उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले व्यापार, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको प्रयास गरे पनि साथ नपाएको बताएका छन्।
मन्त्री रिजालका अनुसार उद्योग मन्त्रालयबाट मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न १७ वटा नीति तथा कानून तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा १२ वटा विषयमा रायका लागि पठाएकोमा तीन वटामा मात्र राय प्राप्त भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा तीन वटा विषयमा रायका लागि पठाएकोमा हालसम्म राय प्राप्त भएको छैन। मन्त्री रिजालसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरूले निरन्तर सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
पुस १६ गते मन्त्री रिजालले कार्यभार सम्हालेको नौ महिना पूरा भएको छ। मन्त्री रिजाल उद्योगमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुँदा देश भित्रै औद्योगिक वातावरण तयार गर्न निकै चुनौती देखिएको थियो।
चुनौतीलाई मन्त्री रिजालको कुशल नेतृत्वले समाधान गर्दै अघि बढिरहँदा मुलुकको निर्यात दरमा भइरहेको सुधार देखिएको छ।
२०४८ सालदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा मन्त्री रिजालको राजनीतिक यात्रा जारी रहँदा पहिलो पटक सरकारमा सामेल हुनुलाई मन्त्री रिजालले अवसर भन्दा बढी देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नुपर्ने चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढेका छन्।
मन्त्री रिजालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आह्वान गर्दै मुलुकभित्रै औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र उपभोक्तामैत्री बजार स्थापित गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै आइरहेको बताए।
मन्त्री रिजालको नेतृत्वपछि नेपाल आयल निगममा सुधारका संकेत देखिएका छन्। यसमध्ये निगम बक्यौता र ऋणमुक्त भएको छ।
त्यसैगरी बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथारसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र दुबै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्यको प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ।
चीनसँगका प्रमुख दुई नाकाहरू तातोपानी र रसुवागढी केरुङ नाका पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। करिब ११ महिनादेखि बस्न नसकेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको बैठक नियमित गर्नु, निर्यात अनुदान पाउने उद्योगको संख्या बढाइ कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा वृद्धि गर्न सक्नु लगायतका उपलब्धिहरू मन्त्री रिजालको अग्रसरतामा सफल भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १३ करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको १९.७१ प्रतिशत (एक अर्ब ६० करोड ४२ लाख रूपैयाँ) खर्च भएको छ। मंसिरसम्म उद्योग विभागले आफ्नो विनियोजित बजेटको ७३.७३ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।
कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड)को ५०.९७ प्रतिशत, नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धिमा दिगोपना कार्यक्रमको ५०.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रमका लागि ९० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा पूरै खर्च भई अपुग भएकाले थप रकम माग गरिएको छ। ६ वटा औद्योगिक ग्रामहरूको विकास गर्ने घोषणा गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम अन्तर्गत ४३ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकामा काम नियमित भैराखेको छ। हालसम्म ६ करोड ९२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा नेपाल आयल निगम ऋणमुक्त भएको छ। बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण र दुबै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्यको प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ।
पोखरामा नयाँ इन्धन भण्डारण गृहको शिलान्यास र विगत पाँच वर्षदेखि अल्झिरहेको सिमरा विमानस्थलमा हवाइ इन्धन भर्ने सुविधा सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अटो बिलिङ तथा ट्यांकर लक सिस्टम सुरू गरिएको छ।
चीनसँगका प्रमुख दुई नाकाहरू तातोपानी नाका र रसुवागढी केरुङ सञ्चालन गरिएको छ। दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषण ड्रिलिङ कार्यका लागि जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढेको छ।
मुआब्जा निर्धारण भई अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको छ। रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ।
यति मात्र नभई करिब ११ महिनादेखि बस्न नसकेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको बैठक नियमित भई विभिन्न ऐतिहासिक उपलब्धिहरू पनि मन्त्री रिजालकै अग्रसरतामा सफल भएका छन्।
प्रकाशित: १७ पुस २०८० ०३:१२ मंगलबार
