काठमाडौं- दुई साताअघिमात्र नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशनपछि कर्जामा ब्याज नबढाउने भद्र सहमति गरेका बैंकहरुले अघिल्लोपटक ब्याज बढाएको एक महिना हुँदानहुँदै फेरि कर्जाको ब्याज बढाउन थालेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर बढेको कारण कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपरेको भन्दै बैंकरहरुले धमाधम फागुन मसान्तदेखि लागू हुने गरी कर्जाको ब्याज बढ्ने ऋणीलाई फोन गरेर जानकारी गराउन थालेका छन्।
लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै छोटो समयको मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप तानिरहेका बैंकहरुले उच्च दरमा निक्षेप लिएर कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दा नोक्सानी हुने भएकाले तुरुन्तै एकपछि अर्को गर्दै कर्जाको ब्याज बढाउन थालेको दाबी गरेका छन्। केही बैंकले फागुनदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम ब्याज ११ प्रतिशत पुग्ने जानकारी आफ्ना ऋणीहरुलाई दिइसकेका छन्।
महँगो ब्याजदरमा निक्षेप लिएका कारणले पनि बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाउन बाध्य भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बिहीबार नागरिकलाई बताए।
साधारण बचत खातामा बढीमा २–३ प्रतिशत ब्याजमा बैंकहरुले निक्षेप लिए पनि मुद्दती तथा कल बचत खातामा सर्वसाधारणलाई १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर रकम संकलन गरेका छन्।
'निक्षेपको ब्याज बढेकाले कर्जाको ब्याजदर बढेको हुनुपर्छ,' उनले भने, '१२ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गरेका बैंकले कर्जा लगानी त्यही अनुसार गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्नु स्वभाविकै हो।'
तर, सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याजदर कम भएका कारण उनीहरुले त्यो रकम मुद्दती बचत र कल बचत खातमा सार्न थालेको बैंकर बताउँछन्। 'बढी ब्याज आउने भएका कारण ग्राहकले बचत खातामा भएको पैसा मुद्दती खाता र कल बचत खातामा धमाधम सार्दै छन्,' दाहालले भने, 'मुद्दती बचतमा १२ प्रतिशत र कल बचत खातामा पनि १०–१२ प्रतिशतमा ब्याज पाउने भएपछि किन २–३ प्रतिशत ब्याज पाउने बचत खातामा सर्वसाधारणले राख्थे?'
यसैगरी, ३–४ प्रतिशत ब्याजदर मै सर्वसाधारणले रकम संकलन गर्दै आएको कल बचत खाताको ब्याजदर बढाएर बैंकहरुले १०–१२ प्रतिशत दिन थालेपछि बचतकर्ताले बचत खाताको रकम उच्च ब्याज आउने खातामा सार्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन्।
बैंकहरुले पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगलाई समेत पत्र पठाएर कर्जाको ब्याजदर बढाएको जानकारी उद्योग व्यवसायीलाई दिन थालेका छन्।
जसका कारण ठूलो पुँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योग व्यवसायीले यसबाट लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने चेतावनीसमेत दिन थालेका छन्।
उद्योगीका अनुसार बैंकहरु ऋाफ्नो गल्तीको सजाय ऋणीहरुलाई बोकाएर आफू नाफामात्र कमाउन लागेकोले यसबाट चाँडै अर्थतन्त्रमा बिचलन आउनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका वित्तीय मध्यस्थकर्तामात्र हुन् तर उनीहरुको नाफा बढिरहने तर उद्योगको नाफा नबढ्ने भएपछि कसरी देशमा उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ भन्ने उद्योगीहरुको भनाइ रहेको छ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेडदर) पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको स्प्रेड दरभित्र रहेर बैंकहरुले कर्जा लगानी गनर्ुुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको बैंकरहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले बताए।
'निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जामा ब्याज पनि बढ्छ,' सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले, 'बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त हुँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटेर तल आउने गर्छ। तर, त्यस्तो रकमका अभाव भएका बेला दुवैको ब्याजदर बढ्छ।'
अघिल्लो वैशाखमा आएको भूकम्प र त्यसपछिको तराई–मधेस आन्दोलनका समयमा बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त रकम थियो। बचतकर्ताले सुरक्षित हुन बैंकमा लगेर पैसा जम्मा गरेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा यथेष्ठ लगानीयोग्य पुँजी थियो। त्यसबेला बैंकहरुले बचत खातामा एक प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका थिए। कर्जाको माग नभएकाले ६ देखि सात प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरु कर्जा लगानी बाध्य थिए।
तर, अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बैंकहरुलाई छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर भए पनि बैंकहरु निक्षेप तान्न लागिपरेका छन्। महँगो ब्याजमा लिएको निक्षेप रकम महँगै दरमा लगानी गर्न पुग्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको बैंकरहरुको दाबी छ।
तर, ऋणीहरु भने बढ्दा छिटोछिटो ब्याज बढाउने बैंकले घट्दा भने ब्याजदर घटाउन आनाकानी गर्ने गरेको बताउँछन्।
खुला बजार अर्थनीति अनुसार केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा अंकुश लगाउन सक्दैन। त्यसैले पनि बैंकहरुले आफ्नो मनोमानी किसिमले कर्जाको ब्याजदर बढाएका हुन्। 'केही बैंकले १५ दिनमै, केहीले एक महिनामा र केहीले ३–३ महिनामा कर्जाको ब्याजदरमा हेरफेर गर्ने गर्छन्,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च कर्मचारीले भने, 'पुराना बैंकले भन्दा नयाँले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर छिटोछिटो परिवर्तन गर्छन्।'
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पाँच महिनाको अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुँदा कर्जाको वृद्धिदर ९ प्रतिशत छ। अर्थात जति कर्जा प्रवाह बढी भयो त्यो अनुपातमा निक्षेप भने बढेको देखिएको छैन। यसको मार गाडी खरिद गर्ने, ऋण लिएर घर बनाउनेदेखि लिएर ऋण लिएर उद्योग चलाउनेसम्मलाई परेको छ। हिजो कम ब्याजदरमा कर्जा लिएकाहरु आज बढी ब्याज तिर्न बाध्य छन्।
सुरुमा नयाँ कर्जाको योजनामा मात्र बढेको ब्याजदर विस्तारै पुराना कर्जाको पनि पटकपटक बढ्न पुगेको छ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०५:३४ शुक्रबार