दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भईरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्ग कार्यका लागि हुन लागेको जग्गा अधिग्रहण कार्यमा स्थानीयहरूले असतुष्टी व्यक्त गरेका छन्। नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार सुरु भएको पेट्रोलियम अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्ग कार्यका लागि भैरबी गाउँपालिका–१ रावतकोटको जलजलेमा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो।

स्थानीयहरूले आफूहरूसँग सरकारले कुनै पनि तहमा छलफल नगरी सिधा जग्गा अधिग्रहण कार्य थालेको भन्दै विरोध गरेका हुन्। उनीहरुले आफूसँग छलफल, सहमति र समन्वय नभई सरकारले एक्कासि आफू बस्दै आएको थाक थलोलाई अधिग्रहणका  लागि सुचना निकालेको भन्दै असतुष्टी व्यक्त गरेका छन्।  सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया कस्तो तरिकाबाट गर्न लागेको हो, स्थानीयले केके लाभ लिने, मुआब्जाको रेट लगायतका विषयमा अनविज्ञ भएको स्थानीयहरू  बताउँछन्। गत माघ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सुचना समेत निकालिसकेको छ।  

  जग्गाको सट्टा जग्गा र उचित मुआब्जाका लागि सरकारले ठोस कार्य योजना स्थानीयहरुमाँझ ल्याउनुपर्ने भैरवी गाउँपालिका –१ जलजलेका स्थानीय जग्गाधनी लालबहादुर थापाले बताए। ‘सरकारले स्थानीयसंग छलफल चलाएर अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।’ लालबहादुर थापाले भने, स्थानीयको चाहनाअनुसार अधिग्रहण हुनुपर्छ। सामान्य रुपमा झारो टार्ने गरी अधिग्रहण नगरियोस्।’

 स्थानीय २४ जना जग्गाधनीको करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। ड्रिलिङ कार्यका लागि बाइस हजार ६ सय ४५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। ९ घर स्थानीयको जग्गा बिचमा रहेको र मुआब्जाको सूचनामा नपरेको स्थानीय सिता थापाले बताईन्। ‘देशको विकासका लागि यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नु राम्रो भए पनि सरकारले छलफल विना नै सिधा सुचना निकालेको छ।’ स्थानीय जग्गाधनी सिता थापाले भनिन् ः ‘ढिला गरी मात्र अधिग्रहणका लागि सुचना निकालिएको खबर पायौं। सहमति नलिएर अधिग्रहण गर्न खोज्नु गलत कार्य हो।’ जग्गाधनीले मुआब्जा दाबी गर्न आ–आफ्नो भोग चलन गरिरहेको निस्साको प्रमाणसहित १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। 

अधिग्रहणमा पर्ने जग्गामा लगाइएको बाली, रुख काट्न, घर पर्खाल भत्काई लैजानका लागि ३५ दिनको समयसिमा तोकिएको छ। जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा अधिग्रहण नगर्नुपर्ने कारण भए कारण सहित सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। सरकाको  नीति राम्रो भए पनि, स्थानीयसंग छलफल चलाएर अधिग्रहणको सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवा धुव्र बहादुर थापाले बताए। ‘यो परियोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ््नुपर्छ भन्ने स्थानीयको भनाई पनि छ तर, छलफल, समन्वय नगरेको भन्दै दुखित छन्।’ धुव्र बहादुर थापाले भने, स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्दा न्यायोचित रुपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’  अर्का स्थानीय जग्गाधनी लक्ष्मी थापाको आफ्नो दुखेसो छ। जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी अनेक थरिको सुचना आएपछि आफूहरू दङ्ग परेको लक्ष्मीले बताईन्। एक्कासि आफूहरू बस्दै आएका थाक थलो छोड्नु पर्दा पिडा हुने बताईन्। ‘स्थानीयहरूको रोजगारीको व्यवस्थापन पनि आयोजनाले लिनुपर्छ।’ लक्ष्मीले भनिन्’ उचित रुपमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ।’

अन्वेषण भईरहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये श्री स्थान, नाविस्थान र पादुकामा सदिऔँदेखि ज्वाला बलिरहेको छ। नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो। उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबिच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भयो। प्राविधिक टोलीले साइस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगाएतका काम सम्पन भईसकेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अब पहिला गरिएको सर्भेका आधारमा ड्रिलिङ्गको काम हुनेछ। अव प्राविधिक टोलीले ४ किमी गहिराई सम्म ड्रिलिङको काम गर्नेछ। 

स्थलगत सर्भेको काम सकेर कोरोना महामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चिन फर्किएको थियो। २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरि सम्झौता गरिएको भए पनि कोरोना महामारीको कारण हुन सकेन्। २०७८ चैत्र १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० १०:०९ मंगलबार