बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारलाई यससम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेश बीउबिजन समिति गठन गर्न लागेको छ ।
बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउबिजन उत्पादन, प्रशोधन, परीक्षण तथा नियमन गरी नविनतम् प्रविधिको प्रयोग गर्दै गुणस्तरयुक्त बीउबिजन सुव्यवस्थितरुपले उपलब्ध गराइ कृषकको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम गर्ने उद्देश्यले यो समिति गठन गर्न लागिएको हो ।
यसका लागि कृषि तथा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘लुम्बिनी प्रदेश बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक–२०८१’ तयार पारेको छ । यस विधेयकमा अहिले मन्त्रालयले राय संकलन गरिरहेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी १४ सदस्यीय समिति बन्ने छ । सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त समितिले बीउबिजनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन सक्ने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । ‘बीउबिजन उत्पादन तथा वितरण कार्यमा संलग्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संस्था, अन्य सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका निकायलाई बीउबिजनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्ड निर्धारणमा एकरुपता ल्याउने,’ उक्त विधेयकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी बीउबिजनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने र बीउबिजन उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।’
उक्त समितिलाई प्रदेशभित्र उत्पादन वा बाहिरबाट आयात भइ बिक्रीवितरण हुने बीउबिजनको गुणस्तर नियमन गर्ने र गराउने अधिकार प्राप्त हुनेछ । बीउबिजनको गुणस्तर निर्धारण तथा नियन्त्रण गर्ने गराउने, बालीको किसिम र जात सूचित गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । ‘परम्परागतरुपमा प्रयोग भइरहेका र लोपोन्मुख जातका बीउबिजनको पहिचान गरी तिनको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत कार्य गर्ने गराउने,’ उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कसैले अनुमतिपत्र नलिइ वा नवीकरण नगराई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको पाइएमा सोको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने वा सञ्चालन कार्य बन्द गर्ने ।’
बीउबिजनको गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्न तथा समितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रादेशिक बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने छ । बीउबिजनको परीक्षण र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रादेशिक बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाहरुको स्थापनासमेत गर्न सक्ने छ र यसअघि स्थापना भएका प्रयोगशालाहरु यसै ऐनअनुसार भएको मानिने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पन्थीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तथा रैथाने बालीको बीउबिजनमा कृषक अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताको हक सुनिश्चितता गर्न, स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने विभिन्न बालीका गुणस्तरीय बीउबिजन उपलब्ध गराउन र स्थानीय तथा रैथाने बालीको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्न कृषक समूह वा सहकारीले सामुदायिक वा फिल्ड बीउबिजन बैंक स्थापना गर्न सक्ने छन् । सामुदायिक वा फिल्ड बीउबिजन बैंक स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ ।
प्रदेशभित्र बीउबिजन सहज उपलब्धता तथा स्रोत बीउ तथा बेर्नाको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न बालीका फार्म केन्द्र वा स्रोत केन्द्र वा टिस्युकल्चर प्रयोगशाला वा प्रादेशिक बायोटेक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । यस विधेयकमा ३६ बुँदा उल्लेख गरिएको छ । राय संकलनपछि यसलाई अन्तिमरुप दिने र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ १७:३७ सोमबार
