काठमाडौं- नेपालले विकास साझेदारलाई उत्पादन विकास, वाणिज्यसम्बन्धी पूर्वाधार विकास, व्यापार सहजीकरण तथा बजार विस्तारीकरण लगायत मुख्य चार क्षेत्रमार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिका साथै लैंगिक सशक्तीकरण र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
हालै सम्पन्न व्यापार सहयोग दातृ समूहको १६औं बैठकमा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको कार्यविधि र वाणिज्य मन्त्रालयको क्षमता विकास रणनीति कार्यान्वयनको समीक्षाका क्रममा बोल्दै वाणिज्य सचिव ङइन्›प्रसाद उपाध्यायले उक्त आग्रह गरेका हुन्।
नेपालले विभिन्न आवधिक योजना तथा नीतिमार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, लैंगिक सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका लागि व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले नेपालका विकास साझेदारहरुलाई जानकारी गराए।
उपाध्यायले दातृ समूह सहजीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेकोमा जर्मन दूतावासलाई धन्यवाद दिँदै युरोपियन युनियन प्रतिनिधिमण्डललाई नयाँ दातृ सहजकर्ताको रुपमा स्वागत गरे। उनले सीमित आपूर्ति क्षमता र अपर्याप्त व्यापार पूर्वाधारका कारण यस क्षेत्रमा आइपर्ने चुनौती सम्बोधनका निम्ति युरोपियन युनियन, सम्बन्धित साझेदारहरु तथा निजी क्षेत्रसमेतसँग संयुक्त रूपमा काम गर्न वाणिज्य मन्त्रालय अग्रसर रहेको बताए।
सोही बैठकबाट नेपालको व्यापार विकासका लागि विस्तारित एकीकृत ढाँचा अन्तर्गत गठित दातृ समूहको सहजकर्ताको भूमिका जर्मन दूतावासबाट युरोपियन युनियन प्रतिनिधिमण्डललाई औपचारिक हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा नेपालको व्यापार क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विकास साझेदारहरुले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनका साथै नेपालको समग्र व्यापार क्षेत्रको विकासमा आफ्नो दृढ समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
नेपालको व्यापार विकासका लागि विस्तारित एकीकृत ढाँचा अन्तर्गत गठित दातृ समूहको सहजकर्ताको भूमिकाबाट बाहिरिँदै गरेको जर्मन दूतावासका उप–प्रमुख ज्याक्युलिन ग्रोथले व्यापार नीति, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र क्षमता विकास रणनीति आदिका माध्यमबाट व्यापार विस्तार नीति निर्माणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रयास प्रशंसायोग्य रहेको बताइन्। उनले व्यापार नीति र रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई विकास साझेदारको सहायता अझै आवश्यक रहेको बताउँदै व्यापारलाई क्षेत्रीय नीति, योजना र लाभका साधनमा मुख्य आधार बनाउन विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वयको आवश्यकतामा पनि जोड दिइन्।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै विस्तारित एकीकृत ढाँचाका नयाँ दातृ सहजकर्ता तथा नेपालका लागि युरोपियन युनियन प्रतिनिधिमण्डलका सहयोग प्रमुख आन्ड्रिआस रोइट्गरले आफ्नो नयाँ भूमिका ग्रहण गर्न पाउँदा प्रतिनिधिमण्डल हर्षित भएको बताए।
रोइट्गरले युरोपियन युनियन संसारका ठूला व्यापार साझेदारमध्ये एक रहेको र यसले सबैका लागि व्यापार रणनीति अवलम्बन गर्दै समावेशी विकासका लागि व्यापार र लगानीलाई धेरै महŒवपूर्ण साधनको रुपमा लिएको प्रस्ट्याए। साथै उनले नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुक सहुलियतपूर्ण विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने र नेपालले यो मौका अझै राम्रोसँग अँगाल्ने क्षमता राख्ने विश्वास व्यक्त गरे।
रोइट्गरले युरोपियन युनियनद्वारा प्रवर्द्धित हात–हतियार बाहेक सबै पहलले हात–हतियार बाहेकका सबै प्रकारका उत्पादनका लागि भन्सार र कोटाबिनाको पहुँच अनुमति दिइएको जनाउँदै विस्तारित एकीकृत ढाँचा दातृ सहजकर्ताको रुपमा युरोपियन युनियन विकास साझेदारबीचको समन्वय र व्यापारका लागि सहायता परिचालनमार्फत व्यापार क्षमता वृद्धिमा योगदान दिन तत्पर रहेको जानकारी पनि दिए।
सन् २०१६ मा मात्र नेपालले युरोपियन युनियनमा नौ करोड युरो बराबरको सामान निर्यात गर्दै युरोपलाई भारतपछिको दोस्रो ठूलो निर्यात बजार बनाउन सफल भएको छ।
दिगो र संस्थागत व्यापार विकासका लागि आपूर्ति क्षमताको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापार सेवाको विस्तार, वौद्धिक सम्पत्ति हकको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन, व्यापार मूलधारीकरण, व्यापार सहायता तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई नेपाल सरकारको व्यापार नीति २०१५ ले प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसका साथै सरकारले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ पनि लागू गरेको छ। यस नीतिले नेपालको निर्यात क्षेत्रले सामना गर्दै आइरहेका उल्लेख्य व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यस नीति मुख्य रुपमा सन् २०२० सम्ममा विस्तृत समूह अन्तर्गत विभाजन गरिएका सात क्षेत्रहरु र प्राथमिकतामा राखिएका १२ निर्यात सम्भावनाका क्षेत्रहरुका अवरोध सम्बोधन गर्ने कार्यमा केन्›ित रहने छ। यी क्षेत्रहरुमा अलैंची, अदुवा, चिया, औषधियुक्त तथा सुगन्धित वनस्पति, लत्ताकपडा, छाला, जुत्ता, च्यांग्रा, पस्मिना र गलैंचाजस्ता नौ वस्तुहरु र सूचना प्रविधि र बाहिरी स्रोत परिचालन, पर्यटन, सीप तथा अर्ध–सीपमूलक व्यावसायिक सेवाजस्ता ३ सेवाहरु पनि पर्दछन्।
नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ ले सन् २०२० सम्ममा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने एक सय ९० वटा कार्यको पहिचान गरी तिनको स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी तथा परिमाणात्मक सूचकको व्यवस्था समेत गरेको छ। यस रणनीति प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता विकासको लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वस्तु तथा मूल्य शृंखला विकास र सुगम आपूर्तिमा देखिएको बाधा अवरोधहरुलाई सम्बोधन गर्दै र उन्नत बजार पहुँचमा केन्द्रीत छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०६:४५ मंगलबार
