साढे पाँच वर्षकै अवधिमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व १३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब मात्रै थियो। तर,साढे ५ वर्षकै अवधिमा सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको हिस्सा १३ अर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बढेको छ।
आव २०८०/८१ को मंसिरको मसान्तसम्मको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेपछि पछिल्ला पाँच वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति ह्वातै बढेको छ। जसले गर्दा मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको बढ्यै छ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पनि पछिल्लो एक दशककै अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्ति निकै मौलाइरहेको बताउँछन्।‘पछिल्लो एक दशकमा सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्ति निकै बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने‘ विगतमा सरकारले सार्वजनिक ऋण खासै लिने गर्दैन्थ्यो। तर,अहिले पनि सार्वजनिक ऋण लिएर चालु खर्च धान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७५/७६ सालसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। सो ऋण आव आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुग्यो।
अर्थात त्यो बेला एकै वर्षमा तीन खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढेको थियो। आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड पुगेको थियो। आव २०७८/७९ मा एकै वर्षको अवधिमा झण्डै साढे दुई खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढ्यो।
त्यसैगरी आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा २३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सो अवधिसम्म आन्तरिकतर्फको ऋणको दायित्व ११ खर्ब ९७ करोड र बाह्यतर्फको ऋणको दायित्व ११ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।
प्रकाशित: १० पुस २०८० ०७:५९ मंगलबार
