कोभिड–१९ महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको भन्दै निजीक्षेत्र चिन्तित देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा समस्या यथावत् रहेको कारण व्यवसायीको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा तल झरेको निजीक्षेत्रका तीन संस्थाले बताएका छन्।
व्यावसायिक गतिविधि खस्किएका कारण सरकारको राजस्व १३ प्रतिशत घटेको ती संस्थाको दाबी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै व्यवसायीको मनोबल गुमेकाले सुधारका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। तीन संस्थाले आर्थिकक्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिएका छन्।
बजारमा माग घटेका कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानले उत्पादन कटौती गरेको, व्यापारिक कारोबारमा करिब ६० प्रतिशतले ह्रास आएको ती संस्थाको आसय हो। व्यवसाय सतप्रतिशत चल्न सक्ने आधारमा राजस्वको लक्ष्य राखिएको भए पनि व्यवसाय दुई तिहाइ खुम्चिँदा करिब पाँच दशकपछि अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ।
बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निजीक्षेत्रको आग्रह
निजीक्षेत्रले मुलुकमा सर्वसाधारणको आत्मविश्वास समेत घटेको जनाएको छ। ‘रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जानु हो,’निजीक्षेत्रले भनेको छ, ‘बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक छ।’
सरकारको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हुने गरेका कारण ठूलो रकम परिचालन हुन नसक्दा समस्या परेको ती संस्थाले बताएका छन्। पुँजीगत खर्च बढाउन अहिलेदेखि नै विशेष पहल आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्री दाहाललाई लिखित रूपमा आग्रह गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रले सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विभिन्न सुझाव दिएका छन्। विदेशबाट रकम आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यावसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। ‘अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ,’ निजीक्षेत्रका तीन संस्थाले भनेका छन्, ‘देशको क्रेडिट रेटिङ गरी निजीक्षेत्रलाई विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।’
प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरू विराटनगर, विरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा रहेका सयौं उद्योगहरूमा विना कुनै पूर्व सूचना दैनिक २० पटकसम्म विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगमा समस्या परेको बताएका छन्। ‘४ सय मेगावाट विजुली प्रशारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ’तीन संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘विभिन्न नदी वेसिनमा उत्पादन सुरु भैसकेका आयोजनाको बिजुली प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्न सकेको छैन्।’ उत्पादित बिजुली बेच्न नपाउँदा बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसकिने अवस्था रहेको हुँदा यसले सबैतिर समस्या सिर्जना गरेको निजीक्षेत्रको दाबी छ। ‘विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउन यथाशीध्र उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने र थप प्रशारण लाइन निर्माण गर्न तदारुकता आवश्यक छ,’ निजीक्षेत्रको भनाइ छ, ‘आगामी दिनमा यस्ता समस्या हुन नदिन प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पर्छ।’
उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गाको हदबन्दी हटाउनु पर्ने, जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुका साथै विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। सञ्चालनमा आएका दुई विमानस्थल पोखरा र गौतमवुद्ध पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सके वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउन सक्ने बताएका छन्। व्यावसायिक वातावरण बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय बैंकसँग उपलब्ध सम्पूर्ण उपकरण प्रयोग गरी पुँजीको लागत घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘साना तथा मझौला उद्यमलाई आधारदरमा न्यून प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ निजीक्षेत्रको सुझाव छ। चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेजी गर्न माग गरेका छन्। सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन जोखिमभार कम गरी १२ करोड रूपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने निजीक्षेत्रको सुझाव छ। निजीक्षेत्रको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ०२:४८ मंगलबार