राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशको बजेट अन्योलमा परेको छ। अन्य प्रदेशमा सरकारले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा कोशी प्रदेशमा भने बजेट ल्याउने-नल्याउनेबारे सरकार नै अलमलमा देखिएको छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका बेला कोशी प्रदेशको मुख्य सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २५ अगाडि नै ल्याउने तयारी गरेको सरकारनिकट स्रोतले जनाएको छ। तर मुख्य सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ २३ मै सरकार छाडेपछि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकार अल्पमतमा परेपछि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक नगरी प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको चर्चा चले पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन।
प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दबाब दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले जेठ २४ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अल्पमतमा परिसकेका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि अल्पमतमा परिसकेका कारण चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अलोकतान्त्रिक बाटोबाट बजेट ल्याउनुको साटो राजीनामा दिएर नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्।
यता कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अझै पनि बहुमत पुर्याउन अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई फकाउन व्यस्त रहेको स्रोतले जनाएको छ। सत्तामा टिकिरहन मुख्यमन्त्री कार्की प्रयत्नशील रहे पनि उनको प्रयास सफल हुने अवस्था भने देखिएको छैन। कोशी प्रदेश सरकारलाई हाल राप्रपाले साथ दिइरहेको छ। राप्रपालाई फकाएर नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनाउन प्रतिपक्षी दलहरूसमेत प्रयत्नशील छन्। नयाँ सरकारमा आउन राप्रपा तयार देखिएको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतसहितको नयाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ। राप्रपा नयाँ सरकारमा नआउने र प्रतिपक्षी दलका रूपमा बसेको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन र सञ्चालनमा समेत सकस हुने देखिएको छ।
कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यता विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको एकजना सांसद गरी ४७ जना छन्। कोशी प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन्। सरकार गठनका लागि बहुमत संख्या ४७ जना सांसद चाहिन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ भित्र प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमित संसद्बाट होस् या अध्यादेशको बाटोबाट होस्, कोशी प्रदेशको बजेट असार १ भित्रै आउने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले दाबी गरेको छ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८० ०२:१७ शनिबार
