहीबार