काठमाडौं – तोकिएको समयभित्र चुक्ता पुँजी नपु-याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको राष्ट्र बैंक अहिले भने लचिलो नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले पुँजी नपु-याउने बैंकहरुको नगद लाभांश, बोनस सेयर वितरण, शाखा विस्तारमा रोक लागाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजानेलगायत कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले चुक्ता पुँजी पु-याउन नसकेका बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई सहज बाटो अपनाउन सक्ने किसिमको निर्णय गरेको हो।  बैठकले चुक्ता पुँजी पु-याउन नसकेका बैंक तथा वित्त संस्थाको कल इन एडभान्स, सेयर प्रिमियम र क्यापिटल रिर्जभमा रहेको रकमलाई पनि चुक्ता पुँजीको रुपमा गणना गर्न मिल्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए।

कल इन एडभान्स, सेयर प्रिमियम र क्यापिटल रिर्जभमा रहेको रकमलाई पनि चुक्ता पुँजीको रुपमा गणना गर्न मिल्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय

‘उक्त तीन किसिमबाट जम्मा भएको रकमलाई पनि चुक्ता पुँजीका रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था आज (बिहीबार) बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको छ,’ पण्डितले भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छिट्टै निर्देशन जारी गर्नेछौं।’

कल इन एडभान्स भनेको चुक्ता पुँजी पु-याउनलाई सेयरधनी स्वयंले लगानी थप्नु हो। ‘सेयरधनीले गरेको लगानीलाई पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ पण्डितले भने।

यसैगरी, सेयर प्रिमियमबाट आएको रकमलाई पनि चुक्ता पुँजी गणना गर्न सकिने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा सेयर बेचेर प्राप्त भएको आम्दानीलाई सोझै चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न सक्ने छन्। ‘सेयर बढी मूल्यमा बेच्दा आएको रकमलाई पनि चुक्ता पुँजी गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ पण्डितले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको हकप्रद सेयर बिक्री नभएमा पनि बोलकबोल मार्फत मूल्य बढाबढमा पुनः बिक्री गर्ने गरिन्छ। त्यसरी मूल्य बढाबढको आधारमा गरिने बिक्रीमा अंकित मूल्यभन्दा बढी हुने रकम पनि सेयर प्रिमियमको रुपमा सञ्चितमा राखेर पछि बाँड्न सकिन्छ।

साथै, सञ्चित कोष (क्यापिटल रिर्जभ)मा भएको रकमलाई पनि चुक्ता पुँजीको रुपमा गणना गर्न पाइने भएको छ। भविष्यमा सेयरधनीलाई उच्चदरको लाभांश दिने लक्ष्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सेयर पुँजीको आकार बढाउन चाहँदैनन्। उनीहरुले आफ्नो सेयर पुँजी कम राख्ने तर सञ्चित कोषमा बढी रकम राख्ने गरेका छन् । यसरी रहने रकमलाई पनि चुक्ता पुँजीको रुपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पण्डितले बताए।

यसअघि राष्ट्र बैंकले गत पुस मसान्तभित्रै चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो। पछि आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवं वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बेलासम्म तोकिएबमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु-याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यही निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था चुक्ता पुँजी बढाउने अन्तिम कसरतमा छन्। गत आर्थिक वर्षको साधारण सभा गरिसकेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले बोनस सेयरमार्फत चुक्ता पुँजी पु-याइसकेका छन् भने केहीले हकप्रद जारी गरेर पु-याउने तयारी गरेका छन्। साधारण सभा नगरेकाले पनि बोनस, हकप्रदको माध्यमबाट चुक्ता पुँजी पु-याउने अन्तिम कसरत गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड पुँजी पुु-याउनु पर्छ। राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चारदेखि १० जिल्लाकाले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्लाकाले ४० करोड पुँजी पु-याउनु पर्नेछ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने प्रावधान राखेपछि बैंक, वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन दबाब परेको थियो। त्यसबेला अधिकांश वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँको बीचमा थियो।

धेरैजसो वाणिज्य बैंकले पुस महिनाभित्र चुक्ता पुँजी पु-याइसकेका छन्। केही वाणिज्य बैंकले भने उक्त अवधिसम्म चुक्ता पुँजी पु-याउने सम्भावना नभएको बताउँदै आएका थिए। उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षभित्रै चुक्ता पुँजी पु-याउँदै छन्।

‘हकप्रद जारी गर्नुपर्ने बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउन समय लाग्ने भएकाले चुक्ता पुँजी पु-याउन नसकिएको हो,’ वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘केही ढिलो भए पनि चुक्ता पुँजी पु-याउँदै छौं।’

विकास बैंक पनि चुक्ता पुँजी बढाउने अभियानमा लागेको छन्। पुस समान्तभित्रै सबै विकास बैंकले चुक्ता पुँजी पु-याउन नसके पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रमा पु-याउने अभियानमा लागेको छन्। वित्त कम्पनीले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी पु-याउने तयारी गरिरहेका छन्।

चुक्ता पुँजी नपु-याएका बैंकले बोनस, हकप्रद र मर्जरको बाटो अपनाएका छन्। हकप्रद सेयर चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने अर्को आधार भएको बैंकर बताउँछन्। हकप्रद सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

सार्कस्तरमै नेपालका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी सबैैभन्दा कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि चुक्ता पुँजी बढाउने निर्देशन दिएको थियो।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०४:०१ शुक्रबार