२०७२ सालको भूकम्पबाट भत्केको धरहरा निर्माण अझै नसकिएको ठेक्का म्याद सातौं पटक थप्न लागिएको छ। २०७८ वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको निर्माण सकिएको छैन।
यसअघि पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा नभएपछि सरकारले अन्तिम भन्दै सातौंपटक म्याद थप गर्न लागेको हो। ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ भन्ने नारासहित २०७५ पुस १२ गते धरहरा निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। यो कम्पनीले यसअघि ६ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि अझै काम सकेको छैन।
बेलैमा निर्माण नहुँदा समय मात्र होइन, लागतसमेत बढेको छ। मन्त्रालयले अब अन्तिम एकपटकका लागि उक्त कम्पनीको म्याद थप्न लागेको हो। मन्त्रालयले सातौंपटक थपिने म्यादभित्र काम पूरा नभएर ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी कम्पनीलाई दिने भएको छ।
निर्माण कम्पनीले काम सक्न असोजसम्मको समय मागेको छ। उसलाई कति समय म्याद दिने निर्णय भने हुन बाँकी छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनअनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिँदै सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा मन्त्रालयमातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वनय एकाइका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले भने, ‘अब पनि काम पूरा नभए ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्छौं।’
धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ३ अर्ब ८ करोड ११ लाख ४२ हजार रूपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सातौंपटक म्याद थपका लागि ठेकेदार कम्पनीले धरहराको लागत खर्च भ्याटबाहेक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँको भिओ (भेरिएसन अर्डर) प्रस्ताव गरेको छ। ‘तर त्यसलाई हामीले स्विकारेका छैनौं। सम्झौता हुन बाँकी छ,’ अधिकारीले भने।
मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार अहिलेसम्म धरहरा निर्माणको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत छ। सम्झौता हुँदा प्रस्तावित संचरनाबाहेक प्रशासनिक भवन, मन्दिर र पाटी निर्माणको काम थपिएको छ।
पहिलो सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटक २०७८ असार १६ गते ६ महिनाका लागि म्याद थप सम्झौता गरिएको थियो। त्यस अवधिभित्र पनि काम पूरा नभएपछि तेस्रोपटक २०७८ पुस १० गते ३ महिना २० दिन, चौथौपटक २०७८ चैत ३० गते ९ महिना, पाँचौंपटक २०७९ पुस ३० गते ९ महिना र छैटौंपटक २०८० असोज २७ गते ३ महिना ४ दिनका लागि म्याद थपिएको थियो। छैटौंपटक थपिएको म्यादभित्र काम नसकिए पछि २०८० माघ २ गते सातौंपटक म्याद थप्ने निर्णय भएको हो।
निर्णयअनुसार म्याद थप सम्झौता हुन बाँकी छ। एकाइका अनुसार सुन्धारमा प्राकृतिक पानी बगाउने विषय र कर्मचारी सञ्चय कोषले दाबी गरेको १८ आना जग्गाको विषयमा सुरु भएको विवाद अझै सुल्झिएको छैन।
स्थानीयवासीले सुन्धारामा पहिलेकै जस्तै प्राकृतिक पानी बगाउनुपर्ने र सबै संरचना पहिलेभन्दा दायाँबायाँ गर्न नहुने अडान राखेका छन्। तर अब त्यो सम्भव नभएको एकाइका कर्मचारीले बताएका छन्।
‘हामीले अध्ययन गर्दा सुन्धारामा जमिनको ४० फिटमुनि पानी भेटिएको छ तर धारा १२ फिटमुनि छ। ४० फिटमुनि भएको पानीलाई १२ फिटमुनिको सुन्धारामा कसरी लैजान सकिन्छ ?’ अधिकारीले भने, ‘हामीले डिप बोरिङ गरी ४० फिटमुनि भएको पानी सुन्धारामा खसाल्छौं भनेका छौं। स्थानीयवासी त्यो हुँदैन भन्छन्। त्यो नभए मेलम्चीबाट छुट्टै धारा ल्याउछौं भनेका छौं। उनीहरू त्यो पनि हुँदैन भन्छन्। अब के गर्ने ?’
अधिकारीका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको धरहराको भागलाई केमिकल राखेर पुरानै अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको छ। ‘भत्किएको भागलाई अब हामी सिसाको फ्रेमभित्र राख्दैनाैं। केमिकल राखेर जस्ताको तस्तै राख्ने छौं,’ उनले भने।
धराहरासँगै जोडिएको कर्मचारी सञ्चय कोषले दाबी गरेको १८ आना जग्गामा तत्काल केही संरचना नबनाउन उच्च अदालतले फैसला गरेको छ। अदालतको फैसलापछि उक्त जग्गामा केही पनि काम नभएको एकाइका कर्मचारीले जनाएका छन्।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८१ ०७:०३ बुधबार
